सुर्खेत – नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएको छ । यसअघि कारबाही अवैधानिक भएको भन्दै पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले आज साेमवार भने ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउने चार जनालाई गरेको कारबाहीलाई वैधानिकता दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति, दलीय संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको भन्दै कारबाही जायज रहेको निर्णय गरेको हो ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीतका काम गर्दा आफ्ना दलका सांसदलाई कारबाही गर्न सकिने प्रावधानलाई नकार्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतको आदेशसँगै कर्णालीका एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ ।
