मार्तडी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा बजेट शून्यता हुँदा त्यो प्रभाव जिल्ला अस्पताल बाजुरामा परेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार साउन १ बाट बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेपछि जिल्ला अस्पताल बाजुरामा बजेट अभावका कारण औषधी खरिद गर्न समस्या भएको हो ।

जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क पाइने सिटामोल झोल सकिएको हुँदा थप औषधी खरिद गर्न बजेट नहुँदा समस्या भएको जिल्ला अस्पताल बाजुराका प्रमुख डा। समिता पुनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबै खालका अत्यावश्यक औषधी भए पनि थप औषधी खरिद गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । जिल्ला अस्पतालमा औषधी अभाव भएको हल्ला फैलाइए पनि औषधीको अभाव भन्नुभन्दा पनि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्ला अस्पताल बाजुरामा औषधी खरिदका लागि प्रदेश सरकारबाट मात्र बजेट विनियोजन हुन्छ ।

जिल्ला अस्पताल बाजुरालाई बजेट व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार मौन देखिएको छ । यति बेला प्रदेश सरकार नै बजेटको शून्यतामा भएपछि औषधी खरिद गर्न चुनौती भएको बेला स्थानीय सरकार नै मौन भएको बाजुरा अस्पतालका सूचना अधिकारी निर्पराज गिरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला अस्पताल बाजुरालाई बजेट व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि स्थानीय पालिकाले चासो देखाएका छैनन् ।

बाजुराका नौ वटै स्थानीय पालिकालाई बजेट व्यवस्थापनका लागि सहयोगको माग गरे पनि बेवास्ता गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालको विषयमा सबैले चासो लिनु पर्छ । औषधी खरिद गर्ने बजेट नहुँदा पनि अस्पतालमा औषधीको अभाव हुन नदिनका लागि खरिद प्रक्रिया चलेको छ ।

जिल्ला अस्पताल बाजुरामा १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । अहिले १८ जनामध्ये मेडिकल अधिकृत, हाडजोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञसहित १० जनाले अस्पतालमा सेवा दिँदै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय धेरै जटिल समस्याबाहेकका सबै उपचार अहिले जिल्ला अस्पताल बाजुरामै हुने गरेका छन् । विषेशज्ञ डाक्टरद्वारा गाइनो, अर्थोलगायतका अन्य अपरेसन जिल्ला अस्पतालमै गर्ने गरिएको सूचना अधिकारी गिरीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाका लागि एक जना एमडिजिपी डाक्टर, पर्याप्त बजेट, प्रशासनलाई सुशासन बनाउनका लागि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको दरबन्दीका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला अस्पतालको चुनौती

जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उपकरणको कमी तथा औषधीमा बजेट अभाव र खरिद प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुँदा बेला बेला अस्पतालमा कठिनाइ आउने गरेको जिल्ला अस्पताल बाजुराले जनाएको छ । औषधी खरिद प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्कालै उपलब्ध गराउन भने चुनौती रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी गिरीले बताउनुभयो । सङ्घीयताको मर्म अनुरूप स्वास्थ्यका संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारमार्फत नै औषधी खरिद गर्ने गरिए पनि विकट जिल्लामा औषधी अभावको समस्या अझै टरेको छैन । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको ९८ प्रकारका औषधीमध्ये स्थानीय सरकारले ४४, सङ्घीय सरकारले २२ र प्रदेश सरकारले ४१ प्ररकारका औषधी खरिद गर्न पाउँछन् ।