काठमाण्डाै– विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेश भएको छ । नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले दवाफार छलफल सकेर आज प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको हो ।
विधेयकको प्रतिवेदन लेख्न उपसमितिलाई गएको वैशाख २२ गते समितिले १० दिनको समय थपेको थियो । त्यसअघि गएको चैत ८ गते समितिले उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिएको थियो । दुई पटक गरेर उपसमितिले ४५ दिनसम्म छलफल गरेको छ । उपसमितिले २ वटा विवादित विषय थाती राखेको छ । निजी स्कूल र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनका विषयमा उपसमितिमा सहमति जुट्न नसकेकोले यी विषय अब समितिमै छलफल हुने संयोजक विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुङ्गो लागेको छ ।
सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति गरेको छ ।
