सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्याे।

बजेटमध्ये चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख (३५.१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेट प्रस्तुत भएसँगै यसबारे टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ।

प्रतिपक्षको नजरमा

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट विगतकै निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

प्रदेश संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बजेट वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरे। ‘सबै काम गर्छु भनिएको छ। यो भाषणमुखी भयो,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी व्यवस्थापनका लागि पनि प्रस्ट बजेट छैन। कोरोना खोपलाई प्राथमिकता दिइने अपेक्षा थियो, तर त्यो पनि पूरा भएन। यस वर्ष पनि पूर्वाधारमै प्राथमिकता छ। पूर्वाधारमा ३८ प्रतिशत छ भने कोरोना व्यवस्थापनमा १९ प्रतिशत मात्रै देखियो।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले कनिका छरेजस्तो गरी आएको बजेटले ‘समृद्ध सुदूरपश्चिम’ बन्न नसक्ने जनाएको छ। ‘गौरवका योजना पनि न देखिने अवस्थामा छन् न त बन्ने,’ संसदीय दलका नेता डा.रावलले भने, ‘यो पूर्णतया परनिर्भरतामामुखी बजेट हो।’

सुदूरपश्चिममै रोजगारी सिर्जना हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको उनको आरोप छ।

‘कृषिको ठूलो सम्भावना छ। त्यसबाट सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, तर बजेटले त्यसलाई पनि छुन सकेको छैन,’ डा. रावलले भने, ‘यो बेला जनता कोरोना त्रासमा छन्, अहिले पहिलो प्राथमिकता कोरोना खोपलाई दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।’

‘चुनावमुखी बजेट’

सरोकारवालाले पनि प्रदेश सरकारको बजेट चित्तबुझ्दो नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अर्थविद् शिवहरि मुडभरीले प्रदेश सरकारको बजेट चुनावमुखी जस्तो देखिएको बताए। ‘बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ,’ मुडभरीले भने, ‘सबै गर्छाैं भनिएको छ तर कसरी गर्ने ? त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो हुने देखिन्छ।’

प्रदेशको समस्याको अध्ययन गरेर अहिलेसम्म बजेट नआएको उनको तर्क छ। ‘अहिले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन कृषिको विकास र जलविद्युत हो। कृषिमा केही हदसम्म लगानी भएको देखिएको छ,’ उनले भने।

‘कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी गरिएको छ, तर उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम र बजेट छैन,’ उनले थपे, ‘जबसम्म उत्पादित सामग्रीले बजार पाउँदैन तबसम्म समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन।’

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन करोडका दरले ९६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

अर्थविद् मुडभरीले यो अनुत्पादित खर्च भएको टिप्पणी गरे। यो ‘बालुवामा पानी हाले’जस्तै भएको छ। बजेटमा यसको सट्टामा कुनै ठोस योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी राखिनुपर्ने उनको मत थियो।

उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘भारतबाट फर्केका नेपाली फेरि रोजगारीका लागि भारत जानु परिरहेको छ। यस्तो समस्याको निराकरण भई औद्योगिकीकरण हुन्थ्यो भने प्रत्येक वर्ष रोजगारीका अवसर बढ्थे। प्रत्येक वर्ष एउटा–एउटा उद्योग प्रदेश सरकारले खोल्यो भने समृद्ध प्रदेश बन्न समय लाग्दैन।’

जनताको मत

जनसरकारले प्रत्येक वर्ष लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट छुट्टाउने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने सर्वसाधारण बताउँछन्।

धनगढीका विकाश चन्द यसपालिको प्रदेश सरकारको बजेट जनताका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा !’झै भएको बताउँछन्।

सरकारले जनमैत्री बजेट ल्याउन नसकेको नागरिकको गुनासो छ।

‘सरकारी बजेट र कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तर फेरिएको छैन,’ कञ्चनपुर कृष्णपुरका राम तिवारीले भने, ‘कर्मचारी र कार्यकर्ता पोस्ने खाले बजेट आउने गर्छ। बजेट भाषणमा जनताका कुरा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा आउँदैन। जनता भोक र रोगले मरिरहेका छन्, तर सरकार अहिले पनि सरकारी कर्मचारीका तलब भत्ता वृद्धि गर्नमा छ।’

उनले प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना प्रभावितका लागि राहतका कार्यक्रम पनि नभएको बताए।

विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट ल्याइएको नागरिकको बुझाइ छ। ‘बजेट देखाउनको लागि मात्रै ल्याइएको आभास भएको छ,’ बैतडी सुर्नयाका पदम अवस्थीेले भने, ‘अधिकांश विगतकै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्।’

उनले यो वर्षको बजेटमा ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।

‘हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनता अहिलेको बजेटप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन्।’                                                       मन्त्रीको दाबी

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे।

‘हामीले छोटो अवधिमा उत्कृष्ट बजेट ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रलाई समेटेर जनतामुखी बजेट ल्याएका हौं।’

मन्त्री शाहले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा चालु वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब रूपैयाँ कमको बजेट ल्याइएको बताए।

मन्त्रालयले बजेटबारे जानकारी दिन आज (बुधबार) धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेट कार्यान्वयन हुने दाबी गरे।

‘आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले बजेट कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ मन्त्री शाहले भने, ‘पहिलो चौमासिकबाटै हामी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान्छौं।’