बैतडी जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहले नियमविपरीत करारका कर्मचारी, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव जस्ता पदमा ७६० जनाभन्दा बढी भर्ना गरेको देखिएको छ । त्यसरी भर्ना गरिएका कर्मचारी तथा सल्लाहकारहरूमा वार्षिक १६ करोड ८७ लाख रुपियाँ खर्च हुँदै आएको पाइएको नागरिक अगुवा गणेश ठकुराठीले बताउनुभयो । स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुनुअघि २०७३ सम्म जिल्लामा ५८ वटा गाउँविकास समिति हुँदा ४० जना सचिवले सबै प्रकारका सेवा दिइरहेका थिए । अहिले सोही प्रकृतिको सेवा दिन स्थानीय तहले वडा र पालिकामा करिब आठ सयको सङ्ख्यामा करारका कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदारी, माली, बगैँचेलगायतका पदमा करारका कर्मचारी राख्न मिल्ने भए पनि बैतडीका स्थानीय तहले योबाहेकका पदमा नियमविपरीत अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । यसरी भर्ना गरिएका अधिकांश कर्मचारी, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार जनप्रतिनिधिका नातागोता र दल निकटका रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ तर बैतडीका स्थानीय तहले आफूखुसी करारका कर्मचारी नियुक्त गरेर वार्षिक करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आएको विषयमा महालेखाले समेत टिप्पणी गर्दै आएको छ ।
करारमा भर्ना गर्ने स्थानीय तहमा दशरथचन्द नगरपालिकाले ९९ जना, डिलासैनी गाउँपालिकाले १२० जना, दोगडाकेदार गाउँपालिकाले विभिन्न १७ पदमा ११८ जना र सोबाहेकका पदमा थप ५७ जना नियुक्त गरेर वार्षिक एक करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । त्यसै गरी मेलौली नगरपालिकाले विभिन्न १६ पदमा ३७ जना, अन्य १२ वटा पदमा २० जना गरी ५७ जना, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ६८ जना, पाटन नगरपालिकाले १०८ जना, पुर्चौडी नगरपालिकाले ५० जना, सिगास गाउँपालिकाले २६ जना, सुर्नया गाउँपालिकाले ५६ जना भर्ना गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले करारका कर्मचारी राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न भने पनि स्थानीय तहले भने करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न छाडेका छैनन् । स्थानीय तहले नियमविपरीत खर्च गर्दा बैतडीका स्थानीय तहमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु करिब अढाई अर्ब रुपियाँ नाघेको छ ।
