सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुना–काप्चामा पाइएको आवाज एकै छ— “हाम्रो लागि न्याय टाढाको पहाडजस्तै भएको छ।“ दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको पीडा उनीहरूको अनुहारमा स्पष्ट देखिन्छ। न्याय पाउने आशा मात्र होइन, उनीहरूका सङ्घर्षका कथाहरूले पनि उनीहरूको अस्तित्वलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको स्पष्ट पार्छ ।

चुपचाप सहनाले जन्मेको अँध्यारो
कैलारी गाउँपालिकाकी ३२ बर्सिया पार्वती नेपाली भन्छिन्, “हामीमाथि अन्याय भएको छ भन्नु भनेको थप प्रताडना भोग्न तयार हुनु हो।“ आफ्नै गाउँका प्रभावशाली व्यक्तिहरूबाट उनी र उनका छोरीहरू बारम्बार दुर्व्यवहारको सिकार भए। तर, न्याय माग्दा गाउँले समाजले उनलाई ’गाउँको इज्जत फाल्ने महिला’ भन्दै बहिष्कार ग¥यो।
पार्वतीजस्तै धेरै महिलाहरू हिंसा, भेदभाव र सामाजिक बहिष्कारको सिकार छन्। न्यायका लागि जिल्ला अदालतदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म पुगेका धेरै मुद्दाहरू लामो प्रक्रियामा अड्केका छन्।

सुदूरपश्चिमको ग्रामीण क्षेत्रमा दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूले न्याय पाउनुपर्ने संरचना अझै कमजोर छ। कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि शिक्षा, आर्थिक स्रोत र स्थानीय नेताहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ। तर यी महिलाहरू यस्ता स्रोतहरूबाट वञ्चित छन्।
कञ्चनपुरकी धनमाया विकले भने, “हामीलाई कानुनबारे थाहा छैन। गाउँका पण्डित, मुखियाहरूले भनेको कुरा नै कानुन लाग्छ।“ कानुनी संस्थामा पहुँच नभएकोले महिलाहरूले आफ्ना मुद्दाहरू लुकाएरै राख्न बाध्य छन्।
कानुनी पहुँचको कमी,एक अदृश्य सिकार

कृष्णा देवी, एक दलित महिलाका रूपमा सुदूरपश्चिमको एक सानो गाउँमा बाँचिरहेका छन्। जब उनी आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउँछिन्, उनका अगाडि एकदमै ठुला अवरोधहरू खडा हुन्छन्।

“हामीलाई कहिल्यै न्यायको धारणा दिइएको छैन,” कृष्णा देवीले भनिन्, “विवाहपछि मैले पाएको अधिकार अझै पनि छिनिएको छ, र म कानुनको दायरामा नपरेको पनि छैन।“

कृष्णा जस्ता हजारौँ महिलाहरू जसका थुप्रै सङ्घर्षहरू र असफलताहरू कानुनी प्रावधानहरूको अज्ञानता र सामाजिक रीतिरिवाजले ढाकिएका छन्। अझै पनि धेरै महिलाहरूलाई कानुनी प्रक्रिया र अधिकारका बारेमा थाहा छैन, र उनीहरूको न्यायमा पहुँच सीमित छ।

समाजको नजरोः एक असहनीय दबाब

सामाजिक कुरीतिहरू र प्रथाहरूको भारी चाप सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूको जीवनमा अवरोधको रूप लिएका छन्। यहाँका परम्परागत मूल्य र कसमको माया महिलाहरूको अस्तित्वमा एकजुट भएको छ। धेरै महिलाहरूको आत्मसम्मान र अधिकारका लागि सङ्घर्ष कहिल्यै अन्त्य हुँदैन।

धनगढीकी भावनाले भनिन्, “हामीलाई स्वीकार गरिएको छैन। हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो श्रम, र हाम्रो पेसा सबै घृणाको लाजित बनाइएको छ।“ समाजमा उनीहरूको स्थान सधैँ तल्लो रहेको छ, र त्यसैले न्यायको प्राप्ति कठिन भइहाल्छ।

तर, आशा छैन। अहिले, केही सङ्गठन र महिला अधिकार कार्यकर्ताहरू सुदूरपश्चिमका यी महिलाहरूका लागि शिक्षा र कानुनी पहुँचको नयाँ बाटो खोल्न प्रयासरत छन्। केही युवा महिलाहरू अब कानुनी प्रावधानहरूको बारेमा सचेत भइसकेका छन् र आफ्नो अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्न थालेका छन्।

