सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७९ स्थानीय तहको बेरुजु तीन अर्ब ७२ करोड ११ लाख ९१ हजार रुपैयाँ छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतीवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६्०७७ मा ती स्थानीय तहले सो रकम बेरुजु गरेका छन् । प्रतीवेदनमा ८२ अर्ब ८६ करोड ६१ लाख ५६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४.४९ प्रतीशत बेरुजु भेटिएको हो । धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्यस वर्ष तीन अर्ब ६८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा १० करोड २२ लाख रुपैयाँ बेरुजु गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको म्याद नाघेको पेश्की बेरुजु मात्रै छ लाख रुपैयाँ छ भने गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु २५ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ ।

त्यसैगरी, ३१ वटा नगरपालिकाको ४१ अर्ब २० करोड ४० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई अर्ब १४ करोड १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु गरेको महालेखा परीक्षकले प्रतीवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ती नगरपालिकाहरुको म्याद नाघेको पेश्की बेरुजु ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ भने पेश्की बाहेकको बेरुजु ३.२४ प्रतीशत छ ।

प्रदेशका ४७ वटा गाउँपालिकाहरुको ३७ अर्ब ९७ करोड ३२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक अर्ब ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ । ती गाउँपालिकाहरुको म्याद नाघेका पेश्की बेरुजु २६ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ भने पेश्की बाहेकको बेरुजु ३।२० प्रतिशत छ ।
महालेखा परीक्षकले सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहको सो वर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोभिड–१९ महामारी र लेखा तथा श्रेस्ता पेश नभएकाले दार्चुलाका तीन वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतीवेदन अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थको कर संकलनको लागि दुई वटा निर्माण व्यवसायीसँग तीन करोड ९६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने सम्झौता गरेको भएपनि एक करोड ६२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ ९४१ प्रतिशत मिनाहा गरेको छ । सो रकम ती निर्माण व्यवसायीसँग असुल गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
यसैगरी, कैलाली, अछाम र कञ्चनपुरका १÷१ गरी तीन नगरपालिकाले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट हुने आय संकलनका लागि चार निर्माण व्यवसायीसँग ७ करोड ९ लाख १५ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेकोमा १८ देखि ४६ प्रतीशतसम्म आय मिनाहा गरी दुई करोड ५२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मिनाहा गरेका छन् । सो रकमसमेत ती स्थानीय तहहरुले असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको सुझाव छ ।

कैलालीको भजनी नगरपालिकाको कार्यपालिकाले बैठकले पटक पटक गरी ११५ वटा योजनाबाट २५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम घटाई चार करोड ५१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । नगरसभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी निर्णय भएपनि सभाबाट अनुमोदन भएको छैन । महालेखा परीक्षकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७९ बमोजिम पुँजीगत शिर्षकबाट २५ प्रतिशत भन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने भनेको छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा स्थानीय शासनका अध्ययता मिनबहादुर शाहीले धेरै स्थानीय तहले ऐन, विधि, विधान, प्रक्रिया नमानेर खर्च गर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले त्यसरी गरेको खर्च महालेखा परीक्षकले बेरुजुमा राखिदिने गरेको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य विजय कुँवरले स्थानीय तहमा सुशासन र आर्थिक अनुसाशनको कमी रहेका कारण प्रक्रिया पूरा नगरी बजेट ल्याउने र खर्चसमेत प्रक्रिया नपु¥याएरै गर्ने गरेकोले बेरुजु बढी आउने गरेको बताए । संघ र प्रदेशले प्रक्रिया पु¥याएर बजेट खर्च गर्न उनीहरुलाई सचेत गराएमा स्थानीय तहहरुको बेरुजु घट्न सक्ने कुँवरले बताए ।