काठमाण्डौ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसईई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताउनुभएको छ । यसका लागि विभिन्न विकल्पको बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा परीक्षाको मोडालिटीको बारेमा निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो । एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । सङ्गठनका अध्यक्ष ऐन महरसहितको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यही महिनाभित्र जानकारी दिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सबै परीक्षाको विषयमा चाँडै निर्णय गर्नेछौँ ।’
उहाँले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्न सक्ने आकलन गर्दै नयाँ–नयाँ योजना आउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरूले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारले यो विषयमा विचार गरिरहेको छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले अबको शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक हुनुपर्ने बताउनुभयो । अब परम्परागत शिक्षा अहिलको आवश्यकता होइन, प्रयोगात्मक र प्रविधियुक्त शिक्षा आजको आवश्यकता हो, मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सबै विश्वविद्यालयको रोकिएको परीक्षा, अनलाइनमा कक्षा लिएबापतको शुल्क घटाउनुपर्ने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले एसईई र कक्षा १२ को विषयमा मन्त्रालयले चाँडै निर्णय गर्ने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दुईरतिन दिनभित्रमा परीक्षाको मोडालिटीको बारेमा निर्णय गर्नेछौँ ।’
उहाँले अब बस्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसईईको बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले यो वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा बजेट विनियोजन गरेर विद्यालय शिक्षामा ठूलो उपलब्धि गरेको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले कोभिडको समयमा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले अनलाइन कक्षाको कारण विद्यार्थीलाई पढ्ने र अनलाइन माध्यमबाटै परीक्षा दिने व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले मन्त्रालयले एसईई, कक्षा १२ र गएको तीन वर्षदेखि स्थगित विश्वविद्यालयको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँचबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अनलाइन कक्षाको नाममा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्छ, मन्त्रालयको तर्फबाट विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिनुपर्छ, एसईई परीक्षाको विषयमा यही हप्ताभित्र निर्णय गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा विद्यार्थी नेता महेश बर्तौलाले शिक्षा मन्त्रालय स्कुल मन्त्रालय जस्तै भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्गठनले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुरु गर्ने, विद्यार्थीलाई शैक्षिक क्रियाकलापसँग कसरी अद्यावधिक गराइराख्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा कक्षा आठ र पालिकाको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग राखिएको छ ।
