अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरआवासीय नेपालीहरूबाट भ्रष्टाचार भएमा छानबिन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव फणिन्द्र गौतमले अख्तियारको प्रस्ताव समेट्नुपर्ने बताए । अख्तियारले साउन ३१ गते नै पेस गरेको उक्त प्रस्तावको विषयले बुधबारको समिति बैठकमा छलफल भएको हो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधनकर्ता र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आफ्ना कुरा बोल्न दिएलगत्तै कानुन सचिव गौतमलाई समय उपलब्ध गराएका थिए ।
गौतमले सुरुमै अख्तियारले निजी क्षेत्र र स्वार्थ बाझिने विषयका साथसाथै गैरआवासीय नेपालीलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेट्न अख्तियारले प्रस्ताव गरेको बताए । ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्दा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरेकाले यसलाई टुङ्गाउनुपर्ने हो कि रु’ गौतमले भने, ‘एनआरएन निजी क्षेत्र हो वा अन्य कुनै हो स्पष्ट गर्दा सहज होला । ’
गौतमले आफ्ना कुरा राखेपछि सभापति खतिवडाले यो विषय गम्भीर भएकाले सबै सांसदहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा राख्न केही बेर समय उपलब्ध गराए । लगत्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफ्ना भनाई राखे ।
उनले एनआरएनलाई नेपाली सरहको राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिएर संविधानमा राखेपछि अख्तियार विधेयकमा पनि समेट्नुपर्ने बताए ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आर्थिक अधिकार दिएपछि भ्रष्टाचार जोडिने बताए । तर, निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा टुंगो लागेपछि मात्रै उक्त विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने उनले बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले पनि उक्त विषय समेट्दै राम्रो हुने बताए । “गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक क्षेत्रमा लगानी लगानी गर्न पाउने भनेपछि यो विषय राख्दै राम्रो हुन्छ,” उनले भने ।
तथापि, उक्त विषय टुंगो लाग्न सकेन । निजी क्षेत्रको विषय टुंग्याउँदा नै सो विषय टुंग्याइने गरी थाती राखिएको छ । एनआरएनलाई भोटिङबाहेक आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिएपछि उनीहरूमाथि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने मत केही सांसदले राखे ।
