कैलालीको कैलारी गाउँपालीकाकी मञ्जु परियार (नाम परिवर्तन) को कथा, कुमारी उमेरमै बिहे गर्ने चलनलाई तोड्न संघर्ष गर्दै अघि बढेको छ। १६ वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो परिवार र समुदायबाट विवाहका लागि दबाब भोगिन्। “हामीलाई सानो उमेरमा बिहे गराउनैपर्ने भन्ने विश्वास अझै छ। तर यसले हाम्रो शिक्षा र आत्मनिर्भरता खोस्छ,” मञ्जु भन्छिन्। उनले थप्छिन्, “यो हाम्रो संस्कृतिको भाग हो भन्ने बुझिन्छ, तर यसले हाम्रो भविष्य समाप्त गर्दछ।”

मञ्जु अहिले विद्यालय शिक्षिका बनेकी छिन्। आफ्नै उदाहरणले, उनले गाउँमा अन्य बालिकाहरूलाई शिक्षामा जोड दिन प्रेरित गरिरहेकी छिन्।
उनी त एक प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्ने दलित र सिमान्तकृत महिलाहरूको जीवन अझै पनि परम्परागत प्रथाहरू र मूल्यमान्यताबाट निर्देशित छ। यी परम्पराहरूले उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ सामाजिक असमानताको जञ्जालमा फसाउँछन्। तर, समयसँगै, हानिकारिक परम्पराहरूको सामना गर्दै यी महिलाहरूले नयाँ बाटो पहिल्याउने साहस देखाइरहेका छन्।

मासिक धर्मप्रतिको भ्रम र अपमान
गौरीगंगा नगरपालीका चौमाला गाउँकी सुमित्रा विकलाई मासिक धर्म हुँदा आफूलाई गोठमा बस्न बाध्य बनाइएको सम्झना छ। “हाम्रो शरीरलाई अशुद्ध मानिन्थ्यो। गोठमा बस्दा चिसो र डरको सामना गर्नुपर्थ्यो,” उनले बताइन्। यो मात्र सुमित्राको कथा होइन; धेरै महिला र किशोरीहरू यस किसिमका परम्परागत प्रथाहरूको सिकार भइरहेका छन्।
तर, सुमित्रा जस्ता केही महिलाहरू अहिले आफ्ना छोरीहरूलाई मासिक धर्मको वैज्ञानिक पक्ष सिकाइरहेका छन्। “अब समय आएको छ कि हामी आफ्नो संस्कृतिलाई समयअनुकूल बनाऔं,” उनी भन्छिन्।

आफ्नो पहिचानको खोजी
युवतीहरूको नयाँ पुस्ता पुरानो परम्परालाई चुनौतिका रूपमा हेर्छ। दलित महिलाका सवालमा आवाज उठाइरहने घोडाघोडीकी जानकी बिक भन्छिन्, “पहिले हाम्रो समुदायले के भन्थ्यो, त्यसैअनुसार चल्नुपर्थ्यो। अब महिलाहरूले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न थालेका छन्।”
जानकीले गाउँमा ‘हाम्रो पहिचान, हाम्रो अधिकार’ अभियान सुरु गरेकी छिन्। यसले महिलाहरूलाई कानुनी सहयोग, सीपमूलक तालीम, र आर्थिक स्वतन्त्रताको महत्त्व सिकाउँदै आएको छ।

नयाँ पुस्ताको आशा
सहरतिरबाट फर्किएकी २२ वर्षीया रमा नेपाली आफ्नो गाउँमा महिलाहरूलाई उद्यमशीलता सिकाउँदैछिन्। “परम्परा हाम्रो सम्पदा हो, तर यसले हामीलाई बन्दी बनाउन सक्दैन। हाम्रो संस्कृति परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि पहल चाहिन्छ,” उनी बताउँछिन्।
रमाले आफ्नो समुदायमा महिलाहरूलाई कृषिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग गरिरहेकी छिन्। “यसले हाम्रो आर्थिक स्थिति सुध्रिन्छ, आत्मनिर्भरता बढ्छ र परम्परागत सोच बदल्न मद्दत पुग्छ,” उनी भन्छिन्।

