प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफ पठाउँदै उनले लेखेका छन्, ‘अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।’
संविधानको धारा ७६ ९५० मा प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्नेले विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना संविधानले नगरेको ओलीको तर्क छ।
विपक्षीको माग पूरा हुँदा एमाले सत्ता पक्ष हुने कि प्रमुख प्रतिपक्षीरु भन्दै ओलीले उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
‘शेरबहादुर देउवा नेकपा (एमाले) कै सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष रु’ ओलीले लेखेका छन्, ‘एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै हुन सक्दैन।’
आफूले ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा राखेको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन् । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप नै भएको जिकिर पनि गरेका छन्।
