नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अवसर, अधिकार र स्रोत साधनमा पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, व्यावहारिक पक्षमा दलित र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू अझै पनि विभिन्न विभेद र असमानताका सिकार भइरहेका छन्। विशेष गरी स्थानीय तहका स्रोत साधनको पहुँचमा यो समुदायको चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिन्छ।

नेपालको सङ्घीय संरचनाले स्रोत साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, तथा पिछडिएको समुदायका लागि छुट्टाइने बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा विभिन्न ऐन र नीतिहरू छन्। तर, यी नीतिहरूको कार्यान्वयन दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको पहुँचसम्म पुग्न सकिरहेको छैन।

“हाम्रो आवाज कहाँ पुग्छ र ? स्रोत–साधन हाम्रो भागमा कमै पर्छ,गौरीगंगा नगरपालिका चौमालाकी ४० वर्षीय सीता विकले गुनासो गरिन् । उनी स्थानीय तहमा आफ्नो समुदायको लागि छुट्टाइने स्रोत–साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न विगत तीन वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएकी छन्।
‘नेपालको सङ्घीय प्रणालीले स्थानीय तहलाई स्रोत साधन व्यवस्थापनमा प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ। प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा दलित र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न ऐन–कानुन र निर्देशनात्मक नीति तयार हुन्छन्। म जस्ता महिलाहरूका लागि यी नीति केवल कागजमा मात्रै सीमित छन्। हामीलाई न बजेट प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ नत त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा नै,’सिताले भनिन् ।
स्थानीय स्रोत–साधनको प्रमुख अंश शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, कृषिलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित छ। तर, महिला, विशेष गरी दलित र सीमान्तकृत महिलाको पहुँचमा अझै ठुलो खाडल छ।

शिक्षा र सचेतनाको कमी

धनगढीकी माया चौधरीले कहिल्यै विद्यालयको चौंकट टेक्न पाइनन्। उनी आफ्नो गाउँको कुनै विकास योजनामा पनि बोलाइएकी छैनन्। “हामीलाई के बोलाउँछ ररु जानेको भए चुप लागेर बस्दैनथ्यौँ ।यो शिक्षा र सचेतनाको अभावले दलित महिलाहरूलाई स्रोत साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न असक्षम बनाएको छ,’ उनले भनिन् ।
गोदावरी नगरपालिका ओलानीकी पार्वती दमाईले आफ्नो समुदायको लागि सिँचाइ योजना प्रस्ताव गर्दा गाउँको बैठकमा खुलेर बोल्ने हिम्मत गरिन्। तर, उनको आवाज दबाइएको थियो। “दलितको कुरा मान्छन् ररु हाम्रो माग राख्दा धेरैले अवहेलना गर्छन्,“ उनी भन्छिन्।

औपचारिकतामै सीमित

कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाकी ३२ बर्सिया सुनिता दमाईले गाउँपालिकाबाट सिप विकास तालिम लिन चाहेर आवेदन दिएकी थिइन्। तर, उनी तालिममा समेटिन सकिनन्। “हामी जस्ता महिलालाई योजनामा प्राथमिकता दिन्छौँ भन्ने सुनिन्छ, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ पहुँच पाउन गाह्रो हुन्छ,“ उनले गुनासो पोखिन्।
उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सङ्घीय संरचनाले ३३५ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि, निर्णय प्रक्रियामा दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूको भूमिका सीमित देखिन्छ। स्थानीय तहका बैठक र योजना निर्माणमा उनीहरूको उपस्थिति मात्र औपचारिकतामा सीमित छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज समझ चौधरीका अनुसार, स्थानीय तहले बजेटमा दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम राखेको छ। “हामी दलित महिलाको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ। तर, कतिपय अवस्थामा शिक्षाको कमी र सूचना अभावका कारण उनीहरू स्रोत साधनमा पहुँच गर्न सक्दैनन्,“ उनले स्पष्ट पारे।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र राज जोशी दलित र सीमान्तकृत महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रयासरत रहेको बताए। “हामीले हरेक वडामा दलित लक्षित बजेट छुट्टाएका छौँ। तर, केही योजनाको प्रभावकारिता कमजोर छ। स्थानीय तहका नीतिहरूलाई अझ व्यवहारिक बनाउनुपर्छ,“ उनले भने।

कैलालीकै नागरिक समाजका अगुवा भावना जोशीले दलित महिलाको समस्यामा सामाजिक र सांस्कृतिक पाटोलाई जिम्मेवार ठहराइन्। “जातीय विभेद र लैङ्गिक असमानताले दलित महिलाको स्रोतमा पहुँचलाई बाधा पु¥याएको छ। पालिकाको काम देखाउनभन्दा वास्तविक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ,“ उनले बताइन्।
दलित तथा सीमान्तकृत महिला औपचारिकतामै सीमित हुनुको कारण समावेशी नीतिको अभाव,शिक्षा र सूचना अभाव,सामाजिक विभेद,कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको उनी बत्ताउँछिन् ।

