सरकार र थारुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति बिच ६ बुँदे सहमति भएको छ।
टीकापुर घटनाका आरोपित माथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि पहल गर्ने, थरुहट आन्दोलनका बेला घाइते भएकालाई राहत उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा सहमति भएको हो।
रेशम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलाई पनि रिहाइका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ।
थरुहटरथारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भाको दुस्खद् घटनामा आरोपी धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायत माथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने,ु सहमति पत्रमा भनिएको छ।
थरुहट आन्दोलनका शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रकिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तहमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको पत्रमा उल्लेख छ। संविधान संशोधन गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
विगतमा नेपाल सरकार र थारु समुदाय बिचमा भएका सहमतिहरुका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ, सहमति पत्रमा भनिएको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र थारुहटरथारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका रुकमिणी चौधरीसहितको वार्ता टोलीले ६ बुँदे सहमति गरेको हो।
