एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको साथ पाएपछि मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाएका छन्। पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय लत्याउँदै नेपाल समूहका १७ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हुन्।
प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री भट्ट अल्पमतमा रहेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेपछि भट्टले विश्वासको मत लिन सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका थिए। मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशसभामा मंगलबार भएको मतदानमा एमालेका १७ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी ३० सांसदको विश्वासको मत पाए।
५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई जना प्रदेश सांसद छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई सांसद पदबाट हटाएको थियो। कांग्रेसका सांसद मतदानमा सहभागी भएनन् भने जसपाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो।
एमालेबाट सभामुख अर्जुनबहादुर थापाबाहेक २४ सांसदमध्ये १७ जनाले भट्टको पक्षमा मतदान गरेका हुन्। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका पठानसिंह बोहरा, गेल्बु बोहरा, लीलाधर भट्ट, माया तामाङ बोहरा, रतन थापा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मीले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका छन्। ओली समूहतिर आउने आँकलन गरिएका तारा लामा तामाङ र कुलवीर चौधरी पनि सरकारकै पक्षमा उभिए। एमाले संसदीय दलले केही दिनअघि मात्रै तामाङलाई प्रमुख सचेतक पदबाट हटाएको थियो। नेपाल समूहमा पनि स्पष्ट नखुलेको भन्दै दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले उनलाई पदमुक्त गरेका हुन्। नेपाल समूहमा रहेका बलदेव रेग्मी भने ओली समूहमा लागेका छन्।
ओली समूहका ७ जनासँग सोधियो स्पष्टीकरण
संसदीय दलले लगाएको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै ओली समूहका सात सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ। मंगलबार भट्टको विपक्षमा मतदान गरेका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहरा, लीलाधार भट्ट, रतन थापा, माया तामाङ, ग्याल्बु बोहरा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मीलाई दलका नेता शाहले स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।
उनीहरूलाई बुधबार साँझ ५ बजेभित्र दलको कार्यालयमा स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ। स्पष्टीकरण नदिए वा चित्तबुझ्दो नभए दलको विधानअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी स्पष्टीकरणपत्रमा दिइएको छ।
फ्लोर क्रस गर्नेलाई के हुन्छ ?
एमालेका दुवै समूहका सांसदहरू एकले अर्कोलाई फ्लोर क्रसको आरोप लगाउन थालेका छन्। पार्टीको संस्थापन पक्षमा ओली रहेकाले फ्लोर क्रस गर्ने नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही हुने आँकलन गरिन थालिएको छ। अध्यक्ष ओलीले दलका नेता शाहलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा पनि दल परिवर्तन गरेमा वा दलको सदस्यता नरहेमा सांसद पद नरहने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा १८० ९ङ० मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा निजको प्रदेशसभा सदस्य रिक्त हुनेछ,’ भनेर व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार एमालेले उनीहरूलाई साधारण सदस्य नरहने कारबाही गरे उनीहरूको सांसद पद जाने सम्भावना देखिन्छ। ‘दलीय व्यवस्थामा दलमा नरहेपछि वा जुन दलबाट चुनाव लडिएको हो त्यो दलको ह्विप नमान्नेको सांसद पद रिक्त हुन्छ, फ्लोर क्रस गर्नेहरूलाई पार्टीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,’ एमालेका प्रदेश सचिव राजेन्द्रसिह रावलले भने। ओली समूहका रावलले सोमबार नै हरेक प्रदेशसभा सांसदलाई पार्टीले ह्विप जारी गरेको पत्र बुझाइएको बताए।
नेपाल समूहका सांसदको तर्क अर्कै छ। ‘दलको आफ्नो विधान छ। दल त्यही विधानमा रहेर चल्छ’, प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले भनिन्, ‘तर, संसदीय दलको पनि आफ्नै विधान छ। हामी संसदीय दलको विधानअनुसार चल्यौं।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ ९१० मा संसदीय दलको नेतालाई ह्विप लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ। दफा २८ ९१० क देखि घ सम्मका चार विषयहरू, सरकारको विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव, वार्षिक बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने विषय, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अरू कुनै विषयमा संसदीय दलको नेताले ह्विप लगाउन सक्ने प्रावधान छ।
‘यो संसदीय दललाई दिइएको अधिकार हो। हामी संसदमा ठूलो दल हो। तर, कोभिडको महामारीका बेला सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था पनि देखिएन’, प्रमुख सचेतक कामीले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले पार्टीको ह्विप अवज्ञा गरेको भन्न मिल्दैन।’
ओली समूह पटक–पटक असफल
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पक्षमा समीकरण बनाउन ओली पक्ष पटक–पटक असफल रह्यो। भीम रावललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाएर लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाइयो। प्रदेश इन्चार्ज भट्ट र अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले नेपाल समूह विभाजन गरी समीकरण बनाउन पटक–पटक प्रयास गरे पनि असफल रहे। प्रदेश कमिटीले समीकरण परिवर्तन गर्न नसकेपछि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
तर, बहुमतमा रहेको नेपाल समूहले स्थायी कमिटीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै जेठ १० गते समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गर्यो। बरु ओली समूहलाई चिढाउने गरी ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी त्यसमा नेपाल समूहका सांसदहरूलाई अवसर दियो। अहिले प्रदेशसभामा एमालेका ८ जना मन्त्री छन्।