हाल प्रदेश सचिवसमेत संघीय सरकारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रमुख सचिवसमेत प्रदेश मातहतै राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रदेश प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रदेशसभामा विधेयक प्रवेश गराएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ मा अधिकृत १२ औं तह अर्थात् हालको प्रमुख सचिवसम्मको पदका कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहत रहने उल्लेख छ ।

प्रमुख सचिवको कार्यकाल उमेरको हदबाहेक ३ वर्षको हुने भनिएको छ । प्रमुख सचिवको बढुवा गर्दा प्रदेश सरकारले ११ औं तहका कर्मचारी ९सहसचिव० मध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनोट गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रमुख सचिवका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ ।

हाल सहसचिव प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र सचिव तहका कर्मचारी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव हुने व्यवस्था छ । दुवै पदका लागि कर्मचारी संघीय सरकारले नै खटाउने गरेको छ । ‘प्रदेशको प्रमुख सचिवसमेत प्रदेश मातहतकै कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव गंगाबहादुर खरेलले भने, ‘तर संघीय निजामती ऐनसँग बाझिन हुन्न ।’ ऐन तयार हुन समय लाग्न सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले समयमै तयारी गर्दा सहज हुने र विधेयकमाथि घनीभूत छलफलको अवसर मिल्ने विश्वास लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले उक्त ऐनमा हाल करार सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक मूल्यांकन गरी पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, हेवी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्विपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नेछ,’ प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलसमेत भएर अगाडि बढेको उक्त विधेयकको दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा प्रदेश आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध सेवा गरी ८ वटा सेवा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मातहतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जनासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश निजामती सेवामा आरक्षण र समावेशी व्यवस्थालाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ । जसअनुसार दलित, थारू, आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, अपांग, मधेसी र मुस्लिम गरी ९ वटा वर्ग समुदायलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको कोटामा बेग्लाबेग्लै प्रतिस्पर्धा गराइने र हरेक समुदायको कोटामा ५० प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण रहने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारी संघरसंगठनले भने प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकका केही प्रावधानहरूमा विमति जनाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले आरक्षण कोटामा सोही समुदायका महिलाहरूले मात्र अवसर पाउने र अन्य समुदायकाले नपाउने अवस्था आउने बताए । ‘के अन्य समुदायका महिलाहरूले प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेशै नपाउने हुन् त,’ जोशीले भने, ‘अपांगताको हकमा पनि क र ख वर्गको अपांगतालाई मात्र भनिएको छ । शारीरिक रूपमा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति मात्रै क र ख वर्गको अपांगतामा वर्गीकृत भएको हुन्छ ।’ कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय लेखा आयोगका सचिवालय सदस्य जयदेव जोशीले विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू रहेको बताए । ‘हामी सबै संघरसंगठनहरूले मुख्यमन्त्रीलाई साझा रूपमा लिखितै सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।