काठमाडौं – नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदलाई अदालतको आदेश आकर्षित नहुने गरी स्पष्टीकरण सोधेको छ।

साउन ४ र ५ गतेको मितिमा बुधबार पत्र पठाउँदै एमालेले पार्टी नीति र विधान विपरित कार्य गरेको भन्दै २२ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। स्पष्टीकरण पत्रमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको बारे प्रश्न उठाइए पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको बारे प्रश्न सोधिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन हुँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने र कारबाही पनि गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि आदेश आकर्षित नहुने भाषा प्रयोग गरिएको हो ।

पार्टीको विरुद्ध विभिन्न भेला आयोजना गर्ने, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने र पार्टीको निर्णयविरुद्धमा आफू र अरु समेत संलग्न भई विभिन्न कार्य गर्ने गराउने जस्ता अनुशासनहीन, अराजक अनैतिक र अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भइ अपराधपूर्ण कार्य के कति कारणले गर्नुभएको हो ? स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ।

उनीहरुलाई पार्टीको निर्णय बारम्बार उल्लंघन गरेको, पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहने गरी भ्रम फैलाई स्वयं पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको, पार्टीको मर्यादामा आँच आउने गरी निरन्तर विभिन्न क्रियाकलापहरू संचालन गरे गराएको आरोप लगाइएको छ ।

‘पार्टीको विधान र नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरुले पालना गर्नुपर्ने भनि उल्लेखित कर्तव्यको उल्लंघन गरे/गराएको समेत प्रष्ट देखिएकोले र सो कार्य पार्टी विधानको धारा ४९ (क), (१), (२), (३), (४), (५), (६), (७), र ४९ (च) विपरित हुँदा तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यता लगायत पार्टीको जिम्मेवारीबाट किन निष्काशन नगर्ने ?’

स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘निष्कासन गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला। जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा वा जवाफ नदिएमा तपाईंलाई उपरोक्त बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ।’

नेपाल पक्षका स्थायी कमिटीको आज बसेको बैठकले एकता प्रक्रियामा जोड दिने निष्कर्ष निकाले पनि स्पष्टीकरणले यसमा भाँजो हाल्न सक्ने आशंका गरेको छ।