भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले हालसम्मको कार्यपत्र सार्वजनिक गरेको छ।शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग खारेज गरेपछि बुधवार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कार्यपत्र सार्वजनिक गर्दै जिल्ला समिति कैलालीका पदाधिकारी बिदा भएका छन्।
जिल्लाभर अव्यवस्थित र सुकुम्बासी गरी १ लाख २३ हजार ७ सय ८० परिवारको लागत सङ्कलन गरिएको आयोग समिति कैलालीका निवर्तमान अध्यक्ष दीपकप्रसाद देवकोटाले बताए।
‘हामीले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी २० हजार ७ सय ८४ परिवार, १ लाख २ हजार ९ सय ९६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार, विगत आयोगका अधुरा कार्यको निवेदन भएका ३ हजार ४ सय ७ परिवारको छानविन गरी कानुनले तोके बमोजिमका प्रक्रियाहरु पूरा गरिसकेका थियौँ,’ निवर्तमान अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरुको वास्तविक पहिचान गरी धनगढी र लम्कीचुहामा जग्गा नापी कार्य आरम्भ भइसकेको छ। बाँकी कैलाली जिल्लाका सबै पालिकामा २०७८ भदौ १५ गतेभित्र जग्गा नापी गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने योजना थियो।’
जनताले जग्गा पाउने बेलामा आयोग खारेज गरिँदा आफू निकै दुःखी भएको उनले बताए। उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको आयु पनि १७ महिना मात्र छ। त्यो अवधिमा अब गठन हुने आयोगले जग्गा वितरण गर्न सक्दैन। आयोगबाट बिदा भए पनि हामी जग्गा वितरण गर्ने कुरामा बाहिरबाटै सहयोग गर्नेछौँ।’
प्रत्येक पालिकाको एक वार्डमा लक्षित गरी लालपुर्जा वितरणको कामलाई सुरुवात गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको निवर्तमान अध्यक्ष देवकोटाको दावी छ। उनले भने, ‘१३ वटै पालिकाले अगामी असोजबाट सुरु गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र १३ हजार ५ सय परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसक्ने गरी पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ। केन्द्रीय सरकारले केन्द्रीय आयोग खारेज गरेको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि आफ्नो स्वामित्व छ। उहाँहरूले पनि लालपुर्जा वितरणमा भूमिका खेल्नुहुन्छ।’
पालिकागत तथ्याङ्क यस्तो छ
देवकोटाका अनुसार कैलालीमा २० हजार ७ सय ८४ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार, १ लाख २ हजार ९ सय ९६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन्। त्यसमध्ये भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले लाग्ने शुल्क लिएर लालपुर्जा वितरण गरिने छ।
यस अन्तर्गत गोदावरी नगरपालिकामा २७ सय ९ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवार, १५ हजार ३ सय ५५ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी १८ हजार ६४ परिवारलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी थियो।
यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा २ हजार ३ सय २९ तथा भूमिहीन सुकुम्बासी, १५ हजार २ सय ७६ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १७ हजार ६ सय ५, लम्कीचुहा नगरपालिकामा ३ हजार ३६ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी, १४ हजार १ सय ९७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १७ हजार २ सय ३३, घोडाघोडी नगरपालिकामा १ हजार ३८ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी र १२ हजार १ सय ६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी १३ हजार १ सय ४४ छन्।
यस्तै गौरीगङ्गा नगरपालिकामा २ हजार १ सय २६ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र १० हजार ३५ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी १२ हजार १ सय ६६, टीकापुर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी ३ हजार ८१, ६ हजार ६ सय ९७ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी ९ हजार ७ सय ७८ र भजनी नगरपालिकामा २ हजार १ सय २६ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी, ७ हजार १ सय १४ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी थियो।
