काठमाडौं-सांसद नै नभइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका सात जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले उनीहरुको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
पदमुक्त गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
आदेशमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट नेकपा ९एमाले०मा प्रवेश गरेका सात जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।