गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाएको गठबन्धनले सक्तासाझेदार दलहरुको भागमा पर्ने मन्त्रालय भन्ने टुंगो लगाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित ११ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ४र ४ मन्त्रालय पाउँने गरि सहमति भएको छ । यस्तै जनता समाजवादीले दुई मन्त्रालय प्राप्त गर्ने टुङ्गो लागेको हो ।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय पाउने भएको हो । कांग्रेसबाट कुमार खड्का मन्त्री बनिसकेका छन् । कांग्रेसले अव थप दुई जना मन्त्री थप्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रीको आकांक्षी दर्जन बढी सांसद र्भएकाले कांग्रेसलाई सकस भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको अर्को हिस्सेदार माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी (गुरुङ) मन्त्री बनिसकेकी छन् । भने माओवादीबाट अब तीन मन्त्री थपिनेछन् । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी सहित १२ जना सांसद माओवादी केन्द्रका छन् । सभामुख अधिकारी र मन्त्रीको सपथ लिएकी अधिकारी बाहेक सबैले मन्त्रीको दाबी गरेपछि केन्द्रलाई पनि मन्त्री छान्न सकस भएको बताईएको छ ।

यस्तै गठबन्धनको अर्को दल जसपाका दुई सांसद नै मन्त्री बन्ने भएका छन् । हरिशरण आचार्य उक्त दलबाट मन्त्री बनिसकेका छन् । उक्त दलबाट गत शनिबार सपथ लिन नपाएको भन्दै धनमाया पोखरेल (लामा) ले असन्तुष्टि राखेकी थिइन् । स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पनि मन्त्रीको सपथ लिइसकेका छन् । गत शनिबार मुख्यमन्त्री पोखरेल्सहित मन्त्रीको सपथ लिएका सबैलाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको थियो ।

भागबन्डामा संख्याको टुङ्गो लागे पनि कुन दललाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनेमा निर्णय भने हुन सकेको छैन् । माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले सङ्ख्यामा निश्चित गरिएको र कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने निर्णय हुन केही दिन लाग्ने जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसहित ४ मन्त्रालय माओवादीले दाबी गरेको छ ।
गण्डकीमा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले ७ बाट बढाएर ११ मन्त्रालय बनाएका थिए । धेरै मन्त्रालय एकै ठाउँमा रहँदा कार्य सम्पादन कमजोर रहेको उनको ठहर थियो । गुरुङले मन्त्रालय बढाएको कारण गठबन्धनका दललाई भागबन्डा गर्न सहज भएको छ ।

गण्डकीमा हाल कायम मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् ।