सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेश ऐन २०७७ पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकले सुदूरपश्चिममा पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ पारित गरेको हो । उद्योग ऐनअनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी ऐनअनुसार वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारहरूले पर्यटनसम्बन्धी कारोबार गर्न चाहेमा पर्यटन ऐनअनुसार दर्ता हुनुपर्नेछ ।
प्रदेश सभाबाट पारित ऐनको परिच्छेद ३ को दफा १४ देखि १८ सम्म पर्यटकस्तरको साधारण होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारको दर्ता र इजाजत दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारहरूले स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयमा पर्यटकस्तरको इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोका लागि होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले प्रत्येक व्यवसाय दर्ता गर्न १०÷१० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था दफा १६ मा उल्लेख गरेको छ । दफा १६ (२) ले एक भन्दा बढी व्यवसाय दर्ता गर्न चाहेमा छुट्टाछुट्टै व्यवसायको दर्ता शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
दफा १९ ले पर्यटकस्तरको साधारण होटलमा हुनुपर्ने सुविधा, दफा २० ले पर्यटकस्तरको साधारण लजमा हुनुपर्ने सुविधा र दफा २१ ले साधारण रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारमा हुनुपर्ने सुविधाबारे ब्याख्या गरिएको छ । दफा २२ ले पर्यटकस्तरको साधारण होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले कामदारलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक र सुविधाबारे व्याख्या गरेको छ । दफा २३ ले मूल्यसूची प्रकाशन र दफा २४ ले निरीक्षण वा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा २५ ले ऐनअनुसार पर्यटकस्तरको होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारको इजाजत नलिएमा पर्यटकस्तरको कारोबार गर्न नपाउने र मन्त्रालयले बन्देज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाका अनुसार अनुमति नलिएका होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले इजाजत लिएको स्तरभन्दा माथिको चिन्हहरू साइनबोर्ड, विज्ञापन र कारोबारमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सो दफाको (क) मा अनुमति नलिएका होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले पर्यटकको खान र बस्नका लागि पर्यटक र ट्राभल एजेन्सीसंँग सोझै विदेशमा सम्पर्क गर्न पाउने उल्लेख छ ।
दफा २६ ले होमस्टे दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो दफाले होमस्टे दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन कार्यविधि बनाएर गरिने उल्लेख गरेको छ । पर्यटन व्यवसायी मायाप्रकाश भट्टले सञ्चालनमा रहेका होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारहरुले पर्यटकस्तरको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर गर्ने बताए । उनले उनले पहिले नै सञ्चालन भई पर्यटकस्तरको सेवा दिइरहेका होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारलाई एक पटकका लागि निःशुक्क रुपमा इजाजत दिने व्यवस्था भएमा पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्ने बताए ।
ऐनले पर्यटकस्तरको अनुमति पत्रको म्याद सकिना साथ नवीकरण गरेमा शुल्क नलाग्ने छ महिना ढिलो गरेमा दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत र थप छ महिना ढिलो नविकरण गर्न गएमा दर्ता शुल्कको शतप्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १८ मा इजाजत पत्र ५ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सो ऐन लागु हुने जनाइएको छ ।
विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसद्हरूले उठाएको प्रश्नमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीले ऐनमा नसमेटिएका विषयहरू नियमावली र कार्यविधिमा समेट्ने जनाए । उनले विधेयक कार्यान्वयन भएपछि पनि समय सापेक्ष वस्तुगत बनाउन प्रयत्न गर्ने बताए । पर्यटनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार रहेकाले सोसम्बन्धी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले विधेयक तयार गरेको मन्त्री धामीले बताए ।
