सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड तथा चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड र पूँजीगततर्फ रु ६० अर्ब ९७ करोड छुट्याइएको छ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च राजस्वबाट रु १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६३ अर्ब ३७ करोड बेहोरिने अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए। चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा न्यून हुने रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ५० अर्ब बेहोरिने उनले बताए।
