धनगढी, ०८ असोज- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको उपसचिव स्तरका लेखा समूहका पदमा नौ जनाको पदस्थापन गरिएको छ। यसअघि प्रदेशमा लेखा समूहको तर्फबाट एकजना उपसचिव मात्र रहेपनि हाल थप नियुक्तिसँगै प्रशासनिक गतिशीलतामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नवपदस्थापित उपसचिवहरूमा कृष्णबहादुर शाही मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नरेन्द्र सन्याल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यज्ञराज लेखक सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूपेन्द्र सिंह धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सरस्वती घिमिरे भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्जुन पौडेल सेती प्रादेशिक अस्पताल, लोकेन्द्र रावत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भोजराज जोशी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, र पंकजा कुमारी जोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा पदस्थापित भएका छन्।
यसअघि सुदूरपश्चिममा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका बासुदेव जोशी मात्र उपसचिवस्तरमा कार्यरत थिए। अब थप पदस्थापनले मन्त्रालय तथा प्रदेश निकायमा वित्तीय प्रशासनिक कार्यसम्पादन सहज हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

चौथो तहदेखि लेखा अधिकृत सम्म फाजिलमै
तर, उपसचिवस्तरमा व्यवस्थापन भए पनि लेखा अधिकृतसहित चौथो तहदेखि आठौं तहसम्मका कर्मचारी अझै फाजिलमै रहेका छन्। छ महिनादेखि हाजिरमै सीमित रहेको एक लेखा अधिकृतले मन्त्रालयको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनकै कारण आफूहरूलाई पदस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

उनका अनुसार, “काम गर्ने वातावरण नभएकाले कार्यसम्पादनमा निरुत्साह बढेको छ।”
फाजिलमै अल्झिएका कर्मचारीहरू निराश छन्। छ दुई महिना देखि हाजिर मात्रै गरेर बसेका एक लेखा अधिकृत भन्छन– “हामी कार्यालय आउँछौं, हाजिर गर्छौं, तर जिम्मेवारी भने दिइँदैन। यसरी बस्दा काम गर्ने जाँगर नै हरायो। पदस्थापन नभएपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि कमजोर हुन्छ, अन्ततः हाम्रो करिअर नै प्रभावित हुन्छ।”

अर्का कर्मचारीले थपे– “राज्यले हामीलाई तलब भत्ता त दिइरहेको छ, तर हाम्रो सीप प्रयोग हुने अवसर छैन। मन्त्रालयको ढिलासुस्तीकै कारण हामी फाजिलमै बस्न बाध्य छौं। यसले कार्यालयलाई मात्र होइन, हामीलाई पनि मानसिक दबाब दिएको छ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा के कती लेखा समुहका कर्मचारी फाजिलमा छन् मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एकिन जानकारी दिएको छैन् ।
फाजिल अवस्थाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै मन्त्रालयमा कामको असन्तुलन बढाएको छ। आवश्यक ठाउँमा जनशक्ति अभाव हुँदा सेवा प्रवाह ढिलो हुन्छ, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ, अनि जनताले गुणस्तरीय सेवा समयमै पाउँदैनन्।

सेवा प्रवाहमा संकट
दर्जनौं लेखा अधिकृत र चौथोदेखि आठौं तहसम्मका कर्मचारी अझै फाजिल अवस्थामा बसेका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार अझै चुनौतीमै देखिएको छ। लेखा अधिकृतसहित कैयौं कर्मचारी महिनौं हाजिरमा मात्रै सीमित छन्।
‘फाजिलमा बस्दा कर्मचारीले सीप प्रयोग गर्ने अवसर गुमाउँछन्, मनोबल घट्छ र कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर हुन्छ। अर्कोतर्फ मन्त्रालय र कार्यालयले आवश्यक समयमा दक्ष जनशक्ति नपाउँदा योजना ढिलो हुन्छ, सेवाग्राही पीडित हुन्छन्, र राज्यले तलब–सुविधा तिर्दा पनि प्रतिफल पाउँदैन,’एक लेखा अधिकृतले भने ।
कर्मचारी फाजिलमा रहनाले सेवा पाउन कठिनाइ भइरहेको सेवग्राहीको गुनासो छ ।

नागरीक समाजका अगुवा गणेश धामी भन्छन्,‘ जब प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई महिनौ सम्म फाजिलमा राख्छ, त्यसले प्रशासनिक दक्षता मात्र होइन, राज्यको विश्वसनीयतालाई पनि असर पार्दैन र? नागरिकलाई सेवा दिन बनेको प्रणाली आफैं फितलो हुँदा ‘सुशासन’को नारा कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।’

यद्यपी प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले उपसचिव सरहका पदमा नियुक्ति भइसकेकाले अब लेखा अधिकृत र अन्य तहका कर्मचारीको पदस्थापन पनि चाँडै हुने जानकारी दिए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भाद्र २३ गतेको जेन्जी प्रदर्शनलगायतका कारण नियमित सरुवा–बदली ढिलाइ भएको स्वीकृति जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आवश्यक तयारी भइरहेकाले अब बाँकी कर्मचारीको पदस्थापन कार्ययोजना अनुसार अघि बढाइनेछ।