काठमाडौं – एमालेका २२ सांसदले स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। बिहीबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्।
नेताहरुले स्पष्टीकरणको छुट्टाछुट्टै जवाफ दिएको एक नेताले जानकारी दिए । अध्यक्ष ओलीले २२ जना सांसदलाई बुधबार २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएको जवाफ दिएका छन् ।
‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइ एकताबद्ध भएर निर्णय गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा विधिवत बैठक बोलाउनुको साटो पार्टी अध्यक्षले २०७७ फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीका सवै सदस्यहरुलाई जानकारी नै नदिई गुटगत रुपमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो मत मिल्नेहरूको भेला बोलाइ केन्द्रीय कमिटीको कथित विशेष बैठक भनेर पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरित नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा एमालेको सदस्य नै नरहेका २३ जना व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरेको पाइयो । यो काम कसरी विधानसम्मत हुनसक्छ ?’ पत्रमा भनिएको छ ।
स्पष्टीकरणमा सांसदले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामै वैशाख २७ गते राजीनामा दिनुपर्नेमा त्यो नगरेको बताएका छन्।