काठमाडाैं – सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
त्यस्तै कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको प्रवक्ताका रुपमा मन्त्री कार्कीलाई तोकेको छ।
यस्तो हुनेछ सरकारको प्राथमिकता
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्वमा रहेको छ।
विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्वमा रुपमा निर्धारण गरिएको छ। संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणलाई नवगठित सरकारले महत्वका साथ प्राथमिकतामा समेटेको छ।
विपद्को प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ। त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ।
विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरिने
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रुपमा बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ। सल्लाहकारले सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रुपमा बढाउन सहयोग गर्नेछ।
कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्च सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ।
यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिने निर्णय भएको छ। सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न बृहत् जनशक्ति योजना तयार गरिनेछ। विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थ अभाव हुन नदिने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी छिमेकी मित्र राष्ट्रलगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सदृढ बनाउँदै जाने सरकारको योजना छ।
मन्त्री कार्कीले परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् तथा यसका विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
पदभार ग्रहण
त्यसअघि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर उनले आज पदभार ग्रहण गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा सिंहदरबार पुगेका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवालाई मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, कृष्णहरि पुस्करलगायत कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवासँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरू पनि सिंहदरबार पुगेका थिए।