कैलाली गोदावरीकी सिता घिमिरेले अदालतको माध्यमबाट आफ्नो पतिसँगको विवादको समाधानमा सफलता प्राप्त गरेकी छिन्, उनीसँगको कुरा सुनिँदा हामी पत्तो पाउँछौँ कि परिवर्तन सम्भव छ। “पहिले म सोच्दिनँ थिए कि म आफूलाई न्याय दिलाउन सक्दिन, तर अहिले म विश्वास गर्छु कि अधिकारको लागि लड्नुपर्छ।“

परिवर्तनको प्रयास

सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक थाहा नपाएका गाउँमा, दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि सङ्घर्ष एउटा दैनिकी बनिसकेको छ। कसम, परम्परा र असमानताको अन्धकारले यिनीहरूको जीवनलाई घेरिसकेको छ। तर यिनीहरूको कथा केवल पीडामा आधारित छैनस यो भनेको आशा, साहस र परिवर्तनको खोजी पनि हो।

“जसले हाम्रो समानता र अधिकारको अपमान ग¥यो, म उसलाई चिन्न चाहन्छु। म आज र भविष्यका लागि हाम्रो हकका लागि लड्न चाहन्छु। हामीलाई न्यायको बाटो देखाउनुहोस्,” कृष्णा देवी भन्छिन्। यी शब्दहरूको माध्यमबाट कृष्णा जस्तै धेरै महिलाहरू, जो आफूलाई केवल सिकार मात्र नभई, समाजको पक्षमा आवाज उठाउने योद्धा मान्छन्, आफ्नो न्यायको लागि सङ्घर्ष गर्दै छन्।

“अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्नु भनेको केवल शब्दको खेल होइन, यो जिउँदो सत्य हो। हामीलाई संविधानले समान अधिकार दिन्छ, तर सन्देश र अधिकारको कार्यान्वयनमा ठुलो गडबड छ। म जब आफ्नो न्यायको लागि लड्न जान्छु, मलाई अझै समाजका हाँसो र तिरस्कारहरूको सामना गर्नुपर्छ,” माया बुढा, एक सामाजिक अगुवा, भन्नुहुन्छ।

उनका अनुसार, सुदूरपश्चिमका ग्रामीण समुदायहरूमा महिला अधिकार र न्यायको बुझाइ अझै कमजोर रहेको छ, र यही कारणले महिलाहरूलाई न्यायको प्राप्तिमा समस्या हुन्छ। माया भन्छिन्, “समाजमा लुकेका पर्खालहरू महिला अधिकारको लागि थप चुनौती हुन्।“

पुष्पा देवी, एक दलित अधिकारकर्मी जसले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा महिला अधिकार र कानुनी पहुँचको लागि अभियान चलाइरहेकी छिन्, उनी भन्छिन् “हामीले महिला अधिकारको लागि गरेका धेरै सङ्घर्षहरू सत्तामा रहेका पुराना मानसिकतासँग जुझिरहेका छन्। तर परिवर्तन सम्भव छ। सुदूरपश्चिमका महिलाहरूलाई अधिकारका बारेमा शिक्षित गर्न जरुरी छ, र यही हामीलाई यहाँका समृद्ध भविष्यका लागि काम गर्नु पर्छ।”

उनका अनुसार, दलित महिलाहरूका लागि न्यायको दृषटिकोनबाट हेर्ने हो भने, राज्यका सबै स्तरमा सुधारको आवश्यकता छ। सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ, र यसले महिलाहरूलाई अझै अधिकारका लागि लड्न बाध्य बनाउँछ।

अधिवक्ता प्रज्ञा थापा, जसले सुदूरपश्चिमका दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूलाई कानुनी सहायता दिँदै आएकी छन्, उनी भन्छिन् “कानुनी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने, दलित महिलाहरूलाई न्यायको पहुँच पु¥याउने कुनै एकल समाधान छैन। यसका लागि कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारहरूको एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ। महिलाहरूलाई आफ्ना कानुनी अधिकार थाहा हुनु जरुरी छ र यसका लागि जागरूकता अभियान चलाउनु पर्छ।”

प्रज्ञा कुमारीको विचारमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै महिलाहरू कानुनी प्रक्रिया र अधिकारका बारेमा अनभिज्ञ छन्, र यिनको कानुनी संरचनामा पहुँच अत्यन्त सीमित छ। उनको भनाइ छ, “कानुनी पहुँचका लागि सरकारी र स्थानीय संस्थाहरूले आफैँले सशक्त पहल गर्न आवश्यक छ।“

