काठमाण्डौँ – विपक्षी गठबन्धनले आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एवम् र नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहले आज प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका हुन् । हिजो नै रिट लिएर सर्वोच्च जाने भनिए पनि तयारी नपुगेकाले आज मुद्दा दायर गर्न लागिएको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको शुक्रवार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न लागेका हुन् । रिट निवेदनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग दाबीसमेत गरिने नेताहरुको भनाइ छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूहरु सर्वोच्च जान लागेको नेताहरुले बताएका छन् । कानुन व्यवसायीको सहयोगमा तयार पारिएको रिटमा संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कांग्रेस देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको पनि नेताहरुले बताएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उहाँले विश्वासको मत नलिने भनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट १ सय ५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेका थिए ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको हो । यसको विरोधमा विपक्षी गठबन्धन आज सर्वोच्च जान लागेको हो ।
यसैबीच, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले ओलीले पेस गरेको सङ्ख्यालाई नमानी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधान विपरीत रहेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । साभार: उज्यालो
