टीकापुर: विशेष अदालतले टीकापुरको जग्गा अनियमितता मुद्दामा ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
टीकापुर बजार क्षेत्रको ६ बिगाहा १८ कट्ठा १० धुर सरकारी जग्गा नक्कली कागजातका आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा हक हस्तान्तरण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा बिहीबार फैसला गर्दै ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। जसमा एक सय ६२ जनाले भने सफाइ पाएका छन्। दोषी ठहर हुनेमा टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खडकबहादुर शाहसमेत छन्।
शाहलाई तीन महिना कैद र १३ लाख सात हजार जरिवाना तोकिएको छ। उनलाई यसअघि नै अख्तियारले निलम्बन गरी जानकारी गराउनु भन्दै पत्र पठाएपछि टीकापुर नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निलम्बन गर्दै २०८० फागुनमा जानकारी गराएको थियो। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार शाहको निलम्बन जारी रहनेछ।
‘फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उहाँहरुलाई पूनरावेदनको अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘पूनरावेदनपछि सर्वोच्चले सफाइ दियो र उहाँको उपमेयरमा अवधि बाँकी रह्यो भने निलम्बन फिर्ता हुन्छ। सर्वोच्चबाट पनि दोषी ठहर भए उहाँको पद नै जान्छ।’ शाह २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका थिए। उनी नगर विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य हुन्। यस्तै शाहसहित अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीसमेत ११ जना तथा जग्गा खरिद गर्ने ७६ जना दोषी ठहर भएका छन्।
उनीहरुलाई कैद र जरिवानासहित उनीहरुको नाममा कायम भएको जग्गा जफत हुने फैसलामा उल्लेख छ। विशेष अदालतले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावललगायत सदस्यहरू श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खडगबहादुर शाह, अम्बादत्ता जोशी, योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टलाई दोषी ठहर गरेको हो।
कसुरको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै अदालतले जोशी र रावलाई डेढ वर्ष कैद र १३ लाख ७ हजार तीन सय जरिवाना तोकेको छ। जोशीलाई थप तीन महिना कैद हुने फैसलामा उल्लेख छ। अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भने तीन महिना कैद र १३ लाख सात हजार तीन सय जरिवाना तोकिएको छ। दोषी ठहर भएका अन्य जग्गाधनी ७६ जना छन्। उनीहरुलाई तीन महिना कैद र बिगोअनुसारको जरिवाना तोकिएको छ। जग्गाधनी अर्जुनप्रसाद कठायत, अशोक स्वाँर, इन्द्रादेवी भण्डारी, चक्रप्रसाद जैसी, डम्मरदेवी कुँवर, ताराकुमारी थापा, दलबहादुर विष्ट, दुर्गा रावल र देवकला बिष्ट, धनबहादुर बम, पदमराज जोशी, पवित्रा जैसी, भवानीप्रसाद पण्डित, मणिराज देवकोटा, मदनकुमार भट्टराई, महादेव थारू चौधरी, मेदेनी रावल, रतनदेवी रावल, लालबहादुर साउद, बिमादेवी कुँवर, शारदादेवी विष्ट, सुशीला हमाल, संगीता स्वाँर, हर्कबहादुर विष्ट, हिमा रावल, अरुणा केसी, अर्चना बम, आरती बम, ईश्वरी कुँवर, ईश्वरी विश्वकर्मा, कमलबहादुर धामी, कमलादेवी न्यौपाने, कलशा कुँवर, काशीलाल खत्री र कोकिला भण्डारीलाई तीन महिना कैद र बिगोअनुसारको जरिवाना सजाय भएको छ।
गणेशबहादुर खड्का, चन्द्रप्रकाश सोडारी, चेतराज जोशी, झपटसिंह बोहरा, टेकबहादुर रावल, तपेन्द्रबहादुर शाह, तिलकबहादुर विष्ट, दीपा ठकुल्ला, दुर्गादेवी बुढा, देवसरा भण्डारी, नन्दराम धमला, नामसराकुमारी शाह, पदमराज कठायत, परमानन्द जोशी, पशुपति रावल, पार्वतीदेवी भण्डारी, पूर्णप्रसाद शर्मा, पुष्पादेवी रावल, प्रवीण पौड्याल, प्रेमप्रसाद कठायत जैसी, भद्रा रोका क्षेत्री, भवानीप्रसाद जैसी, भारतीदेवी कडायत, मानबहादुर कुँवर, मीनादेवी थापामगर, रामबहादुर कडायत, रेखा आचार्य, लक्षिराम रिमाल, लक्ष्मीदेवी कुँवर, लक्ष्मीप्रसाद जैसी, लोगराज कठायत, वसुन्धरा कुँवर, विनिता न्यौपाने, सिद्धराज जैसी, सुनितादेवी रावल, सूर्यबहादुर रावल, तर्कराज टमाटा, मीनराज गिरी, रमेश खत्री, नरेशकुमार खत्री र हरिबहादुर कडायतलाई पनि कैद र जरिवाना तथा जग्गा जफतको फैसला भएको छ ।
यस्तै, कसुरमा सहभागी हुने प्रमाण अभावमा केशरबहादुर कुँवर र राजु आचार्य लगायत १ सय ६२ जनाले भने सफाइ पाएका छन्। उनीहरुको जग्गा भने जफत हुने फैसलामा उल्लेख छ। टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरू कर्मचारीहरू र जग्गाधनी गरी २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा १६२ जनाले भने सफाइ पाएका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ २६ गते ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद जरिवाना तथा व्यक्तिका नाममा लगिएको जग्गा जफतको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
नक्कली रसिद बनाई गलत ढंगले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियार समितिका अध्यक्षहरू, पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र जग्गा पाउने व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामध्ये १४ जना टीकापुर विकास समिति र त्यसको जग्गा वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी र एक सय १० जना जग्गाधनी हुन्।
