जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध नेता महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ सोमबार पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ।

पार्टी आधिकारिकताको सन्दर्भमा आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको मागदाबीसहित ठाकुरले साउन ८ र १५ गते सर्वोच्च अदालतमा दुई थान रिट दायर गरेका थिए।

आयोगले जसपा विवाद समाधान गर्न स्थापनाकालका कार्यकारी समिति सदस्यलाई उपस्थित हुन भनेपछि पहिलो पटक सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए भने दोस्रो पटक उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा साउन १० गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो। त्यस्तै, साउन १५ न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो। सोमबार महन्थको रिटमा तेस्रो सुनुवाइ हुँदै छ।

महन्थ ठाकुरको वारेस बनेर अधिवक्ता प्रदीपकुमार पाठकले दायर गरेको रिटमा यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगको निर्णय जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०को विधान विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ५१, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५, तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १४, २१, २५, २६, २८ र ३४ समेतले प्रदान गरेको कानुनी हक एवं नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७, १८ को उपधारा ९१० समेतबाट प्रदत्त मौलिक हक एवं धारा २६९ र २७० बाट प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात परेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।

रिटमा महन्थ ठाकुरको निर्णयानुसार २०७८ असार १ गते पेस भएको पदाधिकारी हेरफेरलाई अध्यावधिक गरी मान्यता प्रदान गर्नू भनी आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने मागदाबी गरिएको छ।

उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन हुने र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने भएकाले आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत मागदाबी गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएसँगै ठाकुरलगायतको नाम हटाएर अद्यावधिक गरिसकेको छ। आयोगको यो निर्णयसँगै ठाकुर पार्टीविहीन भएका थिए।