दलित र सिमान्तकृत महिलाहरू हानिकारिक परम्परासँग जुध्दै आफ्ना अधिकार र पहिचानको खोजी गरिरहेका छन्। उनीहरूको यो संघर्ष परिवर्तनको चेतनाको दीप हो, जसले आउँदो पुस्तालाई अझै उज्यालो भविष्य प्रदान गर्नेछ।
समाजलाई बदल्न समय लाग्नेछ, तर यी महिलाहरूले देखाएको साहसले परिवर्तनको ढोका खोल्दैछ। यो यात्रा उनीहरूकै लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदायका लागि प्रेरणादायी बन्नेछ।

हानिकारिक परम्परासँग संघर्ष र परिवर्तनका कथाहरू
दलित र सिमान्तकृत महिलाहरूलाई शताब्दीयौँदेखि हानिकारिक परम्परा र मूल्यमान्यताले बाँधेर राखेको छ। यद्यपि, परिवर्तनको लागि महिला अगुवा, समाजसेवी, स्थानीय सरकार, र संघीय संरचनाको पहलले समाजमा नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्दैछ। यी पहलले दलित र सिमान्तकृत महिलाहरूलाई पुराना प्रथाबाट मुक्त गर्न मात्र होइन, उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन ठोस प्रभाव पार्दैछ।

महिला अगुवाको नेतृत्व
पश्चिम नेपालको अछाम जिल्लाकी सीता विक आफ्नो समुदायमा महिलाका अधिकार र शिक्षाको आवश्यकता उजागर गर्दै आएकी छिन्। उनले मासिक धर्मका बेला ‘छाउपडी’ प्रथाको विरोध गर्दै महिलाहरूलाई गोठ छोड्न र आफ्नो अधिकारबारे जानकार बन्न प्रेरित गरिरहेकी छिन्।
“यो प्रथा अन्त्य गर्न पहिलो कदम भनेको महिलाहरूलाई शिक्षित बनाउनु हो। जब उनीहरूले आफूलाई बुझ्छन्, उनीहरूले परम्परालाई चुनौती दिन सक्छन्,” सीता भन्छिन्। उनका अनुसार समुदायका पुरुष सदस्यलाई पनि यस अभियानमा समेट्दा मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव छ।
समाजसेवीको सक्रियता

गोदावरी अत्तरीयाकी सिर्जना परियारले विगत दशकदेखि महिलाका लागि कानुनी सहयोग र सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेकी छिन्।
“हामीले महिला अधिकारको कुरा गर्दा, हामीले उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरणलाई ध्यान दिनुपर्छ। सीप, सीपले कमाएको आम्दानी, र आत्मनिर्भरता नै महिला सशक्तिकरणको मुख्य बाटो हो,” सिर्जना बताउँछिन्।
विभिन्न संस्थाले सिमान्तकृत महिलाहरूलाई उद्देश्यमूलक तालीम, जस्तै सिलाइ–कटाइ, कृषि उद्यम, र साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न तालिम दिइरहेको छ।

महिला नेतृको भूमिका
प्रदेश स्तरमा महिला नेतृहरूको भूमिकाले समाजमा प्रभावकारी परिवर्तन ल्याउन सुरु गरेको छ। पूर्व मन्त्री एंव सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले महिला र दलितहरूको मुद्दा प्रदेशसभामा निरन्तर उठाउँदै आएकी छिन्।
“पुरानो संस्कार परिवर्तनका लागि नीति निर्माण मात्र होइन, तिनको सही कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,” लक्ष्मी भन्छिन्। उनले महिला स्वास्थ्य, बालविवाह, र सीपमूलक शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन गर्न भूमिका खेलेकी छिन्।

सामाजिक संघ संस्थाको अभियान
‘दलित महिला अधिकार मञ्च डिडव्लुआरएफ’ ले देशभरका महिलाहरूलाई विभिन्न अभियानमार्फत एकजुट गर्दै आएको छ। यसले कानुनी परामर्श, महिला हिंसा विरुद्धको चेतना र महिलाको सहभागिता बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमीरे भन्छिन्, “महिलाहरूलाई कानुनी अधिकार थाहा नहुँदा उनीहरू परम्पराको नाममा कष्ट सहिरहेका छन्। हाम्रो काम भनेको उनीहरूलाई ती अधिकार प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नु हो।”
स्थानिय सरकारको सक्रियता
स्थानीय सरकारहरू अहिले महिला सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा क्रियाशील भएका छन्। कैलालीको कैलारी गाउँपालीकाले महिलालाई साना व्यवसाय सुरु गर्नका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरी भन्छिन्, “महिलाहरूलाई सीप र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा उनीहरूले परम्परागत सोचलाई पनि चुनौती दिन सक्छन्।”
प्रदेश सरकारको रणनीति
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित र सिमान्तकृत महिलाहरूको जीवनस्तर उकास्न दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्दै लैंगिक समानताको लागि काम भइरहेको छ।
मन्त्री मेघराज खड्का भन्छन्, “महिला सशक्तिकरणका लागि बजेट, नीति, र कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेका छन्। तर, यसलाई प्रभावकारी बनाउन महिला स्वयंको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।”

