देशमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था भए सँगै स्थानीय स्तरमा लुकेर रहेका हरेक प्राकृतिक श्रोत साधनहरूको पहिचान गरी उपयोग समेत गर्न थालिएको छ । उसो त स्थानीय सरकारको आन्तरिक श्रोत वृद्धि गर्न समेत विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न थालिएको छ ।

समन्वयात्मक रूपमा गहिरो अध्ययन तथा प्रशोधन गरी पर्याप्त मात्रामा गाउँ सरकारको आयस्रोत बढाउन सकिने अवस्था रहे पनि कैलालीको बर्दगोरियामा रहेको चुन खानीका विषयमा भने तिनै तहका सरकारहरू बेखबर छन् । बर्षौ देखी यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका गाउँ सरकारका प्रतिनिधिहरू समेत चुन खानीका विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । पालिकाको वडा नम्बर २ मा पर्ने सो चुन खानीका विषयमा गाइँगुइँ हल्ला सुनेको भए पनि प्रस्ट रूपमा आफूलाई जानकारी नभएको सोही वडाका वडा अध्यक्ष भेखु चौधरीले बताउनु भयो ।

यता गाउँपालिका अध्यक्ष बलिराम डगौरा थारुले पनि आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । हाम्रो पालिकामा चुन खानी छ र रु प्रति प्रश्न गर्दै अध्यक्ष थारुले भन्नु भयो,।“मलाई त हाल सम्म कसैले भनेनन्, भर्खर तपाई बाट थाहा पाउँदै छु ।” आफूले चुन खानीका बारेमा जानकारी पाएको भए विगत देखी नै सरोकारवाला निकायहरू सँग समन्वय गरी प्रशोधन गरी सक्ने उहाँको तर्क छ ।

तर स्थानीयहरू भने विगत देखी नै पालिकाको वडा नम्बर २ मा पर्ने छोट्की पिरुवा क्षेत्र तथा बर्दगोरिया धामका विभिन्न खोचहरूमा प्रशस्त मात्रामा चुन खानी रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तत्कालीन दोदोधारा गाउँ विकास समितिका प्रधानपञ्च समेत रहनु भएका स्थानीय उपेन्द्र बमका अनुसार २०४१ साल देखी लगातार ३ वर्ष सो क्षेत्रबाट चुन खानी उत्खनन तथा प्रशोधन गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय भक्त बहादुर बमले छोट्की पिरुवामा भट्टा लगाएरै चुन प्रशोधन गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नु भयो,। “प्रविधिको अभाव तथा बजारको प्रतिस्पर्धा कारण धेरै समय भट्टा चल्न सकेन ।” सरकारले यो विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिई सरोकारवालाहरू सँग समन्वय र सहकार्य गर्दै चुन प्रशोधन गर्न सके पालिकाको प्रमुख आयस्रोत बन्ने बलियो सम्भावना रहेको उहाँको भनाई छ ।

सरकार गठन भएको चार वर्ष सम्म बेखबर बनेको गाउँ सरकारले यो आर्थिक वर्षमा चुन खानीका लागि केही अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रयास गर्ला त भन्ने झिनो आस स्थानीयहरूको छ । गाउँ सरकारको आयस्रोत वृद्धि मात्र नभई स्थानीय स्तरमा रोजगारी तथा व्यवसाय समेत वृद्धि हुने भएकाले यस तर्फ सरकारले चासो दिनु पर्ने स्थानीयहरूको माग छ ।