धनगढी– कैलालीको चुरेकी चित्रकला विक बिहानको पहिलो किरणसँगै उठ्छिन्। खेतीपाती र सिलाइ बुनाइको कामले असाध्य तनाव र थकानका साथ उनको दैनिकी बितिरहेको छ । उनका हजुरआमा र आमाले पनि यही काम गरेका थिए । आफ्नो छाक टार्नका लागी अरूको खेतमा काम गर्ने,फाटो लुगा सिल्ने काम गरिरहेकी चित्रकलाले श्रमको मूल्य भने पाउन सकेकी छैनन्। दिनभरि खट्टिएर काम गर्दा मुस्किलले रोजीरोटी चलाइरहेकी छिन् । उनले बारीमा फलाएको तरकारी र दालले मूल्य पनि पाउन सकेको छैन । ‘दलित महिलाहरूलाई खेतको काममा प्रायः ’अछुत’ मानिन्छ । हामीले फलाएको तरकारी किन्न पनि गाह्रो मान्छन् । मैले उत्पादन गरेको तरकारी र दाल लिएर बेच्न बजार जाँदा पनि त्यहाँका मानिसहरूको व्यवहार र सामाजिक भेदभावले मलाई थप अपमानित गरायो । उपरका जातका व्यापारीहरूले मलाई हेरेर मूल्य कम गर्ने गर्थे। सामान नै बिक्न मुस्किल भएपछि सस्तैमा बेचेर फर्किए’,उनले भनिन् ।

उनी त केवल एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सुदूरपश्चिममा रहेका दलित समुदायका महिलाहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक संरचनामा निकै पछाडि छन् । आफ्नो दैनिकी गुजाराका लागी घरेलु श्रम, कृषि श्रम, फोहोर सङ्कलन, दैनिक मजदुरी (कुली काम) हस्तशिल्प लगायतका साना व्यवसाय गर्न बाध्य महिलाहरू श्रमको मूल्य नपाउने सँगै आर्थिक तिरस्कारले विक्षिप्त छन् ।
‘ठुलो व्यवसाय गर्नका लागी हामी सँग पुँजी हुँदैन साना कामको मूल्य हामीले पाउन सकेका छैनौँ। खाजा नास्ता पसल सञ्चालन गर्न खोज्दा दलितको हातको खानुहुन्न भनेर ग्राहक आउँदैनन् । त्यसैले अधिंकास दलित महिलाहरू गाउँमा घरेलु काममा संलग्न छौँ । घरको सरसफाइ, अन्न पिस्ने, र घरका अन्य कामकाजी सम्हाल्नु पर्दछ। काम धेरै हुन्छ तर यसबाट सानो रकम कमाइ हुन्छ,’कञ्चनपुरको पुनर्वासकी प्रतिमा दमाइले भनिन् ।

सुदूरपश्चिमका दलित महिलाहरूको मुख्य रोजगार कृषि र घरेलु श्रममा आधारित छ। उनीहरूको परम्परागत कामहरू जस्तै घरको काम, गोठका कामकाजी, कृषि उत्पादनमा सहयोग र यस्तै अन्य श्रम हुन्। तर, यस श्रमको मूल्याङ्कन नगरी, उनीहरूको पारिश्रमिक पनि न्यून राखिन्छ। पुरुष प्रधान समाजमा, यी महिलाहरूका श्रमको उचित मूल्य पाउनु भनेको धेरै कठिन कार्य हो।

उनीहरूको कच्चा माल बेच्ने र बजारमा पुग्ने प्रक्रिया निकै कठिन छ। स्थानीय बजारसम्म पहुँच नहुनु, यातायातको अभाव, र अन्य आधारभूत सेवाहरूको अभावले उनीहरूलाई अझ बढी आर्थिक रूपमा सङ्कटमा पार्दछ। धेरै दलित महिलाहरूलाई घरको आवश्यकता पुरा गर्नका लागि ऋण लिनु परेको छ । जसले गर्दा उनीहरू परम्परागत रूपमा ऋण जालमा फस्ने गर्छन्।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण यी महिलाहरूको स्वास्थ्य पनि प्रभावित हुन्छ। उनीहरूले भरपर्दो चिकित्सा सेवा प्राप्त गर्न पनि सकेका छैनन् भने स्वच्छ पानीको पहुँच पनि छैन।

