धनगढी, भदौ ७ गते । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । थारू÷रानाथारू समुदाय र सत्तापक्षकै केही प्रदेश सभा सदस्यको विरोधका बिच उक्त विधेयक पारित भएको हो ।
थारू/रानाथारू समुदायको समावेशी कोटाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गीता चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उपस्थित प्रदेश सभा सदस्यले सदनमा विरोध जनाउनुभएको थियो ।
तर सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको भन्दै सर्वसम्मतिले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार थारू/रानाथारू समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी कोटा १८ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरिएको छ । विधेयकमा थारू/रानाथारू समुदायको कोटा १५ प्रतिशत मात्रै राखिएको भन्दै सडक र सदनमा विरोध जनाइएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले थारू र रानाथारू दुवै समुदायका गरेर जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी कोटा १७.८२ प्रतिशत हुने गरे विधेयकमा १५ प्रतिशत मात्रै राखिएकाप्रति आपत्ति रहेको जनाउनुभयो ।
गहिरो रूपमा छलफल नै नगरी हतार हतारमा विधेयक अगाडि बढाइएको उहाँको आरोप छ । विधेयकमा भएको कमी कमजोरी संशोधन गर्नुपर्ने चौधरीको जोड छ । यथास्थितिमा विधेयक पास गरिएकाले विरोध जनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विधेयक पास गर्नुअगाडि त्यसबारे छलफल गरिएको थियो । छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरू तुल्सी देवकोटा, शिवसिंह ओली, चक्र मल्ललगायतले भाग लिनुभएको थियो । उहाँहरूले विधेयकको सवालमा उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभएको थियो ।
छलफलका क्रममा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्कीले निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकास सात वर्षदेखि रोकिएकाले प्रदेश सरकारले संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाएको बताउनुभयो । “प्रदेश कर्मचारीको वृत्तिविकास धेरै समयसम्म रोकिनु हुन्न भन्ने प्रदेश सरकारको मान्यता छ,” उहाँले थप्नुभयो, “त्यसैले यो विधेयकलाई सरकारले अगाडि बढाएको छ ।”
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले थारू र रानाथारू समुदायको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । “तपाईंहरूको जायज माग सम्बोधन हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समावेशिताको सवाल र तपाइँहरूको मुद्दाबाट प्रदेश सरकार टाढा छैन ।” निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित भइसकेपछि थारू र रानाथारू समुदायकै सल्लाहमा समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर सबै विषयको टुङ्गो लगाइने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।