उठान र आशा
महिला अगुवा, समाजसेवी, महिला नेतृ, र स्थानीय सरकारको प्रयासले दलित र सिमान्तकृत महिलाहरूको जीवनमा नयाँ ऊर्जा र आशा ल्याएको छ। यी पहलहरू केवल परम्परागत प्रथाहरू हटाउन मात्र सीमित छैनन्; यसले महिलाहरूलाई आफ्नो भविष्य आफैँले लेख्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ।
धेरै चुनौतिहरू बाँकी भए पनि यो सामूहिक प्रयासले एउटा सन्देश स्पष्ट रूपमा दिएको छः परिवर्तन सम्भव छ। हानिकारिक परम्परा तोड्न महिला अगुवाहरूले नेतृत्व गरिरहँदा, सरकारी निकाय र सामाजिक संस्थाहरूले उनीहरूलाई साथ दिएमा आगामी पुस्ता अझ न्यायपूर्ण र समान समाजको साक्षी बन्नेछ।
दलित र सिमान्तकृत महिलाहरूको संघर्ष र परिवर्तनको मार्ग
नेपालको सामाजिक संरचनामा जातीय भेदभाव र लैंगिक असमानताले गहिरो जरा गाडेको छ। दलित र सिमान्तकृत महिलाहरू यी दुबै असमानताका शिकार बन्दै आएका छन्। उनीहरूको जीवनमा हानिकारक परम्पराहरू, लैंगिक विभेद, र सामाजिक अपहेलनाका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र नेतृत्वमा पहुँच सीमित छ। यद्यपि, महिला अगुवा, समाजसेवी, सामाजिक संघ–संस्था, र सरकारी निकायहरूको संयुक्त प्रयासले यी चुनौतीलाई क्रमशः पन्छाउँदै परिवर्तनको दिशा देखाउन थालेका छन्।

यस्तो छ समस्या र प्रभाव

१. शिक्षा र अवसरको अभाव
दलित र सिमान्तकृत महिलाहरूको जीवनमा शिक्षाको कमी सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। सामाजिक रूपले विभेदका कारण धेरै बालिका विद्यालयसम्म पुग्न सक्दैनन्।
बालविवाहः बालविवाह अझै व्यापक छ। यसले उनीहरूको शैक्षिक यात्रा टुंग्याउँछ।
आर्थिक अभावः धेरै परिवार गरिबीको चपेटामा परेकाले छोरीलाई पढाउनु बेकार ठान्छन्।
शिक्षा नपाउँदा उनीहरू रोजगारीका अवसरबाट बञ्चित छन्। नतिजा स्वरूप, उनीहरूको आर्थिक निर्भरता कायम रहन्छ, र दमनको चक्र जारी रहन्छ।
२. स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी
ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सिमान्तकृत महिलाहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्।
छाउपडी प्रथाः पश्चिम नेपालमा मासिक धर्मको समयमा महिलालाई गोठमा बस्न बाध्य पारिन्छ। यसले धेरै महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
प्रसूति सेवा अभावः सुरक्षित मातृत्वका लागि आवश्यक सेवा नपाउँदा थुप्रै महिलाले गर्भावस्थामा ज्यान गुमाउँछन्।
३. हिंसा र सामाजिक बहिष्कार
दलित महिलामाथि हुने हिंसा अझै पनि गम्भीर समस्या हो।लैंगिक हिंसाः घरेलु हिंसा, बलात्कार, र यौन उत्पीडनको जोखिम बढी छ।
जातीय भेदभावः गाउँघरमा उनीहरूलाई अझै ‘अस्पृश्य’ ठान्ने प्रचलन कायमै छ। सार्वजनिक स्थानहरूमा समेत उनीहरूमाथि अपमान हुने गरेको छ।
४. आर्थिक परनिर्भरता
सीप र रोजगारीका अवसर नहुँदा दलित महिलाहरू आर्थिक रूपमा पूर्ण रूपमा परिवारमाथि निर्भर रहन्छन्। यसले उनीहरूको आवाज दबाउन सजिलो बनाउँछ।

