काठमाडौं – नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । साथै १०बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने र कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरुको मात्र उपस्थितिमा स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो । बैठक चलिरहेका बेला माधवकुमार नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्यहरु पुगेर बैठक रोक्न र १०बुँदे सहमतिअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेको थियो ।

तर अध्यक्ष ओलीले ‘बैठक जारी रहन्छ, कार्यसूची अगाडि बढाउनुस्’ भनेपछि नेपाल पक्षका नेताहरु बाहिरिएका छन् । ओली पक्षका नेताहरु मात्र रहेको स्थायी कमिटी बैठकले लोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट सरकार गठन भएको भन्दै समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘लोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट गठन भएको सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने प्रष्ट पार्दै पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई यस निर्णयको पालनाका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।’

दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु रहेको कार्यदलले २७ असारमा गरेको १०बुँदे सहमतिको छैटौं बुँदामा ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अघि बढ्ने छौं,’ भनिएको छ ।

२८ असारमा सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना गरेर १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो भने संविधानको धारा ७६९५० को सरकार गठन प्रक्रियामा समर्थन गर्दा वा मत दिंदा ह्वीप नलाग्ने र दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ ।

फैसलापछि एमालेको दुवै पक्ष सहमति कार्यान्वयनको साटो आआफ्नो ढंगले अगाडि बढेको छ । अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाललाई गद्दार घोषणा गरेका छन् भने नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बचन दिएका छन् ।