काठमाडौँ –आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत विवाहित महिलामाथि यौन शोषण गरेको आरोप लागेका कृष्णमान प्रधानलाई संवैधानिक परिषद्ले गत असार २ मा निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्यो । यौन शोषणजस्तो गम्भीर आरोप लागे पनि प्रधानलाई संवैधानिक पद निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले एकमतले सिफारिस गरे ।
बलात्कार र यौन शोषणको डरलाग्दो तथ्यांक, पीडितलाई न्याय पाउनै मुस्किल
राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखसहितको बैठकले प्रधानको नियुक्ति गर्दा यो आरोपलाई अनदेखा मात्रै गरेन, नियुक्तिका लागि चाहिने उच्च नैतिक चरित्र भएको भनी संविधानमा लेखिएको व्यवस्थाकै बर्खिलाप पनि गरे ।
जबकि, आयुक्त सिफारिस प्रधानले काठमाडौं जिल्ला अदालतमै यौन शोषणमा परेकी महिलालाई रकम दिएर ‘मुद्दा मिलापत्र’ गराएको पुष्टि भइसकेको छ ।
प्रधानलाई सिफारिस गरिएपछि पीडित महिला संसदीय सुनुवाइ समितिमै उजुरी दिन पुगेपछि मात्रै यो प्रकरण बाहिर आएको हो । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउन उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भनी योग्यता निर्धारण गरिएको छ । गम्भीर विषय सतहमा आएपछि प्रधानलाई आयुक्तका लागि अनुमोदन गर्ने वा रद्द भन्नेमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा कपिलवस्तुका तत्कालीन न्यायाधीश भुवन गिरी दोषी ठहरिए । सम्बन्धविच्छेद प्रक्रियामा रहेकी पत्नीमाथि ‘वैवाहिक बलात्कारको अभियोग’ मा गत जेठ १३ मा गिरीलाई काठमाडौं अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतले सुरुमा धरौटीमा रिहा गरेकामा उच्च अदालतबाट पनि जिल्लाकै आदेश सदर भयो । तर, जिल्ला र उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले गत चैत २१ मा गिरीलाई पुर्पक्षमा कारागार पठाउन आदेश दियो । त्यसअघि न्यायाधीश गिरीविरुद्ध पीडित पत्नीलाई कानुनी लडाइँमा पुग्न किनै सकस परेको थियो । कहिले प्रहरीले जाहेरी नलिने, कहिले न्यायाधीश गिरीकै तुजुकमा उल्टै मानमर्दन गर्नेलगायत सकस बेहोर्दै पीडितले अन्ततः कसुरमा संलग्न पतिविरुद्धको कानुनी लडाइँ जितिन् ।
आफ्नै संरक्षणमा रहेकी नाबालिकमाथि ३ वर्षदेखि जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा ललितपुर जिल्ला अदालतले व्यापारी सुशील चटौतलाई ०७९ चैत १८ मा दोषी ठहर गर्दै १८ वर्ष १ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । बलात्कारपीडित नाबालिकलाई ८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दोषीबाटै भराउने फैसला पनि जिल्ला अदालतबाट भएको थियो । उच्च अदालत पाटनले भने चटौतलाई गत जेठ १ मा सफाइ दिएको छ । बलात्कार अभियोगमा चटौतविरुद्ध अभियोजन गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरकी संगीता थोकरलाई ‘मुद्दा अभियोजन’ गरेको विषयमा त्यसैबेला ‘माथिबाट केरकार’ भएको थियो । त्यसपछि शंकास्पद रूपमा उनको अकस्मात् हेटौंडा सरुवा भएको थियो । तैपनि, जिल्लाबाट चटौत दोषी ठहर भए । त्यसपछि चटौत पक्ष उच्च गएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणसहितका वैज्ञानिक तथ्यरप्रमाण हुँदाहुँदै चटौतलाई दिइएको सफाइ पनि विवादको घेरामा छ ।
