धनगढी, ११ पुस सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले दशकौँदेखि थाती रहेका मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालद्वारा धनगढीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले सरकार केवल आश्वासनमा मात्र सीमित नरही कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो।
नीतिगत सुधार र ‘एकीकृत भूमि नीति’ कार्यक्रमका मुख्य अतिथि रहनुभएका मन्त्री थापाले वर्षौँदेखिको भूमिहीनताको समस्या हल गर्न मन्त्रालयले ‘एकीकृत भूमि नीति’ को ड्राफ्ट तयार पारेको जानकारी दिनुभयो। “हामीले वर्षौँदेखि बल्झिरहेको यो घाउको स्थायी समाधान चाहेका छौँ,” मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “भूमिसम्बन्धी नीतिको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा पेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ।”
बजेट र आयआर्जनका कार्यक्रम मन्त्री थापाले प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा समान रूपले बजेट विनियोजन गरिएको र लक्षित वर्गलाई कृषि तथा पशुपालनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन ‘एक पालिका, दुई उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरिएको बताउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “सरकारले मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरी लक्षित आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कृषकहरूले सरकारी सूचना र अनुदानका कार्यक्रमहरू लिन अग्रसर हुनुपर्छ।”
सरोकारवालाको दबाब र प्रतिबद्धता कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले सरकारले ल्याएको पुनःस्थापना कार्यविधिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै, मन्त्रालयका सचिव शंकर शाहले सीमित बजेटका बाबजुद नागरिकको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो।
मन्त्रालयको भूमि शाखा प्रमुख मकर खातीले विगतको तुलनामा यस वर्ष लक्षित वर्गका लागि बजेट वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयो भने कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत टेकबहादुर बिष्टले कृषि क्षेत्रको गम्भीरतालाई आत्मसात गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती अन्तरक्रियामा एक्सन एडका सरोज पोखरेलले बजेट भए पनि लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै, वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले सरकारले उनीहरूको रुचिअनुसारको सीप प्रदान गरी आर्थिक-सामाजिक जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलिया लक्षित खाद्य तथा पोषण र आयआर्जनका लागि ६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। यो नयाँ नीति र कार्यविधि लागू भएसँगै सुदूरपश्चिमका हजारौँ मुक्त परिवारको पुनःस्थापनाले सार्थकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
