विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यालय कञ्चनपुरले पाँचमा २० लाख एक हजार २०६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यालयले फागुनदेखि असार मसान्तसम्म उक्त रकम खर्च गरेको हो।

जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि २४ लाख ८३ हजार २३५ रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये आयोगले पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ६ लाख ७२ हजार ७३५, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा एक लाख २६ हजार २५५, पदाधिकारी बैठक भत्ता एक लाख ८४ हजार, इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ५० हजार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री ७५ हजार, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च दुई लाख ६१ हजार ५९६ रूपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ।

यसैगरी, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च एक लाख ११ हजार ७००, अनुगमन मूल्यांकन खर्च तीन लाख, पानी तथा बिजुलीमा नौ हजार ९२०, विविध खर्च ३० हजार, मेशिनगरी तथा औजार खर्च एक लाख ३० हजार, फर्निचर तथा फिक्चर्समा ५० हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको छ।

आयोगका लागि विनियोजित बजेटमध्ये चार लाख ८२ हजार २९ रुपैयाँ खर्च भएको छैन। जसमध्ये कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा तीन लाख ४६ हजार २४५, पदाधिकारी बैठक भत्तामा ४१ हजार, पानी तथा बिजुलीमा पाँच हजार ८०, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशनमा एक हजार ४०४ र सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी ८८ हजार ३०० रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ।

विघटित आयोगका जिल्ला अध्यक्ष कमला बोहराका अनुसार पाँच महिनामा अनुसूची २ का लागि ६ हजार ४२४ जनाको लगत संकलन गरिएको छ। यसैगरी अनुसूची ३ अनुसार भूमिहिन दलित ४ हजार २६५ र अनुसूची ४ अनुसारका ६० हजार ९२६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत संकलन गरिएको छ।

संविधानमा भूमिहीन दलितलाई एक पटक जग्गा दिएर जग्गाको मालिक बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार आयोगले अनुसूची ३ बनाएर दलित भूमिहिनको छुट्टै लगत लिइएको हो।

दलित भूमिहीनमा सबैभन्दा भीमदत्त नगरपालिकामा एक हजार ८११ को लगत संकलन गरिएको छ। यसैगरी बेदकोटमा ५७१, शुक्लाफाँटा २६६, कृष्णपुर १९४, लालझाडी ९८, पुनर्वास ७३३, बेलौरी २२३, बेलडाँडी ३३७ र दोधारा चाँदनीमा २६६ को तथ्यांक संकलन गरिएको छ।

अव्यवस्थित बसोबासीमा सबैभन्दा बढी कृष्णपुर नगरपालिकामा १५ हजार १९४ जना छन्। भीमदत्त नगरपालिकामा ७ हजार ९०३, बेदकोट ९ हजार २२२, शुक्लाफाँटा नगरपालिका ११ हजार ६४८, लालझाडी ३ हजार २१६, पुनर्वास ३ हजार ५७५, बेलौरी ४ हजार ९१६, बेलडाँडी ४ हजार ३०६ र दोधारा चाँदनीमा २६६ छन्।

विगतका आयोग र कार्यदलले जग्गा धनी पूर्जा वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर पाउन नसकेका ६ हजार ४२४ जना छन्।