गाउँपालिकाहरूको हकमा भने कैलारीमा ८ सय ३१ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र ५ हजार ७ सय ८, अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी ६ हजार ५ सय ३९, बर्दगोरीयामा ३ सय १४, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र ५ हजार ८ सय २० अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी ६ हजार १ सय ३४, जानकी गाउँपालीका २ हजार ७५ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र ३ हजार १ सय ४० अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी ५ हजार २ सय १५ रहेका छन्।
यसैगरी जोशीपुरमा ४ सय ३० भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी र ३ हजार ६ सय ३६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी ४ हजार ६६,चुरेमा २ सय ८२ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र २ हजार १ सय ४९ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी २ हजार ४ सय ३१ र मोहन्यालमा ४ सय २ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी, १७ सय २५ अव्यवस्थित बसोवासीगरी २ हजार १ सय २७ परिवार लालपुर्जाका लागि छनोट भएका छन्।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले आयोग समिति कैलालीका निवर्तमान अध्यक्ष दीपकप्रसाद देवकोटाले पालिकाहरूबाट २० हजार ७ सय ८४ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी र १ लाख २ हजार ९ सय ५८ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको तथ्याङ्क प्राप्त भएकोमा कार्यालयबाट रुजु गर्दा २० हजार ७ सय ८४ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार र १ लाख २ हजार ९ सय ९६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छनोट भएको बताए।
प्रेस विज्ञप्ति
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको’ नारालाई साकार पार्न थाल्नु भएको महाअभियानलाई पुरा गर्न कोही पनि नेपाली भूमिहिन तथा आवास विहिन नहुन भन्ने उद्देश्यका साथ भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग गठन भएको कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको भूमि सम्वन्धि ऐन २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा ६ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरि २०७७ साल बैशख ४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम केन्द्रिय भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । सोही बमोजिम वि.सं. २०७७ साल माघ १५ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार कैलाली जिल्लामा मेरो अध्यक्षता तिन सदस्यीय भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग निर्माण भएको थियो । जिल्लामा रहेका भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषि कार्य मध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ कानुनमा तोके बमोजिमको जग्गा उपलव्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ कैलाली जिल्लामा हाम्रो नेतृत्वमा भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग गठन भए देखि नै तदारुक्ताका साथ क्रियाशिल रहेको थियो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
अव्यवस्थित बसोबास र भुमिहिनलाई जग्गा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापना भए देखि यता यस जिल्लामा ७ वटा सुकुम्वासी आयोगले काम गरेको पाईन्छ । अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने तथा भूमिहिन एवं सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो आयोगहरु गठन भएता पनि राजनीतिक प्रभावबाट अभिप्रेरित भई बास्तविक भुमिहिन ले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको, लालपूर्जा प्राप्त भएता पनि जमिन प्राप्त गर्न नसकेको, जिल्लाका वास्तविक भूमिहिनहरुको व्यवस्थित पहिचान गर्न नसेको, बनिसकेका लालपुर्जाहरु समेत वितरण गर्न नसकेको तथा समग्रमा कैलाली जिल्लाको अव्यवस्थित बसोबासलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । विगतमा गठन भएका आयोगहरु मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम गठन हुने तथा सरकार परिवर्तन भएसंगै आयोगहरु विघटनहुने भएका कारण कुनै पनि आयोगहरुले कैलाली जिल्लाका वास्तविक भूमिहिनहरुको पहिचान, भूमिहिनहरुलाई लालपुर्जा र जग्गाको वितरण तथा समग्र रुपमा कैलाली जिल्लाको भूमिसंग जोडिएका अव्यवस्थित भूमिहिनका सवालहरुलाई सम्वोधन गरि भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको व्यहोरा सर्वविदितै छ ।
विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट बनेका आयोगहरु भन्दा फरक तथा भूमि सम्वन्धि कानुनका आधारमा निर्माण भएको कैलाली जिल्लाको आयोगले मिति २०७७ साल फागुन २ गते कैलाली जिल्लाको धनगढी अवस्थित जिल्ला समन्वय समितिको भवनको साघुँरो कार्यालय भित्र विभिन्न चुनौतिहरुको सामना गर्दै आफ्ना उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न सक्रियतापूर्वक लागेको थियो भन्ने कुरा सबैमा जानकारी गराउँदछु । भूमिहिन दलित तथा भूमिहिन सुकुम्वासीलाई आवास वा कृषि प्रयोजनका निम्ति ऐनले तोकेको सीमा भित्र रही एकपटकका लागि नि:शुल्क जग्गा उपलव्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई बर्षौ देखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गालाई ऐनले तोके बमोजिम राजश्व लिई अधिकतम डेढ विगाहामा नबढ्ने गरी नीजले भोगचनल गरेको जग्गा उपलव्ध गराउने तथा विगत आयोगहरुले अधुरो छोडेका कार्यहरु पुरागर्दै जिल्लामा व्यवस्थित भूमि व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ कैलाली जिल्लाको आयोग क्रियाशिल रहेको थियो । हाम्रो नेतृत्वको कैलाली जिल्लाको भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गरेका कार्य प्रगतिहरुका बारेमा यस विषयसंग सरोकार राख्ने सबैले जानकारी प्राप्त गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले यो प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेका छौ ।
- भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि धनगढी अवस्थित आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय तथा कैलाली जिल्लाका १३ वटै पालिकामा एवं १२६ वटा वार्डहरुमा कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम भूमि व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण समितिहरु निर्माण भई क्रियाशिल रहेका छन् ।
- जिल्लाका ६ वटा पालिकाहरुले आयोगको जिल्ला समिति गठन नहुदै केन्द्रिय आयोगसंग सोझै सम्झौता गरी लगत संकलन कार्य अगाडी बढाएको अवस्थामा हाम्रो नेतृत्वमा कैलाली जिल्लामा आयोग गठन भईसके पछि बाँकी पालिकाहरुसंग पनि सम्झौता सम्पन्न गरि लगत संकलन लगायतका थप कामहरुलाई अगाडी बढाईसकेको अवस्था रहेको छ ।
- जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा खासगरि सम्वन्धित पालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, पालिकाका कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई आयोगको काम तथा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियाका बारेमा अभिमुखिकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै पालिका स्तरका सबै सरोकारवालासंगको समन्वय तथा सहकार्यमा आयोगका कामहरुलाई तदारुकताका साथ अगाडी बढेको अवस्था रहेको छ ।
- स्थानिय तहको कार्यविधि अनुसार अनुसूची-३ बमोजिमका भूमिहिन दलित तथा भूमिहिन सुकुम्वासी २०,७८४ परिवार, अनुसूची-४ बमोजिमका १,०२,९९६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार, विगत आयोगका अधुरा कार्यको निवेदन अनुसूची-२ ३,४०७ परिवारहरुको छानविन गरि कानुनले तोके बमोजिमको प्रक्रियाहरु अवलम्वन गरि जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहिन दलित तथा भूमिहिन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोवासीहरुको बास्तविक पहिचान गरि धनगढी र लम्कि चुहामा जग्गा नापी कार्य आरम्भ भैसकेको तथा बाँकी कैलाली जिल्लाका सबै पालिकामा २०७८ साल भाद्र १५ गते भित्र जग्गा नापी गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने गरि कार्य अगाडी बढाईएको छ ।
- कम्प्युटर र सफ्टवेरको प्रयोग मार्फत आवेदकको सहि पहिचान, दोहोरो आवेदनलाई रोक्ने, आवेदकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने तथा लालपुर्जा प्राप्त गर्न कार्यालय धाईरहनु नपर्ने गरि प्रविधि मैत्री चुस्त सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।
- सम्पूर्ण आवेदनहरुलाई प्रविधि मैत्री तथा व्यवस्थित तथ्यांक संकलनका लागि आगामी असोज मसान्त भित्र सबै आवेदनलाई कम्युटरमा प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइएको छ । यसका साथै प्रविष्ट गरिएका आवेदनहरुलाई छानविन गरि वास्तविक भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाईको छ ।