संसद् सचिवालयमै कार्यरत कर्मचारीमाथि यौन शोषण गरेको अभियोगमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध काठमाडौं अदालतमै मुद्दा दायर भयो । त्यही प्रकरणमा २०७६ असोजमा सभामुख निवासबाटै पक्राउ परे । गम्भीर अपराध अभियोग लागेपछि बाध्य भएर पदबाट राजीनामा दिएका उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती करणीमा मुद्दा दायर भयो । पछि यो मुद्दा भने उनले जितेका थिए ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने पनि बलात्कार अभियोगमै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट दोषी ठहर भए । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएका सन्दीपले आफूविरुद्धको अभियोगबाट सफाइ पाए । त्यसपछि पीडित पक्ष सर्वोच्च जाने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर, पीडितले सन्दीपविरुद्ध सर्वोच्च नजाने भन्दै उच्चमा केही दिनअघि मात्रै निवेदन दिएकी छन् । बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराध अभियोगमा पीडितले निवेदन दिंदैमा सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनका लागि जानबाट रोकिन त सक्तैन तर पीडितले किन अहिले आएर पुनरावेदनमा नजान निवेदन दिइन् भन्ने विषय ‘रहस्य’ बनेको छ ।
माथिका यी केही तथ्यले बलात्कार र यौन शोषणजस्ता गम्भीर अपराधमा कुन तहका व्यक्ति मुछिएका छन् र पीडितलाई न्याय पाउन कति सकस छ भन्ने तथ्यको उजागर गर्छ । आरोपितलाई संरक्षण गर्न राज्यकै उच्च ओहदाका व्यक्ति नै लाग्नुले पीडितलाई न्याय दिलाउने विषय झनै पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध अभियोगमा संलग्नलाई कठोर सजायको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तर, कतिपय कसुरमा सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा पीडितलाई भित्रभित्रै मिलापत्र गर्न बाध्य बनाउने, बयान फेर्न लगाउने र त्यसकै आडमा मुद्दाको स्वाभाविक किनारा नलाग्दै बीचमै अवरुद्ध पार्नेसम्मका प्रयासले दोषी कानुनी सजायबाट उन्मुक्तिमा जाने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको पछिल्लो ८ वर्षको तथ्यांकले पनि बलात्कारका घटनाको डरलाग्दो चित्र देखाउँछ । आव २०७३र७४ देखि आव २०८०र८१ को ८ वर्षको तथ्यांक अनुसार देशभर १६ हजार ९ सय ६० जनामाथि बलात्कार भएको प्रहरी अभिलेखले देखाउँछ । त्यस्तै यस अवधिमा ५ हजार १ सय ५ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको देखिन्छ । बलात्कार र बलात्कार प्रयाससँग सम्बन्धित जाहेरी प्रहरीमा परे पनि थुप्रै पीडक कारबाहीको दायराबाहिर छन् । जाहेरीमा समेटिएका विषयसँग सम्बन्धित कोही फरार र कतिपयका मुद्दा अदालती प्रक्रियामा रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आव २०७३र७४ मा १ हजार १ सय ३१ जनामाथि बलात्कार भएको र ५ सय ३६ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको अभिलेख छ ।
आव २०७४र७५ मा १ हजार ४ सय ८० माथि बलात्कार र ७ सय २७ माथि बलात्कार प्रयास भएको उल्लेख छ । आव २०७५र७६ मा २ हजार २ सय ९२ माथि बलात्कार र ७ सय ८६ माथि बलात्कार प्रयास, आव २०७६र७७ २ हजार १८१ माथि बलात्कार र ६ सय ८७ माथि बलात्कार प्रयास, आव २०७७र७८ मा २ हजार ६ सय ९ माथि बलात्कार र ७ सय ३६ माथि बलात्कार प्रयास, आव ०७८र७९ मा २ हजार ३ सय ८० माथि बलात्कार र ६ सय ५५ माथि बलात्कार प्रयास, आव ०७९र८० मा २ हजार ३ सय ८७ माथि बलात्कार र ५ सय १८ माथि बलात्कार प्रयास तथा आव २०८०र८१ मा २ हजार ५ सय ७ माथि बलात्कार र ४ सय ६० माथि बलात्कार प्रयास भएको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा बलात्कारका दोषीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रहरीमा दर्ता भएको अपराध तथ्यांक हेर्दा बलात्कारका घटनासँग सम्बन्धित तथ्यांक डरलाग्दो देखिन्छन् । कानुनमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार भए जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ । १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मकालाई बलात्कार गरे १८ देखि २० वर्षसम्म कैद, १४ देखि १६ वर्षसम्मका किशोरीलाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद, १६ देखि १८ वर्षकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद र १८ वर्षमाथिकालाई बलात्कार