धनगढी- प्रेस चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्कीलाई ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ। विश्व बजारमा आएको आर्थिक मन्दी र कोरोनाकालको असर सुदूरपश्चिमका आमसञ्चार माध्यममा पनि परेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै मन्त्री सार्कीलाई आईतवार ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
आर्थिक अवस्थामा आएको मन्दीले धेरै सञ्चार माध्यमहरू बन्द भएका छन् भने अधिकांश पत्रकारहरू आफ्नो पेसा छोडेर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन’ मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रेस चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महासचिव शिवराज भट्टले मन्त्री सार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
मन्त्रीलाई बुझाइएका ज्ञापन पत्रमा ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन २०७६’ खारेजीको माग गरिएको छ। आमसञ्चार नीति बनाउन गठन गरिएको समितिले बुझाएको मस्यौदामा थप छलफल गरि परिमार्जनसहित विधेयक यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गर्न समेत माग गरिएको छ।
प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणका आधारमा प्रदेशभित्रका पत्रपत्रिकाहरूलाई मासिक रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गर्न, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विगतका वर्षहरूमा रेडियो, अनलाइन पत्रिका, अनलाइन टिभी र पत्रपत्रिकाहरूलाई वार्षिक रुपमा दिदै आएको ८ हजार रकम एकदम न्यून र लाजमर्दो भएकाले त्यो रकम मासिक रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका रुपमा दिन लगाएतका माग गरिएको छ।
