बझाङमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूलाई पठाएको रकममध्ये धेरै बजेट फ्रिज भएको छ।
संघीय सरकारले जिल्लामा पठाएको चालु तर्फ ५ अर्ब ४९ करोड ८२ लाख ७१ हजार २ सय १४ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३७ करोड ५९ लाख ३६ हजार रकममध्ये चालु तर्फ, ३६ करोड ३६ लाख २२ हजार ८ सय ७२ र पुँजीगततर्फ ७ करोड ५२ लाख ९२ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि पठाएको चालुतर्फ ९९ करोड ६३ लाख ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ७ करोड १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मध्येबाट चालु तर्फ १३ करोड ३० लाख ३६ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ३२ करोड ५३ लाख ७३ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।
संघीय सरकारबाट प्राप्त चालु तर्फको बजेट मध्ये करिब ९३. ३८ प्रतिशत र पुँजिगततर्फ ७९.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश सरकार बाट प्राप्त बजेट मध्ये चालुतर्फ करिब ८६.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ करिब ६९।६४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
१० गाउँपालिकाले शसक्त र समपूरक, विशेष अन्र्तगतको बजेट काम गर्न नसकेर फ्रिज भएको रकम फिर्ता गरेका छन् ।
जसमा साइपालले ११ लाख ८८ हजार ६ सय ७२ रुपैयाँ, छबिसपाथीभेराले १ करोड ६४ लाख २३ हजार रुपैयाँ, बित्थडचिरले २ करोड ९४ लाख ७७ हजार ६२ रुपैयाँ, केदारस्युँले २ करोड ८८ लाख ७९ हजार १ सय २७ रुपैयाँ, तलकोटले ५१ लाख ८९ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ, दुर्गाथलिले, ९६ लाख ३८ हजार ५ सय ७६ रुपैया, सुर्मा १ करोड ४६ लाख ९७ हजार ३ सय२४ रुपैयाँ छ।
त्यस्तै मष्टाले ७५ लाख ७६ हजार १ सय १० रुपैयाँ, खप्तडछान्नाले १ करोड ७५ लाख ९ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ र थलारा गाउँपालिकाले ३ करोड २६ लाख २८ हजार २ सय ८० रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बझाङका प्रमुख शेर बहादुर विष्टले बताए।
साथै बझाङका २ वटा नगरपालिका जयपृथ्वी नगरपालिका र बुंगल नगरपालिकाले फ्रिज हुनुपर्ने रकम फिर्ता नगरेको र असार ३० गते नै सिस्टम बन्द हुन्छ भनेर जानकारी पाए पनि रकम फिर्ता नगरेको र खाता रोक्का गर्ने अधिकार कार्यालयलाई नभएको समेत लेखा नियन्त्रक विष्टको भनाइ छ।