- पहिचान गरिएका वास्तविक भूमिहिन आवेदकलाई निस्सा वितरण गर्ने, सत्यापन र प्रमाणीकरण गर्ने, कानुन बमोजिम जग्गाको वर्गिकरण गर्ने, जग्गा नापी गर्ने हरेक कामका लागि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सूचना प्रकाशित गर्ने, स्थानिय तहले प्रमाणीकरण गरेका आधारमा जिल्ला समितिले जग्गाधनि पूर्जा तयार गर्ने, लालपुर्जा वितरणका लागि सम्वन्धित पालिका मार्फता वार्डहरुमा पठाउने, निस्सा फिर्तालिने र जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने गरि कामलाई अगाडी बढाईको छ ।
- प्रत्येक पालिकाको एक वार्डमा लक्षित गरि लालपुर्जाको वितरणको कामलाई शुरुवात गर्ने गरि काम अगाडी बढाईएको छ । १३ वटै पालिकाले अगामी असोज बाट शुरु गरि यस आव भित्र १३,५०० परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसक्ने गरि पालिकाहरुसंग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकिएको छ ।
नेपालकै ईतिहासमा भूमिहिन, सुकुम्वासी, तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुसंग जोडिएका समस्याको व्यवस्थित तरिकाले सम्वोधन गर्ने गरि भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो कामलाई तदारुकताका साथ अगाडी बढाईरहेको अवस्थामा जनताको जनादेश विपरित तथा संविधानको मर्म विपरित अदालतको परमादेशबाट गठन भएको बर्तमान सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका असल थालनीलाई समाप्त पार्ने तथा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भर्ति गर्ने कुत्सित मनशायका साथ बर्तमान भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निन्दनीय निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला समितिहरु गठन भएको ६ महिना नपुग्दै र कोभिडको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले यस पटक भूमि सम्वन्धि समस्यालाई टुंगोमा पुगाउने दृढ लक्ष लिएर ईमान्दारीतापूर्वक काम गरिरहेको भएपनि जिम्मेवारीलाई पूर्णता दिन नसकेकोमा सम्पूर्ण भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी समक्ष क्षमा याचना गर्दछौ. । भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बासोवासीको लगत पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणको कार्यको अधिकार स्थानिय सरकारलाई रहेको हुँदा यस कार्यलाई निरन्तरता दिन कैलाली जिल्लाका स्थानिय सरकारहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
अन्त्यमा आयोगलाई आजका दिन सम्म सहयोग पुगाउने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति कैलाली, सरोकारवाला संघ संस्था, मालपोत, नापी, जिल्ला वन कार्यालय कैलाली, सरकारी कर्मचारीहरु, विभिन्न संघसंस्थाहरु, विभिन्न तवरले सहयोग पुर्याउने सञ्चारकर्मि मित्रहरु, आयोगको काममा अहोरात्र खट्ने कर्मचारी साथीहरु, प्रहरी प्रशासन लगायत यस कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद दिंदै भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको अधिकार प्राप्तिको लागि हामी भिन्न भूमिकामा निरन्तर सक्रिय हुने प्रण गर्दछौ ।
प्रेस विज्ञप्ति
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको’ नारालाई साकार पार्न थाल्नु भएको महाअभियानलाई पुरा गर्न कोही पनि नेपाली भूमिहिन तथा आवास विहिन नहुन भन्ने उद्देश्यका साथ भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग गठन भएको कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको भूमि सम्वन्धि ऐन २०२१ को दफा ५२ ९ख० को उपदफा ६ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरि २०७७ साल बैशख ४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम केन्द्रिय भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । सोही बमोजिम वि।सं। २०७७ साल माघ १५ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार कैलाली जिल्लामा मेरो अध्यक्षता तिन सदस्यीय भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग निर्माण भएको थियो । जिल्लामा रहेका भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषि कार्य मध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ कानुनमा तोके बमोजिमको जग्गा उपलव्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ कैलाली जिल्लामा हाम्रो नेतृत्वमा भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग गठन भए देखि नै तदारुक्ताका साथ क्रियाशिल रहेको थियो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
