प्रेस चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्कीलाई ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ र विश्व बजारमा आएको आर्थिक मन्दी र कोरोनाकालको असर सुदूरपश्चिमका आमसञ्चार माध्यममा पनि परेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै मन्त्री सार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
‘आर्थिक अवस्थामा आएको मन्दीले धेरै सञ्चार माध्यमहरू बन्द भएका छन् भने अधिकांश पत्रकारहरू आफ्नो पेसा छोडेर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन’ मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रका उल्लेख गरिएको छ ।

प्रेस चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महासचिव शिवराज भट्टले मन्त्री सार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । मन्त्रीलाई बुझाइएका ज्ञापन पत्रमा ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन २०७६’ खारेजीको माग गरिएको छ । आमसञ्चार नीति बनाउन गठन गरिएको समितिले बुझाएको मस्यौदामा थप छलफल गरि परिमार्जनसहित विधेयक यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गर्न समेत माग गरिएको छ । प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणका आधारमा प्रदेशभित्रका पत्रपत्रिकाहरूलाई मासिक रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गर्न, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विगतका वर्षहरूमा रेडियो, अनलाइन पत्रिका, अनलाइन टिभी र पत्रपत्रिकाहरूलाई वार्षिक रुपमा दिदै आएको ८ हजार रकम एकदम न्यून र लाजमर्दो भएकाले त्यो रकम मासिक रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका रुपमा दिन समेत माग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरूबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने सूचना प्रदेशभित्रका सञ्चार माध्यममा अनिवार्य रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सुदूरपश्चिममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूका लागि कम्तीमा १० लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न र प्रदेशभित्रका सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता र दक्षता बढाउनका लागि यथाशीघ्र मिडिया एकेडेमीको स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

मन्त्रीलाई प्रेस चौतारीका नेता तथा बरिष्ठ पत्रकार हेमन्त पौडेल, दिलबहादुर छत्याल, प्रेस चौतारी महासचिव शिवराज भट्ट, कैलाली अध्यक्ष भानुभक्त आचार्य लगायतले पत्रकारहरूको समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रचार विभाग उपप्रमुख मातृका तिमिल्सेना, सचिव भोजराज जोशी, प्रेस चौतारी प्रदेश सदस्य जीवन विष्ट र कैलाली उपाध्यक्ष निराजन परियारसमेत उपस्थित थिए ।

प्रेस चौतारीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पत्रकारहरूको हक अधिकारको लागि आफू लागिपर्ने बताएका थिए । उनले आमसञ्चार नीति सदनमा पेश गर्न मन्त्रीपरिषदको अनुमति माग गरिएको बताएका थिए ।