उज्यालोको किरण

धनगढीकी सविना परियारले अन्यायविरुद्धको लडाइँमा सफलता पाएकी छिन्। गाउँका प्रभावशाली व्यक्तिले जबरजस्ती उनका अधिकार खोस्न खोज्दा, उनले कानुनी प्रक्रियामा गएर जित हासिल गरिन्। “यो सजिलो थिएन। तर, मलाई थाहा थियो, यदि म बोलिनँ भने, अरूले झन् ठुलो अन्याय सहनुपर्नेछ,“ उनले भनिन्।

सुदूरपश्चिमका दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको न्यायप्राप्तमा अझै पनि ठुलो चुनौती छ। तर, न्यायका लागि लड्ने महिलाहरूले देखाएको साहसले आशा जगाएको छ। राज्य र समाजले यी महिलाहरूलाई न्यायमा पहुँच दिन थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कानुनी संरचनालाई दुरुस्त बनाउँदै, सामाजिक सचेतनाको अभियान सञ्चालन गरेर मात्र न्यायका दैलो सबैका लागि खुल्नेछन्।

समाज र सरकारको भूमिका : नयाँ आशा

समाज र सरकारका पहलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँका दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूको न्यायमा पहुँचको सङ्घर्षमा छ। स्थानीय प्रतिनिधिहरू र सरकारका सदस्यहरूले पनि यस क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

पूर्व मन्त्री एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य, लक्ष्मी विक भन्छिन्“महिलाहरूको न्यायमा पहुँच हामी सबैको जिम्मेवारी हो। हाम्रो प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ, तर कार्यान्वयनमा अझै धेरै समस्या छन्।“

यस सङ्घर्षको यात्रा अवश्य सरल छैन, तर यसले आशा र साहसको नयाँ प्रतीक बनाएको छ। महिलाहरूको अधिकार र न्यायमा पहुँचका लागि काम गर्ने विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू, महिला अधिकारकर्मी र दलित समुदायका अगुवाहरूको निरन्तर सङ्घर्षले यस क्षेत्रको भविष्यमा सकारात्मक परिवर्तनको आशा ल्याएको छ।

स्थानीय अधिकारीहरू, समाजसेवी र महिलाहरूका सङ्घर्षहरूले यदि एकजुट भएर काम ग¥यौँ भने परिवर्तन अवश्य सम्भव छ भन्ने देखाउँछ ।

स्थानीय सरकारले केही समयदेखि कानुनी अधिकार र जागरूकता कार्यक्रमहरूको आयोजनामा लगानी गर्न थालेको छ। यद्यपि, अझै पनि यो क्षेत्र धेरै संवेदनशील छ। महिला अधिकार सङ्गठनहरूले महिलाहरूको शिक्षा र कानुनको अनुकूलनका लागि काम गर्दै छन्, तर अझै पनि संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ।

प्रशासन र सरकारलाई थप जोडदार र द्रुत कार्य गर्न जरुरी छ ताकि महिला विशेष रूपमा दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूलाई न्यायमा पहुँचको अवसर सहज बनाओस्।

दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि न्यायमा पहुँचको यात्रा कुनै पनि कति सजिलो छैन। यो सङ्घर्ष निरन्तर चलिरहनेछ। कानुनी प्रक्रिया, सामाजिक प्रथाहरू र परम्परागत दबाबहरूको सामना गर्दै उनीहरूले न्याय प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि न्याय प्राप्ति अझै कठिन यात्रा हो। तैपनि, यी महिलाहरूको सङ्घर्ष, साहस र समुदायका सहयोगले एउटा नयाँ र समावेशी भविष्यको दिशा तर्फ बढिरहेको छ। यस परिवर्तनका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय सरकारसँगै समाजका सबै तहमा सहकार्य आवश्यक छ।

दलित अधिकारकर्मी पुष्पा देवी भन्छिन्,‘समाजका प्रचलित परम्परागत धारणाहरूका कारण महिलाहरूले न्याय पाउन असहज बनिरहेका छन्। हामीले महिलाहरूसम्म कानुनी शिक्षाको पहुँच पु¥याउन सके, र यदि प्रहरी प्रशासन र सरकारी निकायले सहयोग ग¥यो भने यो प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।’

