धनगढी– महाकाली पुल आयोजनाको काम एक वर्ष देखि ठप्प भएको छ । गत वर्ष भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले पुलसँगै निर्माण भइरहेको पोखरीको गाइडबण्ड भत्काएपछि उक्त गाइडबण्डको भेरिएसन नहुँदा रोकिएको काम अझै सुचारु हुन सकेको छैन ।
‘यो आर्थिक वर्षमा त निर्माण कम्पनीले काम गर्नै पाएन,’ महाकाली पुल आयोजनाका इन्जिनियर दुर्गा अवस्थीले भने, ‘न त भेरिएसन नै भयो, न निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण पायो ।’ उनका अनुसार गाइडबण्डको भेरिएसन नहुँदा काम रोकिएको छ भने पहुँच मार्गमा गड्डाचौकी क्षेत्रमा सडक कालोपत्रको काम स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएको छ ।
पुनः निर्माण हुन सकेको छैन । यदि तत्काल गाइडबण्ड निर्माण भएन भने पुलको पहुँच मार्गसँगै भीमदत्त नगरपालिका १२ र १३ का बस्तीसमेत जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ ।
महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको चार लेनको पक्की पुलको लम्बाई ८ सय मिटर छ । उक्त क्षेत्रमा नदीको चौडाइ करिब ३ किलोमिटर छ । नदीको बीचमा निर्माण गरिएको पुलको दुवैतर्फ ६/६ सय मिटर चोडाइ र २८/२८ सय मिटर लम्बाइका पोखरी निर्माण भइरहेका छन् ।
उक्त गाइडबण्ड निर्माणका लागि सुरुमा ठूलो ढुंगाको प्रयोग गर्ने डिजाइन बनाइएको थियो । तर ठूलो ढुंगा नपाइएपछि कंक्रिट र तारजालीमा ढुंगा भरेर गाइडबण्ड बनाउने डिजाइन बनाइएको हो । तर उक्त डिजाइन ढिलो गरी स्वीकृत भएपछि हालसम्म भेरिएसन भएको छैन । गत वर्षको बाढीले गाइडबण्ड भत्काएपछि डिजाइन नै परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत चर्चा भइरहेको छ ।
अब चाँडो वर्षा सुरु नभए बढीमा एक महिना मात्रै नदीमा काम गर्न सकिने अवस्था छ । अहिले पुल आयोजनाले नदीको धार परिवर्तनको काम गरिरहेको छ । यसका साथै जिल्ला विपद् व्यस्थापन समितिको बैठकले उक्त क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच महाकाली आयोजनाबाट निर्माण कम्पनीले हात झिक्ने तयारी गरेको छ । लामो समयसम्म काम गर्न नपाएर त्यतिकै उल्झन भइरहेकाले ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफईसी जेभीका इनिजनियर किशोर पाण्डेले बताए । निर्माण कम्पनीले पुल आयोजना कार्यालय र सडक विभागमा समेत ठेक्का तोड्ने गरी पत्र पठाइसकेको छ ।
पुल आयोजना कार्यालयका अनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९२ प्रतिशत भइसकेको छ । गाइडबण्ड र डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम मात्रै बाँकी छ । पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले ठेक्का सम्झौता २ अर्ब २७ करोडमा भए पनि पछिल्लो पटक यसको लागत बढेर ३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ ।
