अत्तरिया- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले सात वर्ष पूरा गर्दा पनि स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ। २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशनको ४५औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ लाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त क्षेत्रमा संरचना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नं। २ र ४ मा आठ वर्षअघि घोषित सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी शहर अहिले नाममा मात्र सीमित हुँदा यस क्षेत्रका नागरिक र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले गहिरो दुस्ख व्यक्त गरेका छन्।
गोदावरी नगरपालिकाका मेयर बिरेन्द्र भट्टका अनुसार, गोदावरी नगरपालिका वडा नं। ३ मा राजधानीका लागि २४ बिघा जमिन उपलब्ध रहेको छ, जसमा कुनै रुख पनि काटिएको छैन। आर्थिक संकटको बीचमा सबै मन्त्रालयहरू राजधानीमा सर्नुपर्ने आवश्यकता छैनस बरु गोदावरीमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, र संसद भवनलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर्क पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरूले राजधानीको पक्षमा ध्यान नदिई यस क्षेत्रको समग्र विकासमा ढिलाइ गरेको भन्दै मेयर भट्टले यसलाई आलोचना गरेका छन्। विशेषगरी, गोदावरी, जो प्रदेशको मुख्य ट्रान्जिट प्वाइंटमा स्थित छ, विकास र समृद्धिमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि तटस्थ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
गोदावरीमा राजधानी स्थापनाका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग डेलिगेसनमा छलफल भएको छ र चुरे क्षेत्रमा मासिने चिन्ताका बीच, गोदावरी नगरपालिकाभित्रको २४ बिघा खुल्ला चौर जमिनलाई राजधानी निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थायी राजधानीको विषयमा बारम्बार चर्चा भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ। प्रदेशका जनताले स्थायी राजधानीको लागि प्रभावकारी कदम चाँडै चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
स्थायी राजधानीको घोषणा गर्दा स्थानीयवासीहरू निकै उत्साहित भएका थिए, तर अहिले सरकारको पहलको अभावले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ। स्थानीयवासीहरूले भने, “तेघरीमा राजधानी बन्ने आशाले हामी खुसी थियौँ, तर अहिले सरकारको सक्रियता नदेखी निराश भएका छौँ। चाँडै कुनै समाधान आवश्यक छ।” चुनावी प्रचारमा राजधानी स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि अहिले कुनै ठोस कदम नचालेको आरोप स्थानीयवासीहरूले लगाएका छन्।
केही दिन अगाडी प्रदेशसभाको स्थापनादिवसका अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कानुन निर्माणमा सुस्तता, र सरकारले देखाएको चासोको कमीमाथि चर्चा भएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई स्थायी राजधानी निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले नेताहरूले राजधानीको विषयमा मौनता साँधेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
“यहाँ राजधानीको कुरा कसैले उठाएनन्, यो विडम्बना हो। दुई तिहाइको सरकार भए पनि राजधानीबारे चासो दिनुपर्ने हो,” प्रमुख मियाँले भने।
स्थायी राजधानीको विषयमा पटक–पटक चर्चा भए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आलोचना हुँदै आएको छ। प्रदेशका जनताले स्थायी राजधानीका लागि प्रभावकारी कदम चाँडै चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आरम्भका वर्षहरूमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा राजधानी स्थापनाको विषय समेटिए पनि पछिल्ला वर्षमा यो मुद्दा बजेटबाट हराएको छ। यसले राजधानी निर्माणको सम्भावना अझै अन्योलमा पारेको छ।
स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागेको लामो समय बितिसक्दा समेत निर्माणस्थलमा कुनै काम भएको छैन। स्थानीयवासीले राजधानी स्थापनाका लागि तत्काल ठोस पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रदेशसभाको सात वर्षे यात्रामा ठूला निर्णय लिने घोषणाहरू त भएका छन्, तर ती कार्यान्वयनमा उत्रन नसक्नु सुदूरपश्चिमको राजनीतिक नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न बनेको छ।