५. राजनीतिक सहभागिताको कमी
हाल दलित महिलाहरूलाई आरक्षणका कारण कतिपय स्थानमा प्रतिनिधित्व गर्न पाइएको छ। तर, तिनको भूमिका प्रायः नाममात्रको हुन्छ। उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराइँदैन।

चुनौतीहरू
१. सामाजिक संरचनामा परिवर्तनको ढिलाइ
परम्परागत सोच, जस्तै ‘महिलाले घर चलाउने, पुरुषले समाज’ भन्ने अवधारणाले परिवर्तनलाई ढिलो बनाएको छ। सामाजिक दबाबले महिलाहरूलाई अघि बढ्न रोक्छ।

२. प्रभावकारी नीतिको अभाव
यद्यपि दलित र सिमान्तकृत महिलाका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रम छन्, ती प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
नीतिहरू कागजमै सीमित छन्।
स्थानीय तहले लक्ष्य समूहलाई पहिचान गर्न सकेका छैनन्।
३. सहकार्यको कमी
स्थानीय सरकार, सामाजिक संघ–संस्था, र समुदायबीच समन्वयको कमीले दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुर्याएको छ।

४. सांस्कृतिक अवरोध
कुनै–कुनै क्षेत्रमा परम्परा र धर्मका नाममा महिलाहरूलाई अधिकारका लागि लड्न रोक्ने काम भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, धर्मको नाममा छाउपडी, बालविवाह, र विधवा महिलामाथिको अपमानलाई सही मान्ने प्रवृत्ति।

५. लैंगिक विभेदका अन्य पाटा
महिलाहरूले काम गर्न थाले पनि उनीहरूको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुँदैन। घरभित्रै हुने लैंगिक भेदभावले उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाउँछ।

परिवर्तनका प्रयास र सकारात्मक प्रभावहरू

महिला अगुवा र समाजसेवीहरूको योगदान
महिला अगुवा सीता विक जस्ता अभियन्ताहरूले गाउँगाउँमा महिलाहरूलाई जागरुक बनाउने काम गरेका छन्।
समाजसेवीहरूले शिक्षाको महत्त्व, स्वास्थ्य सेवा, र कानुनी सहायता उपलब्ध गराइरहेका छन्।

सामाजिक संघ–संस्थाको भूमिका
‘दलित महिला अधिकार मञ्च ‘डिडव्लुआरएफ’ जस्ता संस्थाहरूले सीप विकास तालिम र वित्तीय सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। साथै छाउपडी प्रथा जस्ता कुप्रथा विरुद्ध सचेतना जगाउँदै आएको छ।

स्थानिय र प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरू

स्थानीय सरकारहरूले ‘महिला सशक्तिकरण कोष’ मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन्।
प्रदेश सरकारले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
नीति सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन

आरक्षणको माध्यमबाट महिलाहरूलाई राजनीतिक सहभागितामा ल्याइएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिन थालेको छ।

आर्थिक स्वतन्त्रता र स्वरोजगार

साना उद्योग सञ्चालनका लागि महिलाहरूलाई तालिम दिइँदैछ।
कृषि र पशुपालनमा आधारित कार्यक्रमहरूले ग्रामीण महिलाको आय वृद्धि गर्न सहयोग गरेका छन्।

आशा र भविष्यका सम्भावनाहरू
दलित र सिमान्तकृत महिलाहरूको जीवन अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, र आर्थिक स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा सुधारका लागि अझ धेरै काम गर्न आवश्यक छ।
यद्यपि, महिला अगुवा, समाजसेवी, संघ–संस्था, र सरकारी प्रयासले सकारात्मक परिवर्तनका संकेत देखाइरहेका छन्। हानिकारिक परम्परालाई चिर्दै अगाडि बढिरहेका महिलाहरूको संघर्षले आगामी पुस्ताका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ।
परिवर्तन तत्काल सम्भव छैन। तर, यी प्रयासहरूले महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई समाजको मूलधारमा समेट्ने आशा गरेको छ। यो यात्रा चुनौतीपूर्ण छ, तर यसले न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने आधार तयार गरिरहेको छ।

(डिसिएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित पहुँच परियोजना अन्तर्गत दलित महिला अधिकार मञ्च (डिडव्लुआरएफ) सँगको सहकार्यमा तयार भएको फेलोसिप सामाग्री )