सामाजिक उत्पीडनले झनै समस्या
चुरेकी चित्रकला केवल आर्थिक दबाबमा मात्र छैनन्, उनलाई आफ्नो जातका कारण समाजले लगातार अपमानित पनि गर्छ। दिनभरि काम गरेर थाकेर घर फर्किँदा पनि उनको आत्मसम्मान टुटेको महसुस हुन्छ। गाउँमा उनका लागि कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक स्थान छैन। समाजका उच्च जातका मानिसहरूले उनलाई सम्पूर्ण जीवन ’अछुत’ को रूपमा हेरिरहेका छन्। ‘समाजमा खुलेर बस्न सकेको छैन । मेरो छिमेकमा सबै ब्राह्मण,क्षेत्रीका घरहरू छन् । दलित समुदायमा मेरो एक्लो घर हो । नानीबाबुहरू खेल्न जाँदा पनि छिमेकीहरूले थर्काएर पठाउँछन् ।मेलापात र सामाजिक कार्यमा मात्रै हैन बिरामी पर्दा समेत मैले छिमेकीको साथ पाउन सकेको छैन,’गहभरी आशु पार्दै उनले भनिन् ।

चित्रकला जस्तै सामाजिक विभेदको घटना पुनर्वासकी प्रतिमाले पनि सामना गरिरहेकी छिन् । गाउँको मन्दिरमा मेला लाग्दा एक पटक त्यहाँ गएको थिए, तर पुरोहितले मलार्ई मेला क्षेत्रमा जान पाइँदैन भन्दै रोक्नु भयो । मेरो साथमा रहेका अन्य समुदायका साथीहरू मन्दिर प्रवेश गर्दा म भने रुँदै फर्किनु प¥यो। त्यो दिन देखी मेलामा गएको छैन । गाउँमा पनि दलित समुदायकी महिला भने हेप्दा नरमाइलो लाग्छ । यस्तो अवस्थामा म कसरी बच्चाहरूलाई समान अवसर र सामाजिक सम्मान दिलाउन सक्छु,’उनले भनिन् ।

कैलालीको घोडाघोडीकी मनसरा नेपालीले घर खर्च चलाउन तीन वटा गाई पालेकी छिन् । उनी दैनिक ९ लिटर दूध उत्पादन गरेर बेच्ने गर्छिन्। उनको गाउँमा डेढ सय घरधुरी छ । त्यो मध्ये ५ परिवार दलित छन भने अन्य सबै गैरदलित हुन् । उनले उत्पादन गरेको दूध अन्य समुदायका मानिसहरूले किन्दैनन् । ‘घर खर्च चलाउन लामो समय भारतमा मजदुरी गरे, अहिले आफ्नै घरमा गाई पालन गरेर रोजीरोटी चलाउदैछु । नियमित रूपमा दूध किन्नुस् म घरमै पु¥याउछु भनेर गाउँमा रहेका प्रायः सबैको घर पुगे तर उहाँहरूले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । म दलित भएकै कारण उहाँहरूले म बाट दूध किन्न मान्नु भएन अहिले म नियमित रूपमा डेरीमा दूध बेचिरहेकी छु । दलित महिला भनेर होला सायद डेरीवालाहरूले पनि हामीबाट सस्तोमै किन्न खोज्छन्,’मनसराले भनिन् ।

बन्यो कानुन हटेन विभेद

प्रहरी जवान प्रतिभा परियारलाई धनगढीमा कोठा पाउनै मुस्किल भयो । काठमाडौँबाट धनगढी सरुवा भएकी उनले एक साता सम्म कोठा पाउन सकिनन् । अन्ततः त दलित समुदायकै वीर बहादुर विकको घरमा अहिले उनी बसिरहेकी छिन् ।
‘कोठाको खोजीमा निकै भौतारीए धेरैकोमा कोठा खाली थियो र,पनि मलाई दिएनन् । नाम–थर के हो? काम के गर्छाै भनेर सोधी खोजी धेरै भयो । सायद म दलित समुदायकी महिला भएरै होला ब्राह्मण–क्षेत्रीको घरका कोठा खालि भएर पनि मैले पाउन सकिन। कोठा खोज्ने क्रममै धनगढी मिलन चोक स्थित वीर बहादुर अङ्कलको घरमा पुगे । उहाँले मलाई कोठा भाडामा दिनुभयो अहिले यहीँ बसिरहेकी छु,’प्रतिभाले भनिन् ।

