काठमाडौँ — संसद्बाट विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अब प्रधानमन्त्रीमा रहनुभएन’ भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनिएको वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु नपर्ने ? हाउसको कन्फिडेन्ट नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन, बस्न दिनु हुँदैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्टपतिले भन्नुपर्थ्यो-यु आर नो मोर प्राइमिनिस्टर ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार बन्न अवरोध गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो । त्यसरी अवरोध गर्नुको उद्येश्य के हो रु भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । ‘संसद्बाट विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने ? के गरेको हो यो ?,’ उनका प्रश्न थिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानको भूमिका खेल्नुपर्नेमा अवरोध खडा गर्ने काम गरेको कार्कीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नैतिकता नदेखाएको पनि दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री पद खेलाँचीको पद होइन । राजनीतिक नैतिकता नहुने ?’
दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि देउवासहित १ सय ४६ प्रतिनिधिसभा सदस्य रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
