संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आफूहरूको वृत्तिविकास र मर्यादाक्रम सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई आज धनगढीमा औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

कर्मचारीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारले २०७६ सालमा निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम ले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत समान तहका कर्मचारीहरू संघीय सेवाका कर्मचारीभन्दा तल रहनुपरेको अवस्थाले सिर्जना गरेको कठिनाइहरूलाई विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला समेत कार्यान्वयन नभएको र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको त्रुटिपूर्ण मर्यादाक्रम (राजपत्र २०७६) ले गर्दा ज्येष्ठ कर्मचारीहरू कनिष्ठको मातहतमा काम गर्न बाध्य हुनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीलाई दबाब, गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

प्रदेश सरकार स्वयंले आफ्नो प्रशासनिक नेतृत्वको आत्मसम्मानको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको आलोचना भइरहेको छ । अर्याललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा प्रशासनिक समस्याले सुशासनमा परेको असर र संघीय शासन प्रणालीको मर्म विपरीत भइरहेको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका एक उपसचिवले  भने, “हाम्रो माग न्याय र समानता हो। सर्वोच्चको फैसलाले समान तहमा समान मर्यादाक्रम र ज्येष्ठताको संरक्षण गर्न आदेश दिइसकेको छ। हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेर यो समस्या कानून र न्याय मन्त्रालय सँग जोडिएको मात्र नभई देशको सुशासन र कर्मचारीको मनोबल सँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको अवगत गरायौँ।”

मिति २०८१/०८/१६ गतेको मितिमा गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको मर्यादाक्रमसम्बन्धी राजपत्रको कारणले प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम भत्किएको गुनासो गरिएको छ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको ०७८–wo–०१६३ नम्बरको रिटमा भएको फैसलाको मर्मअनुसार मर्यादाक्रम संशोधन गरी विभेद हटाउन माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता भएको आरोप

कर्मचारीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले (आनन्द मोहन भट्टराई समेत वि. लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत ) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित भएका वरिष्ठ कर्मचारीहरूको ज्येष्ठता र मर्यादाक्रम कायम गर्न आदेश दिएको भए तापनि सरकारले उक्त आदेशलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख छ ।

“सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशको बुँदा नं. ९ मा तीनवटै तहका कर्मचारीहरूको समान मर्यादाक्रम कायम गर्न र राज्यले निर्धारण गरेको औपचारिक मर्यादाक्रममा प्रदेश वा स्थानीय सेवाका समान तहका अधिकृतस्तरलाई संकोचको सेवा सोधी सोही तह वा श्रेणीका अधिकतमभन्दा तल रहेर कम निर्धारण गरिएको र यसबाट कर्मचारीहरूमाथि विभेद भएको ठहर गरेको छ । तर, उक्त फैसलापश्चात् पनि सरकारले मर्यादाक्रम संशोधनमा कुनै पहल नगरेकोले हामीले न्याय पाउन सकेका छैनौँ ।” – ज्ञापनपत्रमा उल्लेख ।

मनोबलमा गम्भीर असर
समायोजन प्रक्रियामा समान सेवा अवधि, श्रेणी र तह का कर्मचारीहरूलाई मर्यादाक्रममा फरक पारिएको कर्मचारीहरूको मुख्य गुनासो छ । यसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू संघीय सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीहरूको मातहतमा काम गर्न बाध्य भएका छन् ।

यस्तो अवस्थाले संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरूलाई उच्च आदर्श, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र मनोबलयुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठहर छ । विभेदकारी व्यवस्थाका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आत्मसम्मान र वृत्ति विकासको अवसर कुण्ठित भएको छ ।

भेटमा गृहमन्त्री अर्यालले कर्मचारीहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै समस्याबारे संघीय सरकारमा छलफल गर्ने र न्यायोचित समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ । यद्यपि, विगतमा पनि यस्तै आश्वासन दिइएको तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू भने शङ्कित छन्।

समायोजित कर्मचारीहरूको  मागहरू

• १. समान तहमा समान मर्यादाक्रमको कार्यान्वयन (सर्वोच्चको फैसला अनुसार):

  • माग: नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको विभेदकारी मर्यादाक्रम (राजपत्र) लाई तत्काल संशोधन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका समान तह वा श्रेणीका कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम लाई समान कायम गरिनुपर्ने ।

  • आधार: सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला (रिट नं. ०७८–WO–०१६३) मा उल्लेखित ‘तीनवटै तहका कर्मचारीहरूको समान मर्यादाक्रम कायम गर्ने’ आदेशको पूर्ण पालना हुनुपर्ने।

• २. ज्येष्ठताको संरक्षण र पुनर्स्थापना:

  • माग: प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वरिष्ठ/ज्येष्ठ कर्मचारीहरू लाई संघीय सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीहरूको मातहतमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।

  • आधार: समायोजन प्रक्रियामा देखिएको अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई सच्याएर सेवा प्रवेशको मिति र श्रेणीका आधारमा ज्येष्ठतालाई मान्यता दिनुपर्ने ।

• ३. प्रशासनिक संरचनामा सुधार:

  • माग: कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक संशोधन गरी संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारीहरूको आत्मसम्मान, वृत्ति विकासको अवसर र मनोबल सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।

  • आधार: प्रशासनिक संरचनामा रहेको विभेदकारी नीति हटाएर प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई उच्च आदर्श, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने।

• ४. फैसलाको पूर्ण र तत्काल कार्यान्वयन:

  • माग: सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला (रिट नं. ०७८–WO–०१६३) को बुँदा नं. ९, १० र ११ मा उल्लिखित सबै निर्देशनहरू (जस्तै: ‘क्यारिङ क्यापासिटी’ को अध्ययन गर्ने, समान व्यवहार गर्ने, र ज्येष्ठताको पुनरावलोकन गर्ने) सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

गृहमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै समस्या समाधानका लागि उचित कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पछि कर्मचारीहरू अदालतको फैसलाको ठोस कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छन् ।