उनका अनुसार स्थानीय तहले छुट्टाएको बजेट समयमै कार्यान्वयन नहुँदा परिणाम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।स्रोत साधनको वितरणमा दलित र सीमान्तकृत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउने प्रभावकारी नीति निर्माणमा कमी देखिन्छ।धेरैजसो महिलालाई सरकारी योजनाबारे थाहा नहुने र प्रक्रियागत झन्झटले पनि उनीहरूको पहुँच अवरुद्ध बनाएको छ।जातीय र लैङ्गिक भेदभावका कारण यी महिलाहरूले अधिकार सम्पन्न भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनन्।
कैलारीकी दलित महिला अधिकारकर्मी सारदा नेपाली प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षा र सचेतना अभियान,सामाजिक विभेदको अन्त्य,महिला सहभागिता,पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बत्ताउँछन् ।

उनका अनुसार दलित र सीमान्तकृत महिलाको शिक्षामा लगानी गर्दै योजनाबारे जानकारी दिने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस्तै समुदाय स्तरमा जातीय विभेद विरुद्धका अभियान सञ्चालन गर्दै समावेशी सोच विकसित,स्रोत साधनको योजनामा दलित र सीमान्तकृत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित,बजेट र योजनाको कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराई पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।

प्रेरणा र चुनौतीको मिश्रण

तर, सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहले सकारात्मक प्रयास पनि गरेका छन्। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकाले दलित महिलाहरूको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न साना उद्यम सहायता कार्यक्रम,दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूको लागि निःशुल्क सीपमूलक तालिम प्रदान गरिरहेका छन् ।

तीन सन्तानकी आमा गौरीगङ्गाकी राधा नेपालीले यो तालिममा सहभागी भई सानो कुकुर फार्म सुरु गरेकी छन्। “हाम्रो जीवनमा पहिलो पटक केही सकारात्मक परिवर्तन भएको छ,“ उनी भन्छिन्।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाकी ३५ वर्षीय गीता सुनारले पनि स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रममा भाग लिएर साना व्यवसाय सुरु गरिन्। “स्रोत साधनका लागि लड्नुपर्छ, दलित भनेर कैयौँ पटक पछि हटाइयो। तर मैले हिम्मत गरेँ। लामो सङ्घर्ष र अथाह मेहनतका कारण मैले सफलता पाएकी हुँ,‘उनले भनिन् ।
राधा र गीतामा नजरमा स्थानीय श्रोत साधनमा पहुँच पु¥याउन केही चुनौतीहरू छन् ।

स्थानीय तहको योजना तथा नीति निर्माणमा दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको सहभागिता न्यून छ। स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाइमा महिलाहरूको उपस्थिति देखिए पनि उनीहरूको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। हामीलाई सहभागीका रूपमा बोलाइन्छ । केही कुरा सिकौला गरौला भनेर हामी जान्छौ तर त्यहाँ हाम्रो काम ताली बजाउने मात्रै हुन्छ । हामी केही नजानेर त केही जानेर पनि टाठा बाठाहरूको दबाबले ओझेलमा छौँ,‘गीताले भनिन् ।
राधाका नजरमा दलित महिलाहरू अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र जातीय भेदभावको कारणले निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन डराउँछन्। कतिपय अवस्थामा त उनीहरूलाई योजना सुनुवाइमा बोल्नै नदिने घटना पनि हुने गरेको छ।

‘स्थानीय तहमा स्रोत साधनको पहुँचका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ। तर, सीमान्तकृत महिलाहरू अधिकांश श्रममुखी काममा निर्भर छन्। आय स्तर न्यून छ, जसका कारण हामीहरू योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ,’राधाले भनिन् ।
शिक्षा र सूचना अभावका कारण धेरै महिलाहरूलाई स्थानीय तहका योजना, बजेट, तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन आवश्यक ज्ञान नहुनु पनि अर्को समस्या हो ।
समस्या समाधानका उपायहरू

१.शिक्षा र सचेतना अभियानस् दलित र सीमान्तकृत महिलाको शिक्षामा लगानी गरी उनीहरूलाई स्रोत–साधन उपयोग गर्ने ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ।

२. भेदभाव अन्त्यका अभियानस् सामाजिक विभेद विरुद्ध कानुनी कडा व्यवस्था र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।

३. सहभागिता सुनिश्चिततास् दलित र सीमान्तकृत महिलाको प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारिक बनाउँदै उनीहरूको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिनुपर्छ।

४.पारदर्शिता र उत्तरदायित्वस् स्थानीय तहमा बजेट र योजना पारदर्शी बनाइ सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्छ।

सकारात्मक प्रयासहरू
स्थानीय तहले केही सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरेका छन्, जस्तै :

महिला लक्षित कार्यक्रमहरूस् महिलाको आय वृद्धि र सिप विकासका लागि कोष स्थापना गरिएको छ।
दलित भत्ता  दलित समुदायका लागि छुट्टाइएको बजेटको व्यवस्थापनमा महिलालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ।
संवेदनशीलता प्रशिक्षणस् स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई लैङ्गिक र सामाजिक न्यायसम्बन्धी तालिम दिइँदै छ।
सुझावहरू
१.समावेशी नीति निर्माणस् स्थानीय तहले योजना निर्माणको क्रममा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्छ।
२. साक्षरता अभियानस् शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई जानकारीमूलक बनाउनुपर्छ।

