धनगढी, १३ साउन
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार सम्बन्धी दस्ताबेजहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा हरूसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम धनगढीमा सुरु भएको छ।
महिला कानुन र विकास मञ्च को आयोजनामा धनगढी स्थित डिभोटी होटेलमा आइतबार बाट सुरु भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम मङ्गलवारसम्म सञ्चालन हुनेछ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टिका थापाले महिलाका सवालमा केन्द्रित तीन दिने कार्यक्रम फलदायी बन्ने बताइन्। महिला मैत्री कानुन पर्याप्त मात्रामा बन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उस्तै रहेको उनको भनाइ थियो । समाजमा ग्रस्त कुरीति प्रथाहरूको अन्त्य नहुँदा सुदूरपश्चिमका महिलाहरू अझ समस्यामा रहेको मन्त्री थापाले बताइन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा उपसभामुख कोइली देवी चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि महिलाका सवाल केन्द्रित विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गरेको बताइन्। पछिल्लो समय राजनीतिमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्नु सुखद पक्ष भए पनि आर्थिक नैतिक तथा शैक्षिक पक्ष मा भने अझै सुधार हुन नसकेको उनले बताइन् ।
उद्घाटन सत्र लगत्तै वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले बेइजिङ घोषणापत्र एवं बेइजिङ कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिन आइतबार बेइजिङ घोषणापत्र सँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्ताबेजहरू र सिड र दिगो विकासका लक्ष्यका बारेमा छलफल गरिएको महिला कानुन र विकास मञ्चकार्य कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार श्रावण १४ गति सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको हिंसा र दुर्व्यवहार महासन्धि १९०,महिला हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी घोषणापत्र १९९३,सिडको विशिष्ट अधिकार र राज्यको दायित्वका विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग छलफल हुनेछ। यस्तै कार्यक्रमको अन्तिम दिन श्रावण १५ गते मङ्गलवार नेपालमा सिड को कार्यान्वयनको अवस्था,संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० का बारेमा बृहत् छलफल हुनेछ। UN Women को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई महिला अधिकारकर्मी एवं दलित महिला अधिकार मञ्च (dwrf) कि अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले सहजीकरण गरिरहेकी छिन् ।