धनगढी, कैलाली-कैलालीको धनगढीमा मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी व्यवस्थापन सम्बन्धी सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। “परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समूह, नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी लगायतका सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ नापी अधिकृत धर्मराज ओझाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले व्यवस्थापनका मुख्य चुनौती र समाधानका उपायहरूलाई उजागर गरेको छ। अन्तरक्रिया कार्यक्रमले संविधान र प्रादेशिक नीतिहरूमा उल्लेखित व्यवस्थालाई मूर्तरूप दिन नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मोडलहरूको चर्चा गरेको थियो ।
ओझाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरीका लागि नेपाल सरकारले क्रमशः २०५७, २०६५, र २०७० सालमा घोषणा गरी पुनर्स्थापना कार्यक्रम अघि सारेको,२०७५ सालदेखि स्थानीय तहलाई पुनर्स्थापना कार्यको जिम्मेवारी सुम्पिए पनि स्पष्ट मोडालिटीको अभावमा काम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको थियो ।
सुरक्षित आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीलाई ३.५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न सकिने योजना समेत कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको थियो ।
कार्यक्रममा परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समूह, नेपालका कार्यकारी निर्देशक डवल बमले भने, “मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरू अझै पनि आफूले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र अवसरबाट वञ्चित छन्। राज्यका तीन वटै तहले एकीकृत ढङ्गले काम गर्न नसकेकै कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन। हामी सबै सरोकारवालाले समन्वय गरेर मात्र यी समस्याहरूको दिगो समाधान गर्न सक्छौँ।“
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यस्तो समूहको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ। यसै क्रममा, परिचयपत्र वितरण, सीप विकास तालिम, आवास निर्माण, र जमिन व्यवस्थापनमा समन्वयका उपायहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
कार्यक्रमले सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूबिच समन्वयको आवश्यकता र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका पनि प्रस्ट गरेको छ।