अव्यवस्थित बसोबास र भुमिहिनलाई जग्गा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापना भए देखि यता यस जिल्लामा ७ वटा सुकुम्वासी आयोगले काम गरेको पाईन्छ । अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने तथा भूमिहिन एवं सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो आयोगहरु गठन भएता पनि राजनीतिक प्रभावबाट अभिप्रेरित भई बास्तविक भुमिहिन ले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको, लालपूर्जा प्राप्त भएता पनि जमिन प्राप्त गर्न नसकेको, जिल्लाका वास्तविक भूमिहिनहरुको व्यवस्थित पहिचान गर्न नसेको, बनिसकेका लालपुर्जाहरु समेत वितरण गर्न नसकेको तथा समग्रमा कैलाली जिल्लाको अव्यवस्थित बसोबासलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । विगतमा गठन भएका आयोगहरु मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम गठन हुने तथा सरकार परिवर्तन भएसंगै आयोगहरु विघटनहुने भएका कारण कुनै पनि आयोगहरुले कैलाली जिल्लाका वास्तविक भूमिहिनहरुको पहिचान, भूमिहिनहरुलाई लालपुर्जा र जग्गाको वितरण तथा समग्र रुपमा कैलाली जिल्लाको भूमिसंग जोडिएका अव्यवस्थित भूमिहिनका सवालहरुलाई सम्वोधन गरि भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको व्यहोरा सर्वविदितै छ ।
विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट बनेका आयोगहरु भन्दा फरक तथा भूमि सम्वन्धि कानुनका आधारमा निर्माण भएको कैलाली जिल्लाको आयोगले मिति २०७७ साल फागुन २ गते कैलाली जिल्लाको धनगढी अवस्थित जिल्ला समन्वय समितिको भवनको साघुँरो कार्यालय भित्र विभिन्न चुनौतिहरुको सामना गर्दै आफ्ना उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न सक्रियतापूर्वक लागेको थियो भन्ने कुरा सबैमा जानकारी गराउँदछु । भूमिहिन दलित तथा भूमिहिन सुकुम्वासीलाई आवास वा कृषि प्रयोजनका निम्ति ऐनले तोकेको सीमा भित्र रही एकपटकका लागि निस्शुल्क जग्गा उपलव्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई बर्षौ देखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गालाई ऐनले तोके बमोजिम राजश्व लिई अधिकतम डेढ विगाहामा नबढ्ने गरी नीजले भोगचनल गरेको जग्गा उपलव्ध गराउने तथा विगत आयोगहरुले अधुरो छोडेका कार्यहरु पुरागर्दै जिल्लामा व्यवस्थित भूमि व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ कैलाली जिल्लाको आयोग क्रियाशिल रहेको थियो । हाम्रो नेतृत्वको कैलाली जिल्लाको भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गरेका कार्य प्रगतिहरुका बारेमा यस विषयसंग सरोकार राख्ने सबैले जानकारी प्राप्त गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले यो प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेका छौ ।
१. भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि धनगढी अवस्थित आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय तथा कैलाली जिल्लाका १३ वटै पालिकामा एवं १२६ वटा वार्डहरुमा कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम भूमि व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण समितिहरु निर्माण भई क्रियाशिल रहेका छन् ।
२. जिल्लाका ६ वटा पालिकाहरुले आयोगको जिल्ला समिति गठन नहुदै केन्द्रिय आयोगसंग सोझै सम्झौता गरी लगत संकलन कार्य अगाडी बढाएको अवस्थामा हाम्रो नेतृत्वमा कैलाली जिल्लामा आयोग गठन भईसके पछि बाँकी पालिकाहरुसंग पनि सम्झौता सम्पन्न गरि लगत संकलन लगायतका थप कामहरुलाई अगाडी बढाईसकेको अवस्था रहेको छ ।
३. जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा खासगरि सम्वन्धित पालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, पालिकाका कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई आयोगको काम तथा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियाका बारेमा अभिमुखिकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै पालिका स्तरका सबै सरोकारवालासंगको समन्वय तथा सहकार्यमा आयोगका कामहरुलाई तदारुकताका साथ अगाडी बढेको अवस्था रहेको छ ।
