भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय कानुन विपरित रहेको केसीको जिकीर छ।उनले आयोग विघटन गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी परमादेशको माग गरेका छन्। सरकारको सो निर्णयले नेपाली नागरिकको मौलिक हक एवं कानुनी हकलाई अतिक्रमण गरिदिएको उनको ठम्म्याइ छ।
साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त आयोग खारेज गरेको हो। एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको उक्त आयोग यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो ।
