बर्दगोरिया, कैलाली – बर्दगोरिया गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर कुँवरको सक्रिय पहलपछि भूमिसम्बन्धी राजस्व दरमा महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको पीडा र व्यवहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कुँवरले लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया नि:शुल्क वा न्यूनतम राजस्वमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
गत चैत १२ गते धनगढीमा भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीद्वारा आयोजित पालिकास्तरीय अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कुँवरले वर्तमान राजस्व दर सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “सरकारले तोकेको राजस्व दर जनताको हैसियतभन्दा माथि छ। यसलाई घटाउनु वा पूर्णतः हटाउनु नै उपयुक्त हुनेछ।”
उनको यही सुझावलाई संस्थागत रुपमा ग्रहण गर्दै आयोगले राजस्व दरमा संशोधन गरेको छ। आयोगका विज्ञ सदस्य कमल सिंह रानाका अनुसार अब अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा कृषि प्रयोजनको लागि ५ कठ्ठासम्म ५ प्रतिशत, ५ कठ्ठाभन्दा बढीमा १० प्रतिशत र आवासीय प्रयोजनमा कठ्ठाको आधारमा १० प्रतिशत मात्र राजस्व लाग्नेछ।
“यसअघिको तुलनामा राजस्व बढी थियो, अब संशोधनसँगै जनतालाई राहत मिल्नेछ,” विज्ञ सदस्य रानाले जानकारी दिए।
बर्दगोरिया गाउँपालिकामा हालसम्मको नापजाँच कार्य सम्पन्न भइसकेको र संशोधित राजस्व दर अनुसार अब लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सहज हुने उनले स्पष्ट पारे। अध्यक्ष कुँवरले भने, “व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म जनताको अवस्था परिवर्तन हुँदैन। सरकारले अब जनताको न्याय, सहजता र अधिकारको पक्षमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ।”
यस निर्णयले बर्दगोरिया मात्र होइन, सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशका अव्यवस्थित बसोबासी समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
