विकास गर्न बजेट भएर मात्र होइन, कर्मचारीमा काम गर्ने इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा अहोरात्र खटेर दुर्गम गाउँमा बिजुली बलेपछि पुष्टि भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रका कर्मचारीले ठेकेदारले एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम डेढ वर्षसम्म पनि पूरा नगर्दा प्राधिकरणका कर्मचारी आफै स्थलगत रूपमै खटिएर बिजुलीका पोल गाडेर तार तानेपछि यहाँको दुर्गम शिवनाथ गाउँपालिकामा बिजुली बलेको छ ।
भारतीय गाउँको बिजुली हरेर अँध्यारोमा बस्न बाध्य शिवनाथमा बिजुली बाल्न नेपाल सरकारले एक करोड ४७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित गरेको थियो । गाउँपालिकामा पहिलो पटक बिजुली बलेपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीयले प्राधिकरण कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीलाई फूलमाला लगाएर अबिर जात्रा गरेका छन् ।
आइतबार शिवनाथ गाउँपालिकाको सुल्खेखानमा आयोजित विद्युत् उद्घाटन समारोहमा गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण साउदले बिजुली बाल्न प्राधिकरणका कर्मचारीले रातभरि आगो बालेर काम गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
अध्यक्ष साउदले भन्नुभयो, “शिवनाथमा बिजुली बाल्न प्राधिकरणले डेढ वर्षअघि नै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एक वर्षमा काम सक्ने लक्ष थियो । तर, डेढ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन ।”
उहाँले थप्नुभयो, “शिवनाथवासी भारतीय बिजुली हेरेर अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए । वितरण केन्द्रमा नयाँ हाकिम जनार्दन पौडेल आएपछि ठेकेदार पनि जागरूक बने । कर्मचारीलाई स्थलगत रूपमै खटाएपछि रातभरि आगो बालेर काम गर्दा शिवनाथमा बिजुली बल्यो । उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
आइतबार मेलौली नगरपालिकादेखि शिवनाथ गाउँपालिकासम्म ११ केभीए राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बिस्तार भएपछि शिवनाथ गाउँपालिकामा थ्रिफेज लाइन पुगेको छ । गाउँपालिकामा बिजुली आउँदा आइतबारदेखि कार्यालयको कामकाज गर्न सहज भएको शिवनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रसिंह महताले बताउनुभयो ।
बिजुली पुगेपछि गाउँपालिमा कुटानी पिसानी गर्ने सःमिल लगायत फर्निचर र शिवनाथको जाँतो, खल र सिलौटाका लागि प्रसिद्ध ढुङ्गा काट्न सहज हुने स्थानीयले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
बिजुली नहुँदा डिजेलबाट चल्ने सःमिलमा एक किलो मकै पिसेको १५ रुपियाँ तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेकामा अब घरमै सानो आँटा चक्की चल्ने आशा जागेको स्थानीय महामलसिंह साउदले बताउनुभयो ।
विद्युत् वितरण केन्द्र बैतडीका कार्यालय प्रमुख जनार्दश पौडेलले मेलौली नगरपालिका हुँदै शिवनाथ गाउँपालिकासम्मको ११ केभिए लाइनमा बिस्तार गर्न नेपाल सरकारले एक करोड ४७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको बताउनुभयो । एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरि २०७९ वैशाखमा सम्झौता भए पनि छ महिना ढिलो भएकाले ठेकेदारलाई पत्र काटेर वितरण केन्द्रका कर्मचारी स्थलगत रूपमा खटेको उहाँले बताउनुभयो ।