राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकाङ्कका आधारमा तिनै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । आयोगका अनुसार गन्यापधुरा गाउँपालिकाले ७४ दशमलव ७८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलो भएको हो । गाउँपालिकाको समग्र विकासको निम्ती आफुहरु अहोरात्र खटिएर गरिएको कामको सही मुल्यांकन भएको र आगामी दिनमा काम गर्न थप हौसला प्राप्त भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईन्द्र बहादुर कार्कीले खुसी व्यक्त गर्नु भयो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो । पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले कर बापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय÷व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको लगायतका विषयमा मूल्याङ्कन गरेको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे÷नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्यालगायत शीर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्क भार दिएको हो ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो स्थानमा र देश भरिमा दशौं स्थान भित्र पर्न सफल भएकोले आगामी दिनहरुमा थप सफलताका साथै समृद्ध गाउँपालिका बनाउनको निम्ती कटिबद्ध भएर अगाढी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।