प्रहरी प्रशासनको भूमिका यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रायः महिला विरोधी हिंसा र अन्यायका घटनाहरू बढÞिरहेका छन्, र प्रहरीले यसका विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने चुनौती पाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक पदम विष्ट भन्नुहुन्छस् “हामीले सबै महिला र बालिकालाई सुरक्षित राख्नको लागि कदम चालेका छौँ। तर, कहिलेकाहीँ गाउँमा रहेका पुराना परम्परागत र सांस्कृतिक धारणाहरू हामीलाई कठिनाइ सिर्जना गर्छ। महिलाहरूले प्रहरीमा कसमको डर र अपमानका कारण धेरै बेरिएका घटनाहरू रिपोर्ट गर्दैनन्।“

त्यसो भए पनि, उनी थप्छन्, “हामी महिला हिंसा र अत्याचारका घटनाहरूमा कडा कदम उठाउँदै आएका छौँ, र स्थानीय महिला अधिकारकर्मीहरू र नागरिक समाजको सहयोगले यस कार्यमा प्रगति सम्भव भएको छ।“

सुदूरपश्चिमका नागरिक र समुदायका सदस्यहरूको भूमिका पनि अनिवार्य छ। स्थानीय नागरिक समाजका एक अगुवा, महेन्द्र जोशी, भनिरहेका छन् “समाजका सबै सदस्यहरू, विशेष गरी पुरुषहरूले महिलाका अधिकार र न्यायमा पहुँचका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई पद्धतिगत र कानुनी रूपले सशक्त बनाउन हामीले आफूलाई जिम्मेवार ठान्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले र प्रहरी प्रशासनले मात्र काम गरे पुग्दैन। सबैका सहकार्य र सहभागिताले मात्रै सुदूरपश्चिमको महिलाहरूको हक र न्यायको बाटो साकार हुन सक्छ।”

विभिन्न सामाजिक अभियान्त्रिक कार्यमा संलग्न भएकी महिला नेतृ आशा शर्मा, भन्छिन्, “हामीले महिला अधिकारका बारेमा कसम र डरलाई तोड्नका लागि समुदायमा चेतना फैलाउनुपर्छ। प्रहरी प्रशासन र सरकारको पङ्क्ति मात्र यस क्षेत्रको असमानतालाई मेटाउन सक्दैन। यदि हामी सबै मिलेर काम गर्न सक्छौँ भने सुदूरपश्चिमको महिलाको जीवनमा साँचो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।“

स्थानीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरण र समान अधिकारका लागि विभिन्न पहलहरू अघि बढाएका छन्। आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्की भन्छन्, प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरणको लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ ।जसमध्ये कानुनी शिक्षा र जागरूकता कार्यक्रमहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यद्यपि, कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

सरकार र प्रशासनका सन्देशहरू स्पष्ट छन् ।महिलाहरूलाई समान अधिकार र न्यायमा पहुँच दिनका लागि राज्यको सबै तहमा सक्रिय प्रयास गर्न आवश्यक छ। राज्य र समाजको मिलीजुली प्रयास बिना यो सम्भव छैन।

न्यायको लागि संघर्षः दिगो समाधान

यस सङ्घर्षको यात्रा भनेको केवल महिलाका लागि कानुनी न्यायको प्राप्ति मात्र होइन, बरु समाजको मानसिकता परिवर्तनको यात्रा पनि हो। समाजका सबै तह—प्रहरी प्रशासन, नागरिक, सरकार र महिला अधिकारकर्मीहरूले मिलेर काम नगरेसम्म महिलाहरूको समानता र न्यायमा पहुँचको उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ।

महिला अधिकारकर्मीहरू, समाजसेवी र सरकारसँगको सामूहिक सहकार्यले मात्र सुदूरपश्चिमका दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूको हक र न्यायको लागि स्थायी समाधान ल्याउन सक्नेछन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूको न्यायमा पहुँच एक चुनौतीपूर्ण यात्रा हो। प्रहरी प्रशासन, नागरिक, र सरकारी पक्षको समर्पित र सक्रिय भूमिका यो सङ्घर्षको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यदि हामी सबै मिलेर काम गर्छौँ भने, परिवर्तनको यो यात्रा सफल हुन सक्छ, र महिलाहरूका लागि समावेशी र न्यायपूर्ण भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

(डिसिएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित पहुँच परियोजना अन्तर्गत दलित महिला अधिकार मञ्च (डिडव्लुआरएफ) सँगको सहकार्यमा तयार भएको फेलोसिप सामाग्री )