उनी मात्रै होइन सिङ्गो दलित समुदायका नागरिकहरू यो समस्या भोगिरहेका छन् । स्कुले विद्यार्थी देखी कर्मचारी र नेता देखी मन्त्री सम्म यो समस्याबाट टाढा छैनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको छ। कानुनमा सबै भेदभाव अन्त्य भए पनि व्यवहारमा भने अझै ज्युँका त्युँ रहेका छन् । कागजमा अन्तको घोषणा भए पनि विभेदका स्वरूप बदलिएका छन् । अहिले प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्षरुपमा विभेद भइरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सांसद(सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य) वनेकी ललिता सुनारले पनि धनगढीमै विभेदको सामना गरिन् । प्रदेश सभा सदस्य बनिसकेपछि धनगढीमा कोठा पाउन उनलाई पनि सकस नै भयो । ‘कोठाको खोजीमा लामो समय भौतारीए तर जात सोधेर धेरैले कोठा दिएनन् । अप्रत्यक्ष रूपमा भइरहेको यो विभेदबाट वाक्क दिक्क भएर मैले चौधरी समुदायको व्यक्तिका घरमा बस्न थाले । दुई तिन ठाउँमा कोठा खोज्न गए पहिला कोठा छ भन्ने पछि दलित हो भन्ने थाह पाए पछि मैले त अरूलाई दिइसके भन्नेर बहाना गरेर कोठा दिएनन् अनि म चौधरीको घरमा बस्न थालेकी हुँ,’सुनारले भनिन् ।

पूर्व मन्त्री(सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय) लक्ष्मी विकले मन्त्रालयमै फरक स्वरूप अन्तरगर्तको विभेद महसुस गरिन् ।
दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा परेकी लक्ष्मी मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद् अप्रत्यक्ष विभेद सामना गर्नुपरेको बताउँछिन् । ‘म मन्त्री रहेकै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबाट पनि खाजा खाने वेला वाहाना गर्ने,कसैले घरबाटै खाजा ल्याएर आउने पानी पनि घरबाटै बोकेर ल्याएको देख्ला नरमाइलो महसुस गरेकी थिए । मन्त्रीमण्डलमा पनि दलित समुदायकी महिला हो भनेर कम महत्त्व दिएको महसुस मलाई हुन्थ्यो,’विकले भनिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकका नजरमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कहीँ न कहीँ विभेद छ । सरकार पक्षबाट पनि भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिबाट पनि भइरहेको छ भने नागरिक समाजबाट पनि दलित समुदायका वर्ग समुदायलाई हेपिएको अवस्था छ ।

हुन त दलित समुदायका लागि यो नौलो समस्या होइन। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिरूपमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको उक्त समुदाय पहिलेदेखि नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मारमा पर्दै आएको छ।दलित अधिकारकर्मी एवं दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष प्रेम बिसी दलित समुदायले अझै पनि जातकै कारण कोठा नपाउनु लज्जाको कुरा भएको बताए। ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध सबैले आवाज उठाए मात्र यसको अन्त्य हुनेछ। दलित समुदाय र त्यसमा पनि दलित समुदायका महिला बढी मारमा छन् । समाजमा रहेका विभेद र रुडीवाडी परम्पराले गर्दा उनीहरू माथि सामाजिक,आर्थिक र सामाजीक रूपमा निकै पछाडि छन् । उनीहरूको उत्थानका लागी राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ,’बिसीले भने ।

जातीय भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धीका घटना उल्लेख्य मात्रामा सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्।
नेपालको संविधानको धार २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको उल्लेख गरिएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
संविधान तथा कानुनबमोजिम भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धका अधिकार स्थापित गरिएका छन्। साथै भेदभाव तथा छुवाछुत कार्यलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर गर्नेलाई अपराधको प्रकृतिबमोजिम अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर गरेमा निजलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ। जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था भए पनि यसको असल कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उस्तै छ ।

सुदूरपश्चिमको समाजमा जातिवाद र लैङ्गिक भेदभाव गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ। दलित महिलाहरूका लागि सामाजिक उत्पीडनको यो अवस्था कहिल्यै कम भएको छैन। यदि एक तिनीहरूको जातको कारण उत्पीडन हुन्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरू महिला मात्र भएकोले लिङ्ग भेदभावको सिकार पनि भइरहेको दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष प्रेम बिसी बताउँछन् ।

जातीय असमानताको कारण दलित महिलाहरूलाई सामाजिक कृत्यहरूको हिस्सा बन्ने अवसर नमिलिरहेको दलित महिला अधिकार मञ्च(डिडव्लुआरएफ)की अध्यक्ष सावित्री घिमिरे बताउँछिन् । ‘ समाजमा हुने विवाह र धार्मिक संस्कारहरूमा पनि उनीहरूको सहभागिता बेवास्ता गरिन्छ। दलित महिलाहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पनि धेरै कठिनाइहरू छन्। समाजका उच्च जातका व्यक्तिहरूसँग ती महिलाहरूको सामाजिक सञ्जाल घट्दै जाँदा उनीहरूले स्थानीय समुदायको सहयोग पाउन पनि कठिन छ । शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि पनि अत्यधिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ, र परिणामस्वरूप धेरै दलित महिलाहरू शिक्षा प्राप्त गर्न असमर्थ छन्,’घिमिरेले भनिन् ।
घिमिरेका अनुसार धार्मिक अवसरमा पनि दलित महिलाहरूको सहभागिता सीमित छ। उनीहरूलाई प्रायः “अछुत“ मानिन्छ र पुरोहितहरूले उनीहरूलाई पवित्र स्थानमा जान्न दिँदैनन् । यसले गर्दा सामाजिक असमानता अझै बढी बढेको छ।

सुदूरपश्चिमका दलित महिलाहरूको जीवनमा सुधार ल्याउनका लागि समान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको घिमिरेको बुझाइ छ । ‘आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन कृषि, साना उद्योग र हस्तकला क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरी उनीहरू आत्मनिर्भर र सशक्त बनाउन आवश्यक छ भने जातीय भेदभाव र लैङ्गिक भेदभाव विरुद्ध व्यापक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अति आवश्यक छ। यसका लागी केवल कानुनी अधिकार मात्रै होइन, परम्परागत सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्छ ।दलित महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता बढाउनका लागि विशेष पहलहरूको आवश्यकता छ। महिलाहरूको नेतृत्वका क्षमता बढाउनका लागि प्रशिक्षण र अवसरहरू सिर्जना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ,’घिमिरेले भनिन् ।

राजनीतिक उत्पीडन : टिकट दिनै आनाकानी

२०५६ सालदेखि राजनीतिमा उदाएकी दार्चुलाकी लक्ष्मी विक २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मालिका अर्जुन गाउँपालिका उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनिन् । समाजका ठुलाबडा भनिएकाहरूले उनलाई चुनाव नलड्न सुझाव दिए । दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई गैर दलितहरूले भोट हाल्दैनन् तिमि चुनाव हार्छौँ भन्दै उनीहरूले सुनाए पनि लक्ष्मीले भने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरिन् । ‘म दलित समुदायकै भएका कारण चुनावमा पराजित भएजस्तो लाग्छ । साथीहरूले पनि मलाई भन्थे तपाईँमा नेतृत्व गर्ने क्षमता छ तर दलितलाई नमस्कार गर्नुपर्छ अनि मान्नु पर्छ भनेर धेरैले भोट हालेनन् । क्षमता मात्रै भएर के गर्ने ल्वाहारकी बुहारी पर्नुभयो त्यसैले हार्नुभएको हो भनेर मलाई उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो मलाई पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्यो,’लक्ष्मीले भनिन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि अन्ततः त लक्ष्मीले पराजय भोगिन् । उनलाई चुनाव नलड्न सुझाव दिनेहरूले भने जस्तै अवस्था सिर्जना भयो । अर्थात् तीन हजार पाँच सय मतान्तरले लक्ष्मीले पराजय व्यहोरीन् । ‘मैले ब्राह्मण क्षेत्री समुदायको भोट मात्रै नपाएको हैन १८ सय दलित समुदायका भोटर पनि थिए उहाँहरूले पनि मलाई भोट हाल्नु भएन । हाम्रो समाज छिन्न भिन्न छ ।दलित समुदाय भित्र पनि एकता छैन । त्यस कारण हाम्रा आवाज र अधिकार अहिले सम्म दबिएकै छन् । त्यस कारण पनि मैले हारे,’लक्ष्मीले भनिन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा पराजित लक्ष्मीको साहस भने गुमेको थिएन । उनलाई दलित समुदाय र दलित महिलाहरूका लागी केही गर्ने हुटहुटी थियो । ०७४ कै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने आट लक्ष्मीले गरिन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन नसकेपछि उनले समानुपातिक सांसद बन्ने निधो गरिन् । त्यो पनि उनका लागी सहज भने थिएन ।
‘मलाई त्यो वेलाको एउटा कुरा जहिले पनि झलझली याद आउँछ। तितो क्षण सम्झिँदै विकले भनिन्,‘तमरी बुहारी चुनाव त लडी रे गणेश ठगुन्ना सित,दिलेन्द्र प्रसाद बडू सित,उन त हाम्रा गुरु हुन् । तमरी बुहारीलाई भोट कस्या दिउला,तती ठुला पदमा उटठु नाइँ हो नित दलितले गाउँपालिका वडाध्यक्ष,वडा सदस्य जसा साना–साना पदमा उट्ठु हो । तमरी बुहारीलाई भोट दिन नाइसक्हौँ भनेर गाउँका ठुलाबडाले मेरो ससुरालाई भनेछन्, यस्तो किसिमको मानसिकता,सोच र चिन्तन अझै छ जसका कारण हामी माथि उठ्न सकिरहेका छैनौँ’।

प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागी समानुपातिक उम्मेदवार वने पनि उनले त्यहाँ पनि पराजय भोगिन् । ‘जनस्तरमा मात्रै विभेद हैन समाजका चेतनशील वर्ग र राजनितीकर्मीहरुबाट पनि विभेद भइरहेको छ । म दलित समुदायकै भएका कारण प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद बन्न नसकेकी हुँ,’उनले भनिन् ।
राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दा, सुदूरपश्चिमका दलित महिलाहरूको सहभागिता धेरै न्यून छ। नेपाल सरकारले संविधानमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि, दलित महिलाहरूको राजनीतिक अधिकार अझै अपूरो छ। गाउँ, नगर र क्षेत्रीय स्तरका नेताहरूले दलित महिलाहरूलाई न त पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिन्छन् न त उनीहरूको आवाज सुनिन्छ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पनि दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व खस्किनु मुख्य समस्या हो। सहरी क्षेत्रमा केही महिला नेतालाई स्थान मिलिरहेको भए पनि सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रका दलित महिलाहरूको भागीदारी अझै सीमित छ। यसले गर्दा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा दलित महिलाहरूको सशक्त आवाज सुन्न सकिँदैन।
पराजय नै पराजयबाट विक्षिप्त लक्ष्मीको हुटहुटी भने अझै सकिएको थिइन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको दार्चुला इन्चार्ज आफैँ भएकाले पनि उनलाई टिकट पाउन समस्या थिइन् । तर प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा भारी मतले हार्नु पर्ने पिडा पनि उनी सँगै थियो । त्यस कारण उनले २०७९ को प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद बन्ने निर्णय गरिन् । ‘प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा हार हुने निश्चित थियो । त्यसैले मैले समानुपातिक सांसद बन्ने रणनीतिमा लागे। दुई पटक निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परे पनि यस पटक भने म प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएर जनताको सेवामा छु,’लक्ष्मीले भनिन् ।

लक्ष्मी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सरकारको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत बनिसकेकी छिन् । प्रदेश संरचना आएयता दलित महिला समुदायबाट मन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ती लक्ष्मी नै हुन् । उनलाई  मात्र हैन राजनीतिमा होमिएका दलित समुदायका महिलाहरू राजिनितीक उत्पीडनमा छन् । परम्परागत सामाजिक संरचनाका कारण समस्या भोग्न उनीहरू बाध्य छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका दलित समुदायका महिलाहरूको जीवन सङ्घर्ष चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। लैङ्गिक भेदभाव सँगै जातीय भेदभाव,आर्थिक दयनीयता, सामाजिक तिरस्कार सँग पनि जुझिरहेका छन्।