३. सामाजिक भेदभाव अन्त्यका प्रयासस् जातीय र लैङ्गिक विभेद हटाउन प्रभावकारी कानुनी संरचना र सामाजिक अभियानको आवश्यकता छ।

४. पारदर्शी बजेट व्यवस्थापनस् स्रोत साधनको वितरणमा पारदर्शिता र निष्पक्षता अनिवार्य गरिनुपर्छ।
दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको स्थानीय तहको स्रोत साधनमा पहुँच उनीहरूको जीवन परिवर्तनको आधार हो। सीता विकदेखि माया चौधरीसम्मका चुनौती र राधा नेपालीको सफलता हाम्रो समाजको विविधता र सम्भावनालाई झल्काउँछ। स्थानीय तहले केवल कागजमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा नीति कार्यान्वयन गर्न सकेमा यी महिलाहरूको जीवनमा नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ।

पहुँच बढाउन कसको भूमिका के ?

“हामीलाई योजनामा समेट्ने कुरा त सुनिन्छ, तर निर्णयमा हामीलाई स्थान दिइने गरेको छैन,“ कैलारी गाउँपालिकाकी सपना विकले गुनासो गर्दै भनिन्। कैलालीका विभिन्न स्थानहरूमा कार्यरत दलित र सीमान्तकृत महिलाका अनुभवहरू यस्तै छन्, जसले स्थानीय तहका स्रोत साधनमा पहुँचको वास्तविक चुनौतीलाई उजागर गर्छ।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीका अनुसार, स्थानीय तहले योजनामा समावेशिता कायम गर्न विशेष ध्यान दिएको छ। “हामी दलित र सीमान्तकृत महिलाको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ। हामीले बजेटमा विशेष स्थान राखेका छौँ, तर कार्यान्वयनमा अझै बाधाहरू छन्। शिक्षा र जानकारीको अभाव र सामाजिक भेदभावले योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ पु¥याउँछ,“ अध्यक्ष चौधरीले भने ।
कैलालीकी ३५ बर्सिया सीता सुनारको जीवनमा दलित समुदायका महिलाको सङ्घर्ष स्पष्ट देखिन्छ। “हामीलाई योजना बनाउन बोलाउने गर्छन्, तर निर्णयका स्थानमा हामीलाई छोडिन्छ,“ उनले भनिन्। सीताले आफ्नो गाउँको सार्वजनिक सुनुवाइ बैठकमा प्रस्ताव राख्न चाहेको बेला उनलाई सहभागी हुने अवसर दिइएको थिएन। “हामीले आ–आफ्नो अधिकार माग्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई परहेज गरिएको महसुस हुन्छ,“ उनले थपे।

कसले के गर्नुपर्ला ?

स्थानीय तह 
स्थानीय तहले दलित र सीमान्तकृत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिहरूमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। बजेटको वितरण पारदर्शी र समान आधारमा गर्नुपर्छ र महिला प्रतिनिधिहरूलाई अधिक स्थान दिनुपर्छ।

सङ्घीय र प्रदेश सरकार 

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानुनी संरचनाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै, दलित महिलाका लागि विशेष कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा निगरानी बढाउनुपर्छ।
नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरू ः
गैरसरकारी संस्थाले दलित र सीमान्तकृत महिलालाई स्रोत साधनको उपयोग र उनीहरूको अधिकारका बारेमा सचेतना दिनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

दलित महिलाहरू स्वयं 

दलित महिलाले आफ्नो अधिकार र सम्भावनाबारे बुझ्न र योजनामा सहभागिता जनाउन सक्रिय हुनु पर्छ।
स्थानीय स्रोत साधनमा दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तहका निकायहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। यसको लागि शिक्षा, सूचना र जागरूकता अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै, समावेशी नीतिको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार, र नागरिक समाजको सहकार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

स्थानीय तहको स्रोत साधनमा दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको पहुँच बढाउन संविधान र कानुनले ठोस आधार प्रदान गरे पनि व्यावहारिक रूपमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ। सामाजिक विभेद, आर्थिक कठिनाइ, र शिक्षाको अभावले यी महिलाहरूलाई पछि पारिरहेको छ। यसर्थ, यी चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहले समावेशी, संवेदनशील र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट स्रोत साधनको वितरण गर्न आवश्यक छ। यसले मात्र समाजको सबै तहमा समानता ल्याउन सकिन्छ।
स्थानीय तहको स्रोत साधनमा दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण भए पनि सकारात्मक प्रयासहरू सुरु भएका छन्। सुनिता दमाईको सङ्घर्षदेखि शर्मिला सुनारको सफलता सम्मको कथा हाम्रो समाजको जटिलता र सम्भावना दुवैलाई झल्काउँछ। स्थानीय तहले दलित महिलाको सशक्तीकरणलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकेमा मात्र संविधानको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हुनेछ।

(डिसिएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित पहुँच परियोजना अन्तर्गत दलित महिला अधिकार मञ्च (डिडव्लुआरएफ) सँगको सहकार्यमा तयार भएको फेलोसिप सामाग्री )