काठमाण्डौ – नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो बैठकले वार्षिक कार्ययोजना र केही समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा हिजो सकिएको बैठकले विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
एमालेले देशमा अराजकता फैलाउने प्रवृत्ति देखा परेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिस्पर्धात्मक तरिका अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् माआवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकारलक्षित अभिव्यक्तिप्रति पोलिटब्युरोले आपत्ति जनाएको छ । प्रचण्डले दुई हप्ताअघि संसद्मा सरकारलक्षित दिएको अभिव्यक्ति सरकारबाट बाहिरिएपछि आएको आवेगपूर्ण भनाइ भएको एमालेले जनाएको छ ।
एमालेले दुई हप्ताअघि बङ्गलादेशमा भएको राजनीतकि घटनाक्रमप्रति टिप्पणी गर्दै त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्कने विश्वास व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै, इजरायलमा अध्ययन गर्न गएको बेला हमासको अपरहणमा परेका नेपालका विपिन जोशी रिहाइको माग गरेको छ ।
पोलिटब्युरोले पारित गरेको प्रस्तावमा रुस– युक्रेन युद्धमा विभिन्न कारणले संलग्न हुन पुगेका ४० भन्दा बढी नेपाली युवाहरुको समेत ज्यान गइसकेको उल्लेख गर्दै रुस– युक्रेन बीच शीघ्र युद्धविराम गर्न, रुसी सेनामा भर्ती हुन पुगेका नेपाली युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउन र युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपाली युवाहरुलाई रिहा गर्न माग गरेको छ ।
बैठकले सहकारी र लुघुवित्त पीडित र सहकारीको रकम अपलचलन लगायत मुद्दामा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई तीव्रता दिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि देशमा आशा जागेको उल्लेख गर्दै बैठकले अझै प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
बैठकले सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौका नदी तथा खोलाको मापदण्डबारे दिएको परमादेश पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रवन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । बैठकले हवाइ र सडक सुरक्षामा गम्भीर ध्यान दिन, नियामक निकायहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन, सडकहरुको मर्मत सम्भारमा लगानी वृद्धि गर्न र यात्रुहरुको सुरक्षाप्रति थप संवेदनशील बन्न सम्बद्ध निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जलवायु सङ्कटले हिमाली क्षेत्रमा नसोचेका जोखिमहरु थपिँदै जानु र ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधार एवम् नागरिकहरुको जिउधनको क्षति बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएकाले आवश्यक सुरक्षा र नागरिकको पुनस्र्थापनामा ध्यान दिन पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको वार्षिक कार्ययोजनामा ५१ पोलिटब्युरो सदस्यहरूले आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए । ती सुझावहरुलाई समेटेर सचिवालय बैठकले समायोजन गर्ने निर्णय गर्ने भएको छ ।
