कञ्चनपुर, बेलौरी – सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. टीएन जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि गृहकार्य अघि बढिरहेको बताएका छन्।
भाषा आयोगद्वारा बुधवार कञ्चनपुरको बेलौरीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपकुलपति डा. जोशीले, आयोगले प्रदेशको मानक सरकारी भाषाका रूपमा डोट्याली र थारू भाषा सिफारिस गरिसकेको भए पनि ऐन नबनेसम्म कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताए।
उनले भाषा नीतिका विषयमा सरोकारवाला सम्पूर्ण भाषाभाषी समुदायसँग व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया र सहमतिमा आधारित कानुनी संरचना तयार गर्नु अपरिहार्य रहेको औंल्याए। डोटेली भाषालाई खण्डीकृत गर्ने प्रयास उचित नहुने जिकिर गर्दै उनले भने, “प्राचीन डोटी सभ्यताको पहिचान बोकेको डोटेली भाषा कुनै जाति वा क्षेत्रको एकल सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमको साझा गर्व हो।”
कार्यक्रमको सभापतित्व भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह बिष्ट सहभागी थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य गीता चौधरी, संविधानसभा सदस्य कृपाराम राना, पूर्व सांसद लक्ष्मी चौधरी, साहित्यकार पदमराज जोशी, तथा भाषा आयोगका सदस्य डा. पुष्कर भट्ट लगायतले आ–आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा लक्की चौधरीले थारू भाषाको महत्वबारे, **रमेश पन्त ‘मीतबन्धु’**ले डोटेली भाषाको ऐतिहासिकता र प्रयोगको विषयमा तथा डा. ज्ञानु अधिकारीले मातृभाषामा शिक्षाको आवश्यकता र चुनौतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
भाषिक पहिचान र अधिकारको संवेदनशील विषयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सयभन्दा बढी स्रष्टा, भाषाविद्, शिक्षाविद्, पत्रकार र राजनीतिज्ञहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