गरे ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यसबाहेक वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पनि पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । कानुनमा करणी गर्नेविरुद्ध कठोर सजाय भए पनि अपराधमा भने कमी आएको छैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य तथा अधिकारवादी मोहना अन्सारी बलात्कार र बलात्कार प्रयास गरेका घटनाको तथ्यांक निकै डरलाग्दो रूपमा देखिएको तर यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्य संयन्त्र नै विभाजित हुने गरेको टिप्पणी गरिन् । ‘प्रहरीको अभिलेख अनुसार बलात्कारबाट पीडित र बलात्कार प्रयास गरिएका घटना नै डरलाग्दो देखिन्छ, यो त अन्याय र अपराध सहन्न भनेर पीडित कानुनी उपचारका लागि आएका विषय भए,’ अन्सारीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘बलात्कार पीडितको ठूलो हिस्सा त विभिन्न पक्षको अवरोधका कारण कानुनी लडाइँका लागि बाहिर निस्कनै नसक्ने अवस्था छ, पीडितले आफ्नै परिवार, समाज, राज्य र पीडक सबैतिरबाट न्यायका लागि अवरोधको सामना गर्नुपरेको स्थिति छ अनि पीडितले कसरी ढुक्कसँग न्याय पाउन सक्छन् रु’ कानुनी उपचारमा गएपछि बिनादबाब–प्रभाव निष्पक्ष न्याय पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुने हो भने बलात्कारजन्य अपराधपीडितले निर्धक्कसँग जाहेरी दिने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताइन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्की प्रहरीमा दर्ता भएका कूल जाहेरीमा बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य अपराधको हिस्सा चौथोरपाँचौं नम्बरमा हुनु आफैंमा डरलाग्दो भएको बताउँछन् । ‘बलात्कार र यससँग सम्बन्धित कसुर आफैैंमा गम्भीर फौजदारी अपराध हो, यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरी सधैं सक्रिय रहन्छ नै,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘यस्ता अपराध किन बढिरहेका छन् भन्नेतर्फ पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’
कार्कीले बलात्कारका घटना बढ्नुका पछाडि मुख्यगरी ५ कारण औंल्याए । ‘नैतिकतामा आएको गिरावट, शिक्षामा भौतिकवाद, व्यवहारमा भोग्यवाद, अपराध ढाकछोप गर्न परिवारभित्रैबाट तथाकथित लोकलाज र पीडित आफैं अपराध सहेर बस्ने प्रवृत्तिले बलात्कारजन्य अपराध नियन्त्रणमा चुनौती छन्,’ उनले भने, ‘नैतिक र सामाजिक शिक्षालाई हामीले बिर्सिदै गयौं । भौतिकवादका नाममा नैतिकता र सामाजिक चरित्रलाई पन्छाउन थाल्यौं । त्यसको नतिजा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा रिफ्लेक्सन हुन थाल्यो ।’ कार्कीले यस्ता अपराधमा संलग्न परिवार र नातेदार तथा अरु जोसुकै भए पनि सहेर नबस्न पीडित पक्षलाई आग्रह गरे ।
अधिकारवादी अन्सारी बलात्कारजन्य अपराधका पीडितलाई सहज न्याय पाउनै मुस्किल रहेकाले चाहेर पनि पीडितको ठूलो हिस्सा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनबाट हच्किएको बताउँछिन् । ‘पछिल्ला केही घटनाले पीडितलाई न्याय दिने कि नदिने भन्ने विषयमा राज्य संयन्त्र नै ध्रुवीकरण बनेको छ । यौन हिंसाका आरोपित नै संवैधानिक निकायमा सिफारिस हुनुले त्यसको पुष्ट्याई गर्छ,’ अन्सारी भन्छिन्, ‘न्यायालयले पनि यस्ता अपराधका घटना उजागर गर्दै जाँदा मिडिया ट्रायलका रूपमा हेर्न थाल्यो । तर यो त पीडितलाई सामाजिक न्याय दिने कि नदिने, सामाजिक पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने रु अपराधमा संलग्नलाई कठघरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषय हो । यौन शोषणका आरोपितलाई नै निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिन्छ भने न्यायमा पहुँच नभएका पीडित कसरी प्रहरीमा पुगेर उजुरी दिन सक्छन् र रु’