समानुपातिकमै सीमित

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जस अन्तर्गत यतीखेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा १८ जना महिला प्रदेश सभा सदस्य छन् । तर ति सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर आएका महिला सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा छैनन् । राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने यो दृष्टान्तले महिलाहरू समानुपातिकमै सीमित रहेको प्रमाणित हुन्छ । ३३ प्रतिशत भित्र पनि दलित समुदायका महिलाहरू न्यून सङ्ख्यामा छन् ।
समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद वनेकी प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारलाई प्रदेश सभा सदस्यको अवधि सकिए पछि कसरी राजनीति गर्ने भन्ने समस्याले अहिलेबाटै पिरोलिरहेको छ । ‘समानुपातिक प्रणालीबाट एक पटक सांसद हुन पाइन्छ । एक पटक त म भइसके प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा हार निश्चित छ । अव कसरी चुनाव लड्ने रु पार्टीले टिकट त दिन्छ तर दलित समुदायका महिला भन्दै भोट दिँदैनन् । कहाँ गएर हामीले चुनाव लड्ने,’सुनारले भनिन् ।

दलित समुदायका मैले सामाजिक उत्पीडन सँगै राजनीतिक दृष्टिले पनि उनीहरूको स्थिति अझै कमजोर छ। गाउँमा रहेका प्रमुख निर्णयहरू पुरुषहरूले मात्रै लिन्छन्। दलित महिलाहरूलाई गाउँको सामाजिक वा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कुनै स्थान छैन। उनीहरूको अधिकार र आवाज कहिल्यै साँचो अर्थमा समावेश गरिएको छैन। ‘नेपाल पुरुष प्रधान देश हो। महिला वर्ग निकै पछाडि छन् । त्यसमा पनि हामी दलित महिलाहरू त थिचोमिचोमा छौँ। टिकट दिएर लडाउन त निकै टाढाको कुरा हो । महिलाहरू हार्छन् भनेर टिकट दिन्नन् यिनीहरूलाई भोट बैङ्क बनाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ मलाई पनि टिकापुर क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसद बनाइयो । हामीलाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्न दिँदैनन् । मलाई अहिले थप समस्या सिर्जना भयो । समानुपातिक दोहोरो दिँदैनन् अव प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागी जहाँ दलित समुदाय छ त्यहीबाट चुनाव लड्नु पर्ने बाध्यता छ । मसुरीयामा दलित समुदाय बढिछन् अव त्यहीँबाट चुनाव लड्ने मनसायमा छु,’उनले भनिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य सुनारको नजरमा दलित समुदायका महिलाहरूलाई चुनावमा लड्न आफ्नै समुदायका मान्छे खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। अरू समुदायका व्यक्तिहरूले पत्याएका छैनन् । अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद गरिरहेका छन् । चुनावमा भोट नदिएर हराइरहेका छन् । विभेदका स्वरूप परिवर्तन भइरहेका छन् । ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य पनि कागजमै सीमित छ । ३३ प्रतिशत महिला भित्र पनि दलित समुदायका महिला अटाउन मुस्किल छ ।दलित महिलाको अधिकारको रक्षाका लागि सरकारले बनाएका कानुनी प्रावधानहरू पनि केवल कागजको हदमा सीमित छन्।

सुदूरपश्चिमका दलित महिलाहरूको जीवन विभिन्न रूपका उत्पीडनका कारण कष्टपूर्ण छ। उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था सुधार्नका लागि एक साझा र सशक्त पहल आवश्यक छ। दलित समुदायका महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दयनीयता केवल उनीहरूको व्यक्तिगत समस्या होइन, यो समग्र समाजको समस्या हो। यसको समाधानका लागि सरकार, सामाजिक संस्थाहरू र नागरिक समाजको साझा प्रयास आवश्यक छ। जबसम्म दलित महिलाहरूको स्थिति सुधारिँदैन, तबसम्म समाजको समग्र विकास र समानता असम्भव छ ।

(डिसिएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित पहुँच परियोजना अन्तर्गत दलित महिला अधिकार मञ्च (डिडव्लुआरएफ) सँगको सहकार्यमा तयार भएको फेलोसिप सामाग्री )