४. स्थानिय तहको कार्यविधि अनुसार अनुसूची(३ बमोजिमका भूमिहिन दलित तथा भूमिहिन सुकुम्वासी २०,७८४ परिवार, अनुसूची(४ बमोजिमका १,०२,९९६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार, विगत आयोगका अधुरा कार्यको निवेदन अनुसूची(२ ३,४०७ परिवारहरुको छानविन गरि कानुनले तोके बमोजिमको प्रक्रियाहरु अवलम्वन गरि जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहिन दलित तथा भूमिहिन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोवासीहरुको बास्तविक पहिचान गरि धनगढी र लम्कि चुहामा जग्गा नापी कार्य आरम्भ भैसकेको तथा बाँकी कैलाली जिल्लाका सबै पालिकामा २०७८ साल भाद्र १५ गते भित्र जग्गा नापी गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने गरि कार्य अगाडी बढाईएको छ ।
५. कम्प्युटर र सफ्टवेरको प्रयोग मार्फत आवेदकको सहि पहिचान, दोहोरो आवेदनलाई रोक्ने, आवेदकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने तथा लालपुर्जा प्राप्त गर्न कार्यालय धाईरहनु नपर्ने गरि प्रविधि मैत्री चुस्त सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।
६. सम्पूर्ण आवेदनहरुलाई प्रविधि मैत्री तथा व्यवस्थित तथ्यांक संकलनका लागि आगामी असोज मसान्त भित्र सबै आवेदनलाई कम्युटरमा प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइएको छ । यसका साथै प्रविष्ट गरिएका आवेदनहरुलाई छानविन गरि वास्तविक भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाईको छ ।
७. पहिचान गरिएका वास्तविक भूमिहिन आवेदकलाई निस्सा वितरण गर्ने, सत्यापन र प्रमाणीकरण गर्ने, कानुन बमोजिम जग्गाको वर्गिकरण गर्ने, जग्गा नापी गर्ने हरेक कामका लागि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सूचना प्रकाशित गर्ने, स्थानिय तहले प्रमाणीकरण गरेका आधारमा जिल्ला समितिले जग्गाधनि पूर्जा तयार गर्ने, लालपुर्जा वितरणका लागि सम्वन्धित पालिका मार्फता वार्डहरुमा पठाउने, निस्सा फिर्तालिने र जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने गरि कामलाई अगाडी बढाईको छ ।
८. प्रत्येक पालिकाको एक वार्डमा लक्षित गरि लालपुर्जाको वितरणको कामलाई शुरुवात गर्ने गरि काम अगाडी बढाईएको छ । १३ वटै पालिकाले अगामी असोज बाट शुरु गरि यस आव भित्र १३,५०० परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसक्ने गरि पालिकाहरुसंग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकिएको छ ।
नेपालकै ईतिहासमा भूमिहिन, सुकुम्वासी, तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुसंग जोडिएका समस्याको व्यवस्थित तरिकाले सम्वोधन गर्ने गरि भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो कामलाई तदारुकताका साथ अगाडी बढाईरहेको अवस्थामा जनताको जनादेश विपरित तथा संविधानको मर्म विपरित अदालतको परमादेशबाट गठन भएको बर्तमान सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका असल थालनीलाई समाप्त पार्ने तथा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भर्ति गर्ने कुत्सित मनशायका साथ बर्तमान भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निन्दनीय निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला समितिहरु गठन भएको ६ महिना नपुग्दै र कोभिडको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले यस पटक भूमि सम्वन्धि समस्यालाई टुंगोमा पुगाउने दृढ लक्ष लिएर ईमान्दारीतापूर्वक काम गरिरहेको भएपनि जिम्मेवारीलाई पूर्णता दिन नसकेकोमा सम्पूर्ण भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी समक्ष क्षमा याचना गर्दछौ। । भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बासोवासीको लगत पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणको कार्यको अधिकार स्थानिय सरकारलाई रहेको हुँदा यस कार्यलाई निरन्तरता दिन कैलाली जिल्लाका स्थानिय सरकारहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
अन्त्यमा आयोगलाई आजका दिन सम्म सहयोग पुगाउने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति कैलाली, सरोकारवाला संघ संस्था, मालपोत, नापी, जिल्ला वन कार्यालय कैलाली, सरकारी कर्मचारीहरु, विभिन्न संघसंस्थाहरु, विभिन्न तवरले सहयोग पुर्याउने सञ्चारकर्मि मित्रहरु, आयोगको काममा अहोरात्र खट्ने कर्मचारी साथीहरु, प्रहरी प्रशासन लगायत यस कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याुउने सबैलाई धन्यवाद दिंदै भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको अधिकार प्राप्तिको लागि हामी भिन्न भूमिकामा निरन्तर सक्रिय हुने प्रण गर्दछौ ।
