सत्तारूढ नेकपा (एमाले) सहित १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बुधवार अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन् ।
अधिवक्ता खातीले ‘१४९ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा त्योभन्दा ठूलो सरकार गठनका लागि आधार के हुन सक्छ ?’ भने ।
उनले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन माग गरे । “वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नू कानूनसम्मत हुँदैन”, उनले भने । बहस उनले दिएको रिट निवेदनमाथि केन्द्रित थियो । उनले देउवालाई धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि परामादेश माग गरे ।
अधिवक्ता बन्दीले १३६ सांसदको समर्थन भए प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पुग्ने भए पनि १४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा योभन्दा विश्वासको आधार छैन भन्नु योभन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरे । “१४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीर्षनेता राष्ट्रपतिको पुगेको पनि ठूलो आधार भएको बताए । ७६ ९३० अनुसार संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री ७६ ९५० अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् रु”, उनले भने ।
७५ ९५० को सरकारले मात्र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै उनले संसद् विघटन पनि असंवैधानिक भएको बताए ।
सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले धारा ७६ ९५० मा जानका लागि ७६ ९४० अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने हो र रु भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बहसमा अधिवक्ता बन्दीले ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्नका लागि ७६ ९४० अनुसार विश्वासको मत नलिएर मार्ग प्रशस्त गरेको भनेको बताए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान उल्लङ्घन गर्न उद्यत देखिएको भन्दै उनले संविधानको रक्षाका लागि पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